• फणीन्द्र दाहाल

        बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, १७ जेठ । अर्को साता भारत भ्रमणमा जान लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई स्वागत गर्न दिल्लीले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका भारतीय विश्लेषकहरूले वालेन्द्र शाह ुबालेनु नेतृत्वको सरकारले अङ्गीकार गरेका कतिपय नीतिबारे भारतले उहाँसँग सोधपुछ गर्न सक्ने बताएका छन्।

शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएयता नयाँ दिल्लीबाट निम्तो पाउने सत्ताधारी दलका पहिलो उच्चस्तरीय नेता लामिछाने नै हुनुहुन्छ।

गएको वर्षको भदौमा भएको जेन जी आन्दोलनपछि भएको चुनावमार्फत् रास्वपाले प्रतिनिधिसभाको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले कूटनीतिक भेटवार्ताहरूलाई सीमित तुल्याएको र वैदेशिक सम्बन्धबारे खासै धारणाहरू सार्वजनिक नगरेकाले नयाँ दिल्लीले सत्ताधारी दलका नेताबाट नयाँ सरकारको नीतिबारे थप स्पष्टता खोज्ने एक भारतीय विश्लेषकले बताउनुभएको छ।

एक नेपाली विज्ञले नयाँ दिल्लीमा उच्चस्तरको भेटवार्ता हुने देखिए पनि रवि लामिछानेले ुसावधानीपूर्ण ढङ्गलेु भारतीय पक्षसँग कुरा राख्ने अपेक्षा आफूले गरेको बताउनुभयो।

बीजेपीको निम्तोमा दिल्लीको भ्रमण

दुवै पक्षले तीन दिनको भनिएको उक्त भ्रमण कार्यक्रमबारे औपचारिक रूपमा केही बताइसकेका छैनन्।

तर यसै साता भएको मन्त्रीपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पार्टी सभापति लामिछाने आफ्नै ढङ्गले भारत जान लागेको र त्यसको प्रधानमन्त्रीसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको संवाददाताहरूलाई बताउनुभयो।

बीबीसीसँग कुरा गरेका रास्वपाका नेताहरूले सभापति लामिछानेको भ्रमण दलमा उहाँनिकट दुई नेताहरू सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य र सचिवालय सदस्य दीपकराज बोहरा रहने उल्लेख गर्नुभएको छ। रास्वपाका प्रवक्तालाई भ्रमणको कार्यक्रम र कार्यसूचीबारे बीबीसीले सोध्न खोजे पनि उहाँ उपलब्ध हुनुभएन।

रातको समयमा काठमाडौं

भारतको सत्ताधारी दल बीजेपीको निम्तोमा यो भ्रमण हुन लागेको र दिल्ली पुगेपछि पार्टी सभापति लामिछानेले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेश मन्त्री एस जयशङ्करसहितका अधिकारीसँग छलफल गर्ने जनाइएको छ।

बीबीसीसँग कुरा गर्नुभएका रास्वापाका एक नेताले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री अहिले १०० बुँदे कार्यक्रममा केन्द्रित भइरहनुभएको छ। भारतसँगको हाम्रो विशिष्टीकृत सम्बन्ध हो। विगतमा उहाँहरूले सम्बन्ध स्थापित गरिरहेका शक्तिहरूभन्दा पृथक् राजनीतिक दलको सरकार बनिराख्दा सम्बन्धमा एउटा स्पष्टता आओस् भन्ने प्रयास यो भ्रमण हो।”

नेपाल-भारत संवाद सङ्कुचित भएको भारतीय विज्ञको चिन्ता

नयाँ दिल्लीस्थित एक नेपाल मामिला विज्ञ प्राध्यापक एसडी मुनिले बीजेपीका अध्यक्षको निम्तोमा लामिछाने आउन लागेको उल्लेख गर्दै भ्रमण महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका कारण नेपाल(भारत सम्बन्धमा ठूलो संवादको खाडल देखा परिरहेको छ। भारतको सत्तारूढ पक्षले आफूहरूबाट नेपालको नयाँ सरकारको कस्तो व्यवहार चाहिरहेको छ थाहा पाइरहेको छैन।”

नेपाली पक्ष आफ्ना स्वार्थ, माग र उद्देश्य कसरी अघि बढाउन चाहन्छ भन्नेमा स्पष्टता नदेखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले धेरै जनाले नेपाली पक्षले यस्ता विषय कुन आधारमा अघि बढाउन चाहने हो, दिल्लीले त्यो बुझ्न चाहेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “रविजीले यहाँ आएर संवाद्‌मा देखिएको उक्त खाडल पूर्तिको प्रयास गर्न र बालेनको व्यवहारको अर्थ भारतप्रति अनादर गर्नु नरहेको कुरा भारतीय नेतृत्वसमक्ष राख्न सक्नुहुने छ। बालेनको आफ्नै शैली छ र त्यो उनको व्यक्तिगत शैली हो। यो मैले गरेको अनुमान हो। तर उहाँले के सोचिरहनुभएको छ र बीजेपी अनि अन्य दलका नेताहरूसँग उहाँले के भन्नुहुन्छ मलाई थाह छैन।”

नेपालसम्बन्धी विदेश नीति तय गर्न भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रमुख भूमिका रहने ठानिन्छ। तर पछिल्ला कतिपय वर्षमा नेपाल भारत सम्बन्धमा भारतीय विदेश मामिला सल्लाहकार अजित डोभालको पनि मुख्य भूमिका रहेका जानकार अधिकारीहरूले बताउदै आएका छन्।

भारत सरकार प्रोटोकल र नजिर तोडिएको हेर्न चाहँदैन

भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त जेनरल अशोक मेहता रास्वपा नेताले नयाँ दिल्लीमा न्यानो स्वागत पाउने र भारतको सत्ताधारी दल तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरू उहाँसँग सबै विषयमा छलफल गर्न तयार रहने ठान्नुहुन्छ।

उहाँले भन्नुभएको छ, “उहाँले चाहेको खण्डमा लिपुलेक (नेपाल र भारत दुवैले आफ्नो भनेर दाबी गरेको भूभाग)को विषयमा समेत भ्रमणमा छलफल हुन सक्छ। तर त्यसबारे बाहिर विवरणहरू नल्याइन सक्छ। लामिछाने नयाँ सरकारलाई भारतको पूर्ण सहयोग रहने सन्देश लिएर फर्कने छन्।”

उहाँले लामिछानेले भारतसँगको विशेष सम्बन्धले निरन्तरता पाउने धारणा दिल्लीमा राख्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि सुनाउनुभयो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अवलम्बन गरेका कूटनीतिक प्रोटोकलको विषय पनि लामिछानेले गर्ने भेटवार्तामा उठ्न सक्ने आकलन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले भेट्न अस्वीकार गरेकाले नै भारतले आफ्ना विदेशसचिवलाई नेपाल पठाएन। म तपाईँलाई के भन्न सक्छु भारत सरकार प्रोटोकल र नजिरमा कुनै पनि परिवर्तन भएको हेर्न चाहँदैन।”

“भारत नेपालसँगको आफ्नो विशेष सम्बन्ध अक्षुण्ण रहेको ठान्छ। नेपालले चीन वा अमेरिकासँग आफ्नो प्रोटोकल राख्न सक्छ, तर भारतको ऐतिहासिक सम्बन्ध र मान्यताले निरन्तरता पाउनुपर्छ। यदि त्यो प्रोटोकल तोडियो भने सम्बन्ध अरू सबै देशहरूकै सरहको हुनेछ।”

लामिछाने पार्टीका प्रमुख रहेको तर मत परिणाम रास्वपाको पक्षमा आउनुमा बालेन्द्र शाहप्रतिको समर्थनले मुख्य भूमिका खेलेको बताएका मेहताले दिल्लीले भविष्यमा सरकार र पार्टी कसरी अघि बढ्छ भनेर पनि जान्न चाहेको उल्लेख गर्नुभयो।

“यदि रवि लामिछानेलाई निम्तो नगरेर प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पर्खिएको अवस्थामा सम्पर्कमा रिक्तता हुन्थ्यो तर भारत त्यस्तो चाहँदैन। अहिले सामान्य रूपको संवाद छ, मन्त्रालयहरू कुराकानी गरिरहेका छन्। तर उच्चस्तरीय संवादहरू भइरहेका छैनन्।”

गएको फागुनमा सम्पन्न आमचुनावबाट रास्वपा पहिलो शक्तिका रूपमा उदाएसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाह दुवैलाई टेलिफोनमार्फत् बधाइ दिनुभएको थियो।

पार्टीबाट निम्तो गरेर बोलाइएको भए पनि सत्ताधारी दल, सरकार र हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ (आरएसएस) तीनै पक्षले लामिछानेलाई स्वागत गर्ने धारणा राखेका मेहताले विगतमा रास्वपाभित्र भारतीय पक्षको खासै गहिरो सम्पर्क नरहेको पनि टिप्पणी गर्नुभयो ।

नेपाल र भारतबीचको राजनीतिक सम्बन्धका अन्य कैयौँ आयामहरू पनि रहेको मुनिजस्ता विज्ञहरू ठान्छन्।

“त्यसमा बीजेपीको पनि भूमिका छ। त्यहाँ आरएसएस (हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ) को भूमिका छ। त्यहाँ सरकारको भूमिका छ। धेरै सवालहरू छन्, जसमा तीनै पक्षको समान दृष्टिकोण छैन।”

त्यसबाहेक नेपालको सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ र भारतका विभिन्न पुराना राजारजौटाहरूका पनि आफ्नै स्वार्थहरू रहेका उल्लेख गर्दै उहाँले दुई देशबीचको संवाद स्पष्ट हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो।

“मलाई लाग्छ रविजीले त्यसका लागि आफ्ना तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्नुहुने छ”, उहाँले थप्नुभयो ।

दुवैतर्फ बलियो र स्थिर सरकार रहेकाले दुवै देशले लिने निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न सहज हुने मुनिले सुनाउनुभयो ।

बालेन्द्र शाहले सत्ता सम्हालेपछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गएको एप्रिलमा हिन्द महासागरको सुरक्षासम्बन्धी एउटा सम्मेलनमा भाग लिन मरिशस गएको समयमा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो।

वैशाख अन्त्यमा नेपालमा हुने भनिएको भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीको भ्रमण स्थगित भएको थियो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतीय विदेशसचिवलाई भेट्न अस्वीकार गरेको दाबी गर्दै कतिपयले त्यसलाई पनि स्थगनको कारण मानेका छन्।

रवि लामिछानेका सीमा

नेपाल-भारत सम्बन्धका जानकार तथा देशसञ्चार डट कमका सम्पादक युवराज घिमिरे पार्टी प्रमुखहरूलाई निम्तो दिने अभ्यास भारतले केही समय पहिलेबाट आरम्भ गरेको भन्दै भारत(नेपाल सम्बन्धमा केही अस्पष्टता र अनिश्चितता देखिएकाले अहिलेको भ्रमण महत्त्वपूर्ण हुने ठान्नुहुन्छ।

उहाँले भन्नुभयो, “बालेन शाहले विदेश नीतिबारे खासै बोलेका छैनन्। नेपालभित्रै पनि सरकारको काममा पार्टीको भूमिका के हुन्छ त्यो स्पष्ट छैन। परिचयात्मक आदानप्रदानको अवसर यो भ्रमणले दिन्छ। मलाई लाग्छ, रास्वपाका सभापतिले भारतीय पक्षसँग संवादमा जाँदाखेरी सावधानीपूर्वक ढङ्गले आफ्ना कुरा राख्नुहुनेछ।”

त्यसको कारण दिँदै घिमिरेले थप्नुभयो, “नेपाल र भारतबीच बहुआयामिक सम्बन्ध छ, राम्रोसँग अघि बढाएर लैजानुपर्छ भन्नु एउटा कुरा हो। तर नेपालको तर्फबाट उहाँले केही प्रतिबद्धता जनाउन सक्ने अवस्था छैन। सरकारका तर्फबाट हामी भारतसँग मित्रवत् हुन चाहन्छौँ भन्नेभन्दा अरू केही गर्न सक्ने अवस्था छैन।”

तर ऊर्जा अनि व्यापारलगायतका मुद्दाबारे आफ्ना सरोकारहरू उहाँले भारतीय नेताहरूसँग राख्न सक्ने भन्दै घिमिरेले सत्ताधारी दलको प्रमुखका हिसाबले भारतीय पक्षले लामिछानेसँग आफ्ना केही सरोकारहरू पनि राख्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो।

पार्टी र सरकार अलग विषय भएको भन्दै उहाँले यस भ्रमणबाट मनोवैज्ञानिक प्रभाव भने देखा पर्ने ठानेको उहाँले सुनाउनुभयो।

“नेपालमा एकभन्दा बढी शक्तिकेन्द्रहरू छन् र सम्बन्ध कायम गर्ने एकभन्दा बढी बिन्दु छन् भन्ने सन्देश चाहिँ उसले दिन सक्छ।”

गएको चैतमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री शाहले दुई पटक सामूहिक रूपमा कूटनीतिज्ञहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्रीले राजदूत र कतिपय मित्रराष्ट्रबाट नेपालको भ्रमणमा आएका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता नगरेका भन्ने प्रश्नहरू उठ्ने गरेको पाइन्छ।

पत्रकार घिमिरे कूटनीतिमा एकअर्काबाट समान व्यवहारको अपेक्षा गरिने उल्लेख गर्दै विगतमा नेपालको हकमा त्यसको उल्लङ्घन भएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले अङ्गीकार गरेका नीतिको स्वागत गर्नेहरू पनि रहेको उल्लेख गर्नुभयो।