काठमाडौं, ५ आषाढ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र संघीय सरकारका मन्त्रीहरु संसदमा र सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारले लिएको भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्यसहनशीलता र सुशासनको सुँगा रटान गरिरहनुभएको छ । तर सरकारको नीतिलाई ‘काग कराउँदै छ पिना सुक्दैछ’ जस्तो उपेक्षा गरेर विद्युत माफियाहरुले सोझा, इमान्दार, काठमाडौंका रैथाने जनजातिबाट मन्त्री बन्नुभएका ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई विद्युत प्राधिकरणको एउटा दीर्घकालीन महत्वको आयोजनामा आर्थिक अनियमिततामा फसाउन खोजेका छन् ।

कुरा नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत प्रशारण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण (इटीडीएस) परियोजनाको हो । हाल यो परियोजनाको लागि परामर्शदाता चयनको प्रक्रिया चलिरहेको छ । घुस ख्वाएर प्राधिकरणका ठेक्काका शर्तहरुलाई आफू अनुकुल बनाउदै र ब्याख्या गराउँदै आएका विद्युत माफियाहरुले यसपटक पनि इटीडीएस परियोजनाका हत्याउने योजनालाई अन्तिम रुप दिन न्वारानदेखिको बल लगाएका छन् ।

प्राधिकरणका उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार माफियाहरुले अनियमितता गर्ने कम्पनीलाई परामर्शदाताको काम दिलाउने प्रस्ताव वित्तीय सहयोग दिने एशियाली विकास बैंकसमक्ष पुर्याएका छन् । बैंकको स्वीकृति लिएर भित्रभित्रै नेगोसियसनको चरणमा पुगेका छन् । प्राधिकरणका भ्रष्टहरुले मन्त्रीलाई झुक्याएर भित्रभित्रै नेगोसियसनको चरणमा पुर्याएको कम्पनी परियोजनाको परामर्श चयन प्रक्रियामा प्रस्तावका लागि अनुरोध पत्र(Request for Proposal)का निर्धारित , डकुमेण्टमा स्पष्ट किटानी व्यवस्था भएका प्रावधान विपरितको प्रस्ताव दिने निप्पोन कोइ हो ।

कसरी गरियो अनियमितता ?

ईटीडीएस परियोजनाको परामर्शका लागि मनशाय पत्र पेश गर्न विद्युत प्राधिकरणले सूचना आह्वान गरेकोमा विभिन्न कम्पनीले आशय पत्र दिएका थिए । ती मध्ये प्राविधिक मूल्यांकनमा प्राधिकरणले GOPA TECH GmbH, Nippon Koei Co Ltd, Power Grid Corporation of India Limited, SMEC International Pvt. Ltd, WAPCOS Limited लाई यो कामका लागि योग्य कम्पनीको सूचीमा चयन गरेको थियो।

प्राधिकरणले प्राविधिक योग्यता पुगेका कम्पनीहरुलाई वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्न सूचना जारी गरी पत्राचार पनि गर्यो । प्राविधिक परीक्षणमा उत्तीर्ण भएका पाँच कम्पनी मध्ये GOPA TECH GmbH, Nippon Koei Co Ltd र Power Grid Corporation of India Limited ले वित्तीय प्रस्ताव पेश गरेका थिए । ती तीन कम्पनीको वित्तीय प्रस्ताव २०२५ को डिसेम्बर १८ मा खोलिएको थियो ।

प्राधिकरणको उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार गोपा टेक जीएमबीएचले अमेरिकी डलर ९३ लाख ५० हजार ९ सय १२.३० र नेपाली रुपैया ७ करोड ७० लाख, निप्पोन कोइले अमेरिकी डलर ९६ लाख ५० हजार ४ सय १२.३० अनि पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडले अमेरिकी डलर ५७ लाख ५७ हजार ३ सय ८५.३० र नेपाली रुपैया ५५ करोड ७३ लाख ३३ हजार २ सय ७५ पेश गरेको थियो ।

प्राविधिक योग्यतामा उत्तीर्ण भएका कम्पनीहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रदान गरेको प्रस्तावको अनुरोध पत्र(Request for Proposal) को खण्ड २(Section 2) अन्तरगतको आईटीसी तथा डाटा सिटमा उल्लेखित प्रावधानमा विशेष गरी प्रस्तावको मुद्रा सम्बन्धी दफा १६.४ मा स्थानीय खर्च सम्बन्धित मूल्यको अंश राष्ट्रिय मुद्रा(नेपाली रुपैया)मा उल्लेख हुनुपर्ने स्पष्ट किटानी व्यवस्था छ । साथै डाटा सिटमा पनि स्पष्ट रुपमा रूपमा “Consultant must state local costs in the Client’s country currency (local currency): Yes” भनी उल्लेख गरिएकोले स्थानीय खर्च अनिवार्य रुपमा नेपाली रुपैयामा नै उल्लेख गर्नुपर्ने टेण्डरदाताको मनशाय रहेको देखिन्छ । टेण्डरको किटानी व्यवस्था अनुकूल नभएकोले निप्पोन कोईको प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार मूल्यांकनको प्रारम्भिक चरणमा अर्थात छानबिनमा नै अस्वीकृत हुनुपर्ने देखिन्छ । तर अहिले त्यही कम्पनीका एजेण्टले आफ्नो कम्पनीलाई टेण्डर पुरस्कृत गर्ने अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् । यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बालेन सरकारको सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता जस्ता नाराको धज्जी उडाएको छ।

निप्पोनको प्रस्ताव टेण्डर निकाल्ने प्राधिकरणले भर्न मिल्छ ?

टेण्डर प्रस्ताव पेश गर्ने निप्पोन कोइले स्थानीय खर्च र विदेशी परामर्शदातालाई दिने बाह्य खर्च दुवै एकमुष्ट रुपमा डलरमा पेश गरेको छ । यसरी एकमुष्ट खर्च समावेश भएको प्रस्तावलाई मूल्यांकन समितिले कति अंश स्थानीय मुद्रामा सार्यो र कति अंश विदेशी मुद्रामा नै राख्यो? प्रस्तावदाताले भरेको अंकलाई हेराफेरी वा संशोधन गर्ने अधिकार मूल्यांकन समितिलाई कसले दियो ? स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अन्य कम्पनीलाई यस्तो प्रस्ताव संशोधनको सूचना वा सुविधा नदिईकन निप्पोन कोईलाई मात्र किन दिइयो? यसरी टेण्डरदाताको एकमुष्ट मूल्य नै फरफारक गरेर भर्ने वा अलग अलग पेश भएको मूल्यलाई एकमुष्ट डलर कन्भर्ट गरेर मूल्यांकन गर्ने अधिकार टेण्डरका कुन दफा ,उपदफा वा विद्युत प्राधिकरणका कुन आर्थिक नियम वा विनियमले प्रदान गरेको छ? प्राधिकरणको मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरुको यो हरकतले टेण्डर डकुमेण्ट नै फेरिएको वा पुनः टेण्डर गरिएको अर्थ लाग्न गएको छ ।

परामर्शको टेण्डरमा किर्तेधन्दा गर्नेहरुले सुरु प्रस्तावमा बायोडाटा पेश गरेका परामर्शदाता फेर्ने गरेकोले यो टेण्डरमा विदेशी परामर्शदाता र जनशक्तिलाई डलरमा र स्वदेशी परामर्श दाता तथा जनशक्तिलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा स्थानीय मुद्रामा उल्लेख गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । तर परामर्शमा चलखेल गर्दै आएका भ्रष्ट कर्मचारी र भ्रष्ट परामर्शदाता कम्पनीहरुले यसलाई समेत निस्तेज बनाउन खोजे । स्थानीय मुद्राको किटानी व्यवस्थाले नियोक्तामा अतिरिक्त भार थपिंदैन । अमेरिकी डलरको भाउ बढ्ने भएकोले डलरमा प्रस्तावित मूल्य परियोजना सम्पन्न हुँदासम्म बढिरहने जोखिम हुन्छ । आजकै विनिमय दरमा पनि निप्पोन कोइले प्रस्ताव गरेको मूल्य प्रतिस्पर्धी पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ इण्डियाको भन्दा ३ करोड १५ लाख २३ हजार ७ सय ४८ रुपैया ४८ पैसा जतिले महंगो छ ।

नेपाल विद्यूत प्राधिकरणको मूल्यांकन समितिको यो हर्कतले एशियाली विकास बैंकको पारदर्शिता,स्वथ्य तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, निश्पक्षता र भ्रष्ट आचरण विरोधी नीति र सदाचार पद्धतिको पनि खिल्ली उडाएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा विद्युत माफियाहरुले मूल्यांकन समितिलाई प्रभावित गरेर यस्ता हर्कतहरु गरिरहन्छन् । तनहुँको मादीसेती दोभानमा बनिरहेको १४० मेगावाटको जलाशययुक्त तनहुँ हाइड्रोको परामर्शदाता चयनमा पनि यस्तै लफडा निस्किएको थियो । मूल्यांकन समितिले जलमाफियाको प्रभावमा परेर कमेरोको लेदो माटो हटाउने कामको अनुभव भएको जापानी कम्पनी कान्साई न्युजेइसी जेभीलाई सो बापतको अंक नदिई जर्मनीको परामर्शदाता लामेहर र क्यानडाको मनितोबाको संयुक्त उपक्रम, जसको कमेरे माटो मिसिएको पानीबाट लेदो हटाउने अनुभव थिएन, त्यस्तो कम्पनीलाई अधिक अंक दिएर परामर्श ठेक्का दिन लागिएको पत्ता लागेपछि जलस्रोत मन्त्रालयले मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव केशवध्वज अधिकारीको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन समिति बनायो । त्यसले मूल्यांकनमा गडबढी गरेर परामर्शदाता चयन गर्न लागिएको निष्कर्षसहित एउटा प्रतिवेदन नै तयार पारेर दिएको थियो । तर जलमाफियाहरु यति बलिया थिए कि गडबढी गर्ने परामर्शदातालाई ठेक्का नदिए विदेशी लगानीकर्ता फिर्ता जान्छन भनेर त्यस बेलाका शक्तिशाली अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई प्रधानमन्त्रीसंग भन्न लगाए । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पुनः मूल्यांकन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । लगानीकर्ता फिर्ता जान्छन भन्ने झूठो त्रासले उहाँले त्रुटीयुक्त मूल्यांकनले उपयुक्त ठहर्याएको जालझेलवाला परामर्शदाता चयन प्रक्रियामा हस्तक्षेत्र गर्न चाहनुभएन ।

यो आयोजना जापानको विदेश सहयोग नियोग जाइका, युरोपियन इन्भेष्टमेण्ट बैंक र आबुधावी फण्ड फर डेभलपमेण्टको ऋण सहयोगमा बनिरहेको छ । मुख्य दाता जाइका हो । यसैले यसमा जुन देशको सहयोग आयो त्यसैको परामर्शदातालाई दिनुपर्छ भन्ने पनि देखिएन ।

यस्तै किस्सा भारतको एक्जिम बैंंकको सहयोगमा बनेको सोलुकोरिडर प्रशारण लाइनमा पनि भएको थियो । प्रशारण लाईन निर्माणको सो ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको एक कम्पनीले बिड बण्ड परिवत्र्य मुद्रामा राख्नुपर्नेमा भारतीय रुपैयामा नै राखेको थियो । भारतीय सहयोगका अन्य परियोजनामा भारतीय मुद्रामा नै विड बण्ड राखेकोले यसमा पनि स्वीकृत हुनेमा प्रस्तावदाता ढुक्क थियो । तर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले टेण्डरको प्रारम्भिक छानबिनमा नै टेण्डरको शर्त अनुरुप नभएको भनेर मूल्यांकनको लागि सिफारिस नै गरेन । सबैभन्दा सस्तो प्रस्तावर्क बाहिरिएपछि दोस्रो न्यूनतम मूल्य पेश गर्नेसंग बार्गेन गरेर प्राप्त रकम भागशान्ति गर्ने दाउ थियो,प्राधिकरणका हाकिमहरुको । सबैभन्दा सस्तो मूल्य प्रस्तावक अख्तियार पुग्यो । अख्तियारले छानबिनमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै सञ्चालक समितिका अध्यक्ष जलस्रोत मन्त्री राधा ज्ञवालीलाई आरोपित गरेपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उहाँलाई बर्खास्त नै गर्नुभयो । त्यस कदमविरुद्ध अख्तियार जानुभएकी राधा ज्ञवालीलाई अदालतले सफाई दियो । त्यति बेला सर्वोच्चले टेण्डर डकुमेण्टमा उल्लेख भएका शर्त र बोलपत्रदाताहरुको लागि निर्देशन वोलपत्रदार्ताहरुका लागि अकाट्य नियम हुनाले सो अनुरुप मूल्यांकन गर्नुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादित गरेको छ ।

त्यही प्राधिकरण अन्तरगतको परियोजना व्यवस्थापन विभागले अहिले पनि टेण्डर डकुमेण्टको विपरीत कार्य गरिरहेको छ । यदि यो प्रकरणको पनि अख्तियार वा राज्यका अन्य कुनै निकायबाट छानबिन भयो भने यो आयोजनाले कति दुःख पाउला ? कति समय र पैसा बर्बाद होला? ऊर्जामाफियाको गुलियोमा लटपटिएका प्राधिकरणका हाकिमहरु त पैसा खाएकोले जेल जान वा धरौटी बुझाउन र मुद्दा लडन पनि तयार होलान तर घुस सुघ्न नपाएका स्वीकृति दिने एशियाली बैंकका पदाधिकारीहरु पनि हालै सरकारले पासपोर्ट काण्डमा जर्मनीका नागरिक र वाइडबडी काण्डमा युरोपका विभिन्न कम्पनीका पदाधिकारीहरुलाई जस्तै बोलाएर छानबिन गराउने र मुद्दा चलाउने अवस्था आयो भने के गर्ने होलान्? एशियाली विकास बैंकका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले यसमा ध्यान दिन जरुरी भएको छ ।

ईटीडीएस परियोजनामा पनि एशियाली विकास बैंकका अतिरिक्त नर्वेजियन सरकारको अनुदान, युरोपियन युनियन, अन्तर्राष्ट्रिय विकासको लागि ओपेक फण्ड, रणनीतिक जलवायु कोषको सहयोग रहने उल्लेख छ ।यसैले यो परियोजनाको परामर्श नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली, परामर्शका लागि जारी गरिएको प्रस्तावका लागि आह्वान पत्र वा टेण्डर डकुमेण्टका स्पष्ट किटानी व्यवस्था तथा बोलपत्रदाताहरुलाई निर्देशनका प्रावधानहरुलाई जबरजस्ती मिचेर जापानी कम्पनीलाई नै दिनुपर्छ भन्ने छैन् ।

कस्तो दुस्साहस !!

गत भाद्र २३ र २४ गते भएको नेपालको जेन जी आन्दोलनको मुख्य माग नै भ्रष्टाचाररहित सुशासन थियो । विगतमा भएका भ्रष्टाचारजन्य कामको सरकारले छानविन पनि गरिरहेका छ । तर ऊर्जामाफियामा यसको कुनै प्रभाव देखिएको छैन् । माफियाहरुले ईटीडीएस परियोजनाको कार्यान्वयनकर्ता नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यसलाई वित्तीय सहयोग दिने एशियाली विकास बैंकका हाकिमहरुलाई मोहनीले मुग्ध पारेका छन् । नेपालको विद्युत देशमा खपत गर्न र उब्रेको विद्युत निर्यात गर्न प्रशारण र वितरण पूर्वाधार निर्माण गर्ने असाध्यै दीर्घकालीन महत्वको यो आयोजनामा गरिएको यो बलमिचाहा प्रवृत्तिले सुशासन कायम गर्ने सरकारको नीतिलाई सघाएको छैन बरु बदनाम गराएको छ ।

यो आयोजनामा वित्तीय सहयोग दिने एशियाली विकास बैंक आफू तटस्थ बसेर आफैले स्वीकृत गरेको टेण्डर डकुमेण्ट अनुसार निस्पक्ष मूल्यांकन गरेर पेश गर्न आदेश, सुझाव वा निर्णय दिन सक्ने अवस्था अझै विद्यमान रहेको विद्युत प्राधिकरणकै कर्मचारीहरु बताउछन् । किनकी प्राधिकरणले अझैसम्म कुनै कम्पनी चयन गरेका वा भएको सूचना सार्वजनिक गरेर अरुलाई त्यसका विरुद्ध ऊजुरी दिने र चयन भएको कम्पनीलाई वार्ताको लागि सार्वजनिक रुपमा बोलाएको छैन ।

विराजलाई माफियाबाट जोगाऊ !

कर्मठ, सोझा र इमान्दार प्रकृतिका युवा नेताको रुपमा स्थापित हुनुभएका ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । त्यहाँ हुने हरेक भ्रष्टाचारजन्य कामको अपजस उहाँले पनि लिनुपर्ने हुन आउछ । उहाँले प्राधिकरणका भ्रष्ट प्रशासक, प्राविधिक र ठेकेदारहरुको त्रिपक्षीय गठबन्धनमा हुने अपारदर्शी र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरुमा सुक्ष्म निगरानी गर्न सक्नुभएन भने कुनै पनि दिन तिनीहरुले उहाँलाई पनि विवादमा तान्छन् । यसैले टेण्डर डकुमेण्टमा निर्धारित क्राइटेरियाबाहिर परेको प्रस्तावको समेत मूल्यांकन गर्नेहरुलाई समेत कारवाही गर्नुपर्ने देखिएको छ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा मुछ्न खोज्नेको सातो नलिएसम्म भ्रष्टहरुले इमान्दारलाई फसाउने जगजगी रहिरहन्छ ।

इटीडीएस नेपालमा २२० केभी र ४०० केभीका ट्रान्समिसन लाईन निर्माण गरी देशभित्र विद्युतको भरपर्दो वितरण गर्ने र नेपालमा उत्पादित विद्युत भारत तथा भारतहुँदै तेस्रो मुलुक बंगलादेशसम्म पुर्याउनका लागि प्रशारण र वितरणको भरपर्दो सञ्जाल निर्माण गर्न एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा संचालित परियोजना हो। यस्तो विद्युत प्रशारण तथा वितरण सञ्जालले विद्युत आयात, निर्यात र वितरणलाई सघाएर देशमा ऊर्जा विकास, उपयोग र निर्यातलाई प्रबर्धन गर्दछ । जुन देश र जनताको सुख र समृद्धिसंग गाँसिएको छ ।