• पवनराज पौडेल
  बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, ७ जेठ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालले पाएको समयसीमा नजिकिँदै जाँदा त्यसको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपालका प्रयासमा देखिएका कमजोरी औँल्याउँदै त्यसलाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानी गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था फाइनान्शल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को एशियाली एकाइ एशिया प्यासिफिक ग्रूप (एपीजी)का प्रतिनिधिहरू चार दिनदेखि काठमाडौंमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुले अर्थमन्त्रीसहितका मन्त्री र सचिवहरू भेटघाट गरिहनुभएको छ।

“उक्त संस्थाले अनुगमनका साथसाथै हामीलाई उक्त सूचीबाट कसरी बाहिर ल्याउने भन्ने विषयमा सहयोग गर्छ। अनुसन्धान, अभियोजन र सम्पत्ति पुनःप्राप्तिलगायतका पक्षमा सुधार गर्नेबारे सुझाव दिन उनीहरू आएका हुन्”, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाले बीबीसीसँग भन्नुभयो।

सापकोटाले ग्रे लिस्टसम्बन्धी विषयमा काम गरिरहेका निकायहरूबीच समन्वय गर्न गठित राष्ट्रिय समन्वय समितिको संयोजन गर्दै आउनुभएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी बुझाइ कम भएका र त्यसको निवारण सम्बन्धमा पालना गर्नुपर्ने नियम पूरा नगर्ने देशहरूलाई एफएटीएफले ग्रे लिस्टमा राख्छ। नेपाल झन्डै डेढ वर्षअघिदेखि दुई वर्षका निम्ति एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा छ।

जानकारहरूका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सूक्ष्म निगरानीमा रहने नेपालजस्ता देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारहरूमा प्रत्यक्ष अप्ठेराहरू झेल्छन्। त्यसमा वित्तीय लागतमा प्रिमिअम बढ्नेदेखि (प्रतीतपत्र आदिमा) ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा कठिनाइ र ब्याङ्क तथा वित्तीय सम्बन्ध सीमित हुने मात्र नभई देशको प्रतिष्ठामा समेत आँच आउँछ।

ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनका निम्ति चालिएका कदमहरू प्रभावकारी नभएमा सोही स्थिति कायमै रहन सक्ने वा अवस्था झनै खराब भएमा कालो सूचीमा समेत पर्न सक्ने बताइन्छ।

नेपालले सन् २०२७ को ज्यानुअरीसम्ममा ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ।

अर्थविद् पोषराज पाण्डे भने सम्बन्धित कानुन निर्माणका हिसाबले नेपाल उक्त लक्ष्यको नजिक रहे पनि कानुन कार्यान्वयनका हिसाबले टाढै रहेको टिप्पणी गर्छन्।

कानुन बनाउने कामहरू समयसीमामै भएका छन् तर कार्यान्वयनचाहिँ तदनुरूप देखिँदैन र समयअनुरूप काम भएनभएको हामीकहाँ राम्ररी अनुगमन पनि छैन।

दबावमा नेपाल

प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव सापकोटा ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने उद्देश्यले तय गरिएको कार्ययोजनाअनुरूप नै काम भइरहेको दाबी गर्नुहुन्छ।

“त्यसका निम्ति आवश्यक विभिन्न ऐनकानुनहरू संशोधन गर्ने काम पनि भइरहेका छन् र एफएटीएफका बैठकहरूमा सोहीअनुरूप प्रगति विवरणहरू पनि पेस गरिरहेका छौँ “, उहाँले भन्नुभयो।

यद्यपि एपीजीको टोली भने त्यस दिशामा नेपालले लिएका पहलसँग सन्तुष्ट नदेखिएको उक्त टोलीसँगको छलफलमा सहभागी अर्का एक अधिकारीले बीबीसीसँग भन्नुभएको छ।

“उहाँहरूले मुख्यतस् दुईवटा कुरामा चासो देखाउनुभएको छ। पहिलो, कामविशेषमा राम्रो तालिम पाएका कर्मचारीहरूको सरुवा धेरै हुने गरेको भन्ने कुरा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अनि दोस्रोचाहिँ समग्र प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने कुरा गर्नुभएको छ।”

नेपाल पक्षले भने उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता समेत रहेकाले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्न थप पहल गरिने संबन्धित अधिकारीले बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा छँदा कानुन सचिवका रूपमा राष्ट्रिय समन्वय समितिको संयोजक रहिसक्नुभएका पूर्वसचिव फणीन्द्र गौतमका अनुसार ग्रे लिस्टमा परेपछि नेपालले त्यसबाट निस्कन १६ बुँदे कार्ययोजना बनाएर त्यसअनुसार काम गर्दै आएको छ।

“त्यो भएन भने ग्रे लिस्टकै अवधि थपिने कुरा हुन्छ। ब्ल्याक लिस्टमा जाने भन्ने मैले बुझेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो।

नेपाल कालोसूचीमा जान सक्ने जोखिम देखिएको भन्ने विवरणहरू सञ्चारमाध्यममा आएपछि यसबारे चासो बढेको थियो।

नेपालले बनाएको १६ बुँदे योजनामा राष्ट्र ब्याङ्कको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अनुसन्धानमा प्रभावकारिता ल्याउने, अनुगमन बढाउने, अर्काको नाममा सम्पत्ति राख्ने कुरालाई रोक्नेलगायतका विषय रहेका अधिकारीहरू बताउँछन्।

जानकारले औँल्याएका समस्या

अर्थविद् पोषराज पाण्डे कानुन बनाउने काम र त्यसको कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल देख्नुहुन्छ ।

“उनीहरूले एफएटीएफले समस्या देखेको कार्यान्वयनमै हो। उदाहरणका निम्ति, सुनकै कारोबारका कुराहरू भनौँ, निश्चित परिमाणको कारोबार ब्याङ्किङ वा डिजिटल च्यानलबाट हुनुपर्ने भनिए पनि अझै कतिपय किनबेच नगदमै भइरहेको छ। उनीहरू त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू समातेर बसेका छन्”, पाण्डेले अगाडि थप्नुभयो।

पूर्वसचिव गौतमले दुई अन्य समस्या औँल्याउनुभयो।

“पछिल्ला दिनमा सम्पत्ति शूद्धीकरणलाई अगाडि ल्याएर काम भइरहेको देखिन्छ, जबकि यो सहायक कसुर (सेकन्डरी अफेन्स) हो, एउटा मूल कसुर नभई सहायक कसुर हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यो अपराधबापत यसरी मान्छे समातेका छौँ भनेर भन्न सकिएन भने भोलिका दिनमा अप्ठेरो हुन्छ।”

गौतमका अनुसार अनुगमनकर्ताहरूले सबैभन्दा पहिले आर्थिक क्षेत्रको नियमन र अनुगमन कसरी गरिएको छ भन्ने हेर्छन्। त्यसमा आर्थिक क्षेत्रका राष्ट्र ब्याङ्क, बीमा, धितोपत्र, सुनचाँदी व्यवसाय र घरजग्गासहितका विषय पर्छन्।

त्यसपछि गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा अनुसन्धान र अभियोजन कति गरियो, दोषि कति पाइए र पुनर्प्राप्ति कति भयो भन्ने कुरा हेरिन्छ।

“मैले एउटा टड्कारो प्रश्न के देखेको छु भने धेरै नियामक निकायहरू अहिले खाली छन्। धितोपत्र बोर्ड खाली छ, बीमा बोर्ड खाली छ। एक्शन लिनुपर्ने निकाय नै खाली छ भने तपाईँहरूले के काम गर्नुभयो भनेर प्रश्न उठाए भने के जबाफ दिने?”, उहाँले भन्नुभयो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव सापकोटा भने सन् २०२७ को ज्यानुअरीसम्ममा ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने लक्ष्यमा आफूहरू कायमै रहेको बताउनुहुन्छ।

“तर हामीले गरिरहेको काममा उहाँहरू (एफएटीएएफ) पनि सहमत हुन सक्नुपर्छ।”

एफएटीएफले कसरी काम गर्छ?

आर्थिक अपराध नियन्त्रणको विषय कुनै एक देशको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने गरी विश्वव्यापी र सीमापार फैलिन थालेपछि सामूहिक पहलको आवश्यकता महसुस गर्दै ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूले संयुक्त रूपमा एफएटीएफको गठन गरेका हुन्।

अवैध वा अपराधजन्य आम्दानीलाई वैध देखाउने प्रक्रिया अर्थात् सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानीलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न एफएटीएफले आफ्ना क्षेत्रीय संयन्त्रहरू समेत विस्तार गरेको छ।

जम्मा ४० देशहरू सदस्य रहेका एफएटीएफका नौवटा क्षेत्रीय अङ्गहरू रहेका पूर्वसचिव गौतमले बताउनुभयो। त्यसमध्येको एउटा एशिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एपीजी हो। नेपालले सन् २००२ मा एपीजीको सदस्यता लिएको हो।

“त्यसपछि हामीले आवधिक रूपमा प्रगति विवरणहरू दिँदै गयौँ। विगतमा पनि हामी ग्रे लिस्टमा थियौँ तर हामीले आफूहरू सङ्क्रमणकालमा छौँ, संविधान बन्दै छ, द्वन्द्वत्तोर समाज हो आदीत्यादि भनेर एक किसिमको छुट पाउँदै आयौँ। तर अहिले त सबै कुरा ठाउँमा छन्।”

उहाँका अनुसार यतिबेला नेपालसहित २५ देशहरू ग्रे लिस्टमा छन्।

“यस्ता किसिमका अनुगमनहरू उहाँहरूका नियमित गतिविधिमै पर्छन्। उहाँहरू दिगो काम हुनुपर्छ”, भन्नुहुन्छ, “पूर्वसचिव गौतमले भन्नुभयो, “एकचोटि काम देखाएर रोक्ने देशहरूलाई पनि उनीहरूले निगरानीमा राख्छन्। उदाहरणका निम्ति, पाकिस्तान उक्त सूचीबाट मुक्त भयो तर ऊमाथि अहिले धेरै प्रश्नहरू उठाइराखिएको छ।”

“त्यसैले ग्रे लिस्ट प्राविधिक हिसाबले आफैँमा एउटा कुरा हो तर सबै कुरा होइन। हामी कति दिगो रूपमा काम गर्छौँ र कति आफैँप्रति इमान्दार हुन्छौँ भन्ने कुरा मुख्य हो।”