काठमाडौँ, २ आषाढ। राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले अख्तियारको जिम्मा लगाएको घट्नाले राजधानीमा सनसनी उत्पन्न भएको छ भने कर्मचारी वृत्तमा नयाँ आतंक सिर्जना भएको छ ।
महानिर्देशक अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार बिहान १० बजे पासपोर्ट खरिद प्रकरणको फाइल लिएर आउन आदेश दियो। महानिर्देशक अर्याल फाइलसहित उपस्थित पनि हुनुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई मध्यान्ह १२ बजेतिर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू र आयोगबाट खटिएका अनुसन्धान अधिकृतहरूले दिनभर फाइल अध्ययन गरे । अनि महानिर्देशक अर्याललाई हिजो साँझ अख्तियारको जिम्मा लगाइयो ।
साँझ ९ बजेतिर अर्याल र राहदानी विभागको सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई आयोगमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेर लगेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्न राज्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय, अकुत सम्पत्ति आर्जनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, कतिपय अवस्थामा नेपाल प्रहरीको सीबीआई, प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगतकै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, ठूलास्तरका र सरकारका मन्त्रीसमेत संलग्न भएका अवस्थामा संसदको संयुक्त संसदीय समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र न्यायिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न न्याय परिषद् जस्ता निकायहरु स्थापना गरेर त्यसमार्फत अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन अख्तियार वा सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाई सो कार्यालयमार्फत अभियोजनका कामहरु गर्दै आएका छन् । तर पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सरकार मातहतकै कर्मचारीलाई कार्यालयमा बोलाएर अख्तियारको जिम्मा लगाएको यो पहिलो घट्ना होला । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का मुख्य सचिवलाई कर्मचारीका अभिभावक पनि मान्न्छि निमुखा कर्मचारीलाई फाइलसहित बोलाएर अख्तियारको जिम्मा लगाउने परम्परा उहाँले कसरी थालनी गर्नुभयो? राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु आश्चर्य चकित भएका छन् ।
पासपोर्ट खरिदको अनियमिततामा अख्तियार आफैले अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ । अख्तियारले अनुसन्धान गरेको विषयमा आवश्यक परे उसैले महानिर्देशकलाई बोलाउथ्यो, कागजात वा प्रमाण नासिने अवस्थामा उसैले संबन्धित विभागमा छापा मार्दथ्यो । दुई तिहाईको रास्वपाको बालेन सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अख्तियारको शाखा कार्यालयमा रुपान्तरण गरिदिएको छ ।
