काठमाडौँ, ५ जेठ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न नै अयोग्य रहेको उजुरी परेको छ ।
उजुरीकर्ता टंकप्रसाद आचार्यले संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश शर्माविरुद्ध योग्यताको प्रश्न उठाउँदै उजुरी दिनुभएको हो ।
उहाँकाअनुसार एसएलसी गरेको मान्छेलाई सिधै मास्टर्स डिग्रीमा भर्ना गरेजस्तो अवस्था बनाइएको छ । उहाँले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको, वा ७ वर्ष उच्च अदालतमा न्यायाधीश भएको, वा १२ वर्ष न्यायिक निकायमा काम गरेको, वा सर्वोच्च अदालतमा १२ वर्ष प्रथम श्रेणीको कर्मचारी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको तर डा शर्मासँग ती कुनै पनि योग्यता नभएको जिकिर गर्नुभएको छ।
प्रधानन्ँयायाधीश सिफारिस हुनुभएका शर्माले जम्मा १०–११ वर्ष मात्रै वकालत गरेको र अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा करिब दुई वर्ष काम गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । शर्माको नियुक्तिमा पारिवारिक पहुँच र शक्तिको दुरुपयोग भएको उहाँको आरोप छ । २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि शर्माको अस्थायी न्यायाधीश पद समाप्त भएपनि २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सिधै सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गराउनुभएको थियो ।
उक्त नियुक्तिविरुद्ध त्यतिबेलै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको भएपनि सुनुवाइ नभएको उहाँले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटसमेत खारेज गरेर शर्मालाई न्यायाधीश कायम गरिएको उहाँको आरोप छ । उहाँले समितिले संविधान र न्यायिक मर्यादाअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै संसदीय समितिबाट शर्मा नाम अस्वीकृत गर्न माग गर्नुभएको छ।
प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश शर्माले न्यायाधीश हुँदा गरेका फैसला पनि विवादित रहेको उहाँले बताउनुभयो। एनसेललाई दिएको करछुट विरुद्धको रिट खारेज गरेर देशलाई ठूलो आर्थिक घाटा पुर्याएको उहाँको दाबी छ । उहाँले विवादित व्यक्तिलाई पूर्ण कार्यकाल प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सुम्पिदा देशले न्यायिक तथा आर्थिक रुपमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
