• पवनराज पौडेल
  बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, ७ जेठ । सरकारले अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी)को हैसियतबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया तत्कालका निम्ति स्थगित गरिदिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताउनुभएको छ।

उहाँका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै उक्त अनुरोधसहितको औपचारिक पत्र पठाएको हो। यो विषय राष्ट्रसङ्घको ईकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिलले हेर्छ।

यद्यपि उहाँले कति समयका निम्ति स्थगनको आग्रह गरिएको हो भन्ने खुलाउनुभएको छैन। सामान्यतयाः तीनतीन वर्षमा यससम्बन्धी आवश्यक मापदण्डहरूको मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २०२१ मा नेपाललाई स्तरोन्नति गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दै विकासशील राष्ट्रमा उक्लिनका लागि दिएको पाँच वर्षको सङ्क्रमणकालीन समय यसै वर्षको नोभेम्बरमा सकिँदै छ।

अर्थविद् पोषराज पाण्डे भने नेपालले अनुरोध गर्दैमा राष्ट्रसङ्घीय काउन्सिलले यसलाई स्वीकार्छ भन्ने आफूलाई नलागेको बताउनुभयो।

“बाङ्ग्लादेशले पनि डिफरल मागेकाले नेपालले पनि त्यसो गरेको हुनुपर्छ। बाङ्ग्लादेश अति कम विकसित राष्ट्र हुँदाहुँदै हामी कसरी विकासशील हुन सक्छौँ भन्ने भयो होला”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबारे निर्णय लिन काउन्सिललाई सम्बन्धित देशको सहमति चाहिँदैन। बाङ्ग्लादेशले पायो भने नेपालले पनि पाउन सक्छ, अन्यथा पाउँदैन।”

ूमैले दुवैतर्फ आधाआधा सम्भावना देखिरहेको छु।ू

नेपालसँगै विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भनिएको बाङ्लादेशले पनि केही समयअघि नेपालले झैँ ुस्थगनुका निम्ति औपचारिक पत्र पठाएको थियो।

तयारीको अवस्था

यो मामिला हेर्दै आएको राष्ट्रिय योजना आयोगले यसबारे केही दिनअघि सरोकारवालाहरूको बैठक राखेको थियो। उक्त बैठकमा स्तरोन्नतिको सवालमा सरोकारवालाहरू विभाजित भएका थिए।

“कसैले स्तरोन्नतिमा जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो भने कसैले चाहिँ बेला नभइसकेको धारणा राख्नुभयो”, योजना आयोगका सहायक प्रवक्ता दिवाकर लुइँटेलले बीबीसीसँग भन्नुभएको छ, “त्यसैले छलफलमा दुवै पक्षले राखेका कुराको सारांश राखेर परराष्ट्र मन्त्रालयेमा पठाएका हौँ।”

विदेशी निकायहरूसँग औपचारिक लेखापढी गर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने भएकाले राष्ट्रसङ्घको सम्बन्धित निकायमा पनि त्यहीँबाट पत्राचार भएको हो।

त्यसो त योजना आयोगले मन्त्रालयलाई लेखिपठाउनुअगावै कतिपय सञ्चारमाध्यमहरूमा स्तरोन्नतिका निम्ति पर्याप्त तयारी नपुगेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको विवरणहरू आएका थिए।

स्तरोन्नतिका लागि मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क, आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको सूचकाङ्कसम्बन्धी मापदण्डलाई आधार बनाइन्छ।

अर्थविद् पाण्डे भने नेपालको तयारी नपुगेको भन्ने कुरा स्वीकार्दैनन्। नेपाल सन् २०१५ देखि नै योग्य भइसकेको तर रोक्दै गइरहेको उहाँको टिप्पणी छ।

“संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् २०२५ को फेब्रुअरीको प्रतिवेदनमै हामीले मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क, आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको सूचकाङ्कसम्बन्धी थ्रेश्होल्ड पार गरिसकेका छौँ।”

योजना आयोगकै पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठचाहिँ नेपालले पुनः एक पटक ुस्थगनु गरिमाग्नुलाई उचित नै ठान्छन्।

“यसअघि दुईपटक सारिसकेका हौँ तर भर्खर जेन जी आन्दोलन भएको र नयाँ सरकार आएको स्थितिमा अलिकति आर्थिक सङ्क्रमणकालको स्थिति छ। त्यसले गर्दा स्तरोन्नतिको तयारी पर्याप्त पुगिसकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “बाङ्ग्लादेशले पनि सार्न अनुरोध गरेको सन्दर्भमा त्यही लाइनमा जानु ठिकै हो भन्ने लाग्छ।”

नेपालको निजी क्षेत्रले पनि स्तरोन्नति कार्यलाई पछाडि धकेल्नुपर्ने राय दिँदै आएको छ।

“एक त सङ्क्रमणकालीन रणनीति बनाउन नै ढिला भएको थियो। विकासशीलको स्तरमा गइसकेपछि फेरि पछि पछाडि फर्कने भन्ने हुँदैन”, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बीबीसीसँग भन्नुभयो।

स्तरोन्नति नहुँदाका नाफाघाटा यस्ता

तत्काल स्तरोन्नति होस् वा नहोस्, दुवै अवस्थाका आफ्नै फाइदा र बेफाइदा छन्। तर दीर्घकालमा यसबाट लाभ नै पुग्ने विषयमा बीबीसीसँग कुरा गरेका अधिकांश अर्थविद् सहमत देखिनुभएको छ।

केहीले आवश्यक मापदण्ड पूरा भइसकेकाले नेपाल अब स्तरोन्नति हुन ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राख्नुभएको छ भने अन्य कतिपयले विकासशील राष्ट्रको स्तरमा पुग्नुअघि एलडीसी हैसियतमा नेपालले पाउँदै आएका सुविधाको पर्याप्त विकल्प सुनिश्चित भइसकेको हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो।

“स्तरोन्नति हुने भनेको प्रतिष्ठाको कुरा हो। म माथिल्लो कक्षामा चढेँ भनेजस्तै हो। क्षमता बढाएर कक्षा चढ्दा विश्वबजारको प्रतिस्पर्धामा पुगिन्छ”, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “तर हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता नबढाएसम्म स्तरोन्नति भएकै आधारमा केही पाउने भन्नेचाहिँ हुँदैन।”

अर्का अर्थविद् पाण्डे नेपालको स्तरोन्नति हुने विषयलाई उत्सवको विषय बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ।

“छपन्न वर्ष एलडीसी भएर हामीले के नै पायौँ र फेरि एलडीसीमै बसिराख्नुपर्ने ? व्यापारमा केही प्राथमिकता पाउने हो, त्यसमा चाहिँ अलिकति असर पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर स्तरोन्नति हुने भनेको त विश्व समुदायलाई नेपालको अर्थतन्त्र विकास हुँदैछ है भन्नु हो। विदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि त्यहीअनुसार लेलान् भन्ने हो।”

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ धेरै अध्ययनहरूले नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति भएमा निर्यात र रोजगारीमा प्रतिकूल असर पर्ने देखाएको बताउनुहुन्छ ।

“निर्यातचाँहि झन्डै ४-५ प्रतिशतले र रोजगारी पनि एक डेढ लाखले घट्ने भन्ने छ। फाइदाको सवालमा ग्यारेन्टेड भन्ने केही हुँदैन, विश्वले एलडीसीभन्दा माथिको भनेर एफडीआई (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) आउँछ कि भन्ने एउटा आधार हो।”

उहाँका अनुसार अति कम विकसित देशको हैसियतमा रहँदा नेपालले अहिले विभिन्न किसिमका लाभ पाइरहेको छ।

“अहिले हामीले एलडीसी भएबापत युरोप, टर्की, चीन र क्यानडाजस्ता देशहरूमा ड्यूटी-फ्री पहुँच पाइरहेका छौँ र खासगरी निर्यातका सन्दर्भमा पाएका सुविधा उपयोग गर्न समेत सकिरहेका छैनौँ। त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।”

उद्योग परिसङ्घका पाण्डे विकासशील हैसियतमा स्तरोन्नति हुँदा निर्यातमा आधारित निश्चित किसिमका उद्योगहरूलाई मर्का पर्ने धारणा राख्छन्।

“बढी असर पर्न सक्ने पाँचसातवटै उद्योगका प्रतिनिधिहरूसँग मैले छुट्टै बैठक गरेको थिएँ। तयारी पोसाक, औषधि र गलैँचा उद्योगमा असर पर्ने हुन्छ। औषधिको मोल बढ्दा त्यसको भार पर्ने भनेको उपभोक्तालाई नै हो र तयारी पोसाकले निर्यातमा पाउँदै आएको सुविधा हटाइदिँदा विश्वबजारमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ।”

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालले हालै एउटा राजनीतिक अस्थिरता पार गरेर आएकाले यो एकपटकलाई एलडीसीमै रहेर स्तरोन्नतिकोे तयारी गर्दा उचित हुने धारणा राख्नुभयो।

“हामीले तीनवटै मापदण्ड पूरा गरेका छौँ तर प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको मापदण्डका हकमा हलुका छोएका मात्रै छौँ। त्यसले गर्दा भोलि विकासशीलमा स्तरोन्नति भइसकेपछि फेरि फर्केर एलडीसीमा आउने स्थिति नपरोस् भन्नेतर्फ पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।”