काठमाडौँ, ४ जेठ । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) र स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल(फेकन) ले अलग अलग विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै हाल विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थामाथि भइरहेको अनुगमन, छापा, धरपकड तथा नियन्त्रणका गतिविधिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

ईक्यानद्धारा आइतबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा केही सीमित घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य भएको स्पष्ट पारेको छ।

शिक्षा क्षेत्रको नाममा हुने ठगी, झुटा आश्वासन, नक्कली कागजात प्रयोग, अवैध आर्थिक कारोबार तथा विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वासमाथि हुने दुरुपयोगलाई कडाइका साथ अस्वीकार गर्दै ईक्यानले यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानूनअनुसार निष्पक्ष, पारदर्शी र कडा कारबाही हुनुपर्नेमा आफ्नो समर्थन रहेको उल्लेख गरेको छ।

पछिल्लो समय अनुसन्धान तथा नियामकीय निकायहरूको कार्यशैलीप्रति भने ईक्यानले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सीमित घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने कार्यले वैधानिक संस्थाहरूको प्रतिष्ठा, लगानी वातावरण तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पर्ने संघको भनाइ छ।

इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल (एण्ड्रयू) ले सरकारले प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर अनुगमनको नाममा परामर्श व्यवसायीलाई आतङ्कित पार्ने काम गरेको बताउनुभएको छ। उहाँले ‘गलत काम गर्ने व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ तर समग्र परामर्श व्यवसायलाई नै धमिल्याउने काम गर्नु हुँदैन, यसरी व्यवसायीमाथी गरिएको धरपकडले सिंगो व्यवसाय र आम नागरिकमा गलत असर पर्न जान्छ, त्यसैले यस विषयमा सरकार र प्रहरी प्रशासन सचेत हुन जरुरी छ’ भन्दै आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ।

ईक्यानले अनुसन्धान व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने र सिंगो उद्योगलाई सामूहिक रूपमा बदनाम गर्ने शैली स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरेको छ। साथै प्रशासनिक कमजोरी र आपराधिक ठगीबीच स्पष्ट कानूनी सीमारेखा छुट्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। संघका अनुसार नियतपूर्वक गरिने ठगी, मानव तस्करी, नक्कली कागजात निर्माण तथा वित्तीय हिनामिनाजस्ता गम्भीर अपराधलाई कालोसूचीमा राखेर कडा कारबाही गरिनुपर्छ, तर प्रशासनिक त्रुटिलाई सुधारको अवसरसहित फरक ढंगले हेर्न आवश्यक छ।

त्यस्तै अभियोग प्रमाणित नहुँदै सञ्चारमाध्यममार्फत नाम सार्वजनिक गरी मिडिया ट्रायल गर्ने अभ्यासले संविधानले सुनिश्चित गरेको निर्दोषताको अनुमानको अधिकार उल्लंघन गर्ने संघको दाबी छ। ईक्यानले अनिश्चित नियामकीय वातावरणका कारण लगानी, उद्यमशीलता तथा रोजगारी क्षेत्रमा त्रास सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक प्रतिष्ठा र ग्लोबल एजुकेशनल क्रेडिबिलिटीमा समेत असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।

विज्ञप्तिमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले नेपालमा करिब १ लाख ५० हजार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको, विदेशी मुद्रा आर्जन तथा मानव पूँजी विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको दाबी गरिएको छ। संघले अनलाइन तथा विदेशी डिजिटल शैक्षिक प्लेटफर्महरू नियमनबाहिर रहेको भन्दै यस क्षेत्रमा स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत ढाँचा निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

महासचिव भवनाथ हुमागाईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कानुन उल्लंघन गर्ने जोसुकैमाथि निष्पक्ष कारबाही हुनुपर्ने कुरा दोहोर्‍याउँदै वैधानिक संस्थाहरूको अपराधीकरण, डिजिटल चुनौतीको उपेक्षा तथा क्षेत्रको योगदानको अवमूल्यन स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरिएको छ। साथै सरकार तथा सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन संघ प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ।

व्यवसायीहरूको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक नगर्न माग

स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन)ले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत प्रहरी प्रशासनद्वारा विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूमा भइरहेको अनुगमन तथा निगरानी प्रक्रियाप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

संघले व्यवसायीहरूले इथिकल प्राक्टिस अपनाउँदै विद्यार्थी तथा अभिभावकको विश्वास कायम राख्नुपर्नेमा आफू सधैं प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ।

विदेश अध्ययनका क्रममा विद्यार्थीहरूले बुझाउने ट्युसन फी लगायतका शुल्क नेपाल सरकारबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) प्राप्त गरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत विद्यार्थी स्वयंले सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा पठाउने भएकाले धरौटी वा अनावश्यक अतिरिक्त शुल्कको विषयलाई लिएर भ्रम सिर्जना गर्नु उपयुक्त नहुने फेकनको भनाइ छ। साथै, यस क्षेत्रमा केही विकृति तथा अस्वस्थ अभ्यास देखिएको सन्दर्भमा आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई निरन्तर सचेत गराउँदै आवश्यक समन्वय तथा सुधारका पहल गर्दै आएको पनि संघले जनाएको छ।

फेकनले नेपाल सरकार तथा प्रहरी प्रशासनबाट भइरहेको हालको अनुगमन प्रक्रियालाई सकारात्मक रूपमा लिएको र स्वागत गरेको जनाएको छ। तर, सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित निकायहरूको अनुगमन सम्पन्न गरेका केही शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा सम्बन्धी निकाय तथा अनुमति दिने सरकारी कार्यालयहरूबाट समयमै नवीकरण, दर्ता तथा स्वीकृतिपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा व्यावसायिक कठिनाइ भोग्नुपरेको अवस्था रहेको संघले उल्लेख गरेको छ।

यस्ता विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँग आवश्यक यथार्थ बुझेर मात्र प्रहरी प्रशासनले थप संवेदनशीलता र समन्वयका साथ अनुगमन अभियान सञ्चालन गर्न फेकनले आग्रह गरेको छ।

त्यसैगरी, अनुसन्धान तथा सोधपुछको प्रक्रियामा रहेका व्यवसायीहरू अदालत वा सम्बन्धित निकायबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म उहाँहरूको व्यक्तिगत विवरण, तस्वीर वा संस्थागत पहिचान सार्वजनिक गरिनु कानुनी तथा नैतिक दृष्टिले संवेदनशील विषय भएको फेकनको भनाइ छ। व्यवसायीहरूको गोपनीयता, प्रतिष्ठा तथा मनोबललाई मध्यनजर गर्दै यस्ता सामग्री अनावश्यक रूपमा सार्वजनिक नगर्न तथा जिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत गर्न फेकनले सम्बन्धित प्रशासनिक निकाय र सञ्चारमाध्यमसँग अनुरोध गरेको छ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अझ जिम्मेवार, व्यवस्थित, पारदर्शी तथा विद्यार्थीमैत्री बनाउन सरकार, सरोकारवाला निकाय तथा व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको फेकनले जनाएको छ।