Prakash Adhikari July 20, 2026

काठमाडौं, ४ साउन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शेयर बजारका देखिएका समस्याहरु तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

नयाँ सरकार गठन भएयता ओरालो लागेको शेयर बजार सुधारका लागि प्रधानमन्त्री शाहले आज मध्यान्ह १२ बजे सिंहदरबारमा पूँजी बजारका नियामक निकाय,ब्रोकर र लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरूलाई डाकेर छलफल गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहले बजार घट्नुको प्राविधिक र नीतिगत कारणबारे निकै गहिरो चासो राख्नुभएको थियो । बैठकमा ब्रोकर र लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरूले बजार सुधारका लागि तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरूको विस्तृत सूची प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको जानकारी दिएका छन्। जसमा धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सुधारका बुँदाहरू समेटिएका छन्।

भेटमा सहभागी प्रतिनिधिहरुले बजार संकुचित हुनुमा पुराना र अव्यवहारिक नियमहरू बाधक रहेको ब्रिफिङ प्रधानमन्त्रीलाई गरेका छन्। उनीहरूले मुख्यगरी धितोपत्र बोर्डले ुइन्ट्रा(डेु (दिनभरिमा किनेर सोही दिन बेच्न पाउने) र ुसर्ट सेलु (खातामा शेयर नभए पनि पछि किन्ने सर्तमा बेच्न पाउने) सुविधा तत्काल सुरु गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

यस्तै, दोस्रो बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न ुप्राइस डिस्कभरीु प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने विषय पनि ब्रोकरहरूले उठाएका छन्। नयाँ कम्पनी सूचीकृत भएकै दिन कर्मचारी, स्थानीयबासी र साना संस्थापकहरूले धारण गरेको शेयरको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा कारोबारका लागि योग्य बनाउनुपर्ने प्रस्ताव उनीहरूले राखेका छन्। यसले बजारमा शेयरको कृत्रिम अभाव हुन नदिने र वास्तविक मूल्य तय गर्न मद्दत पुग्ने उनीहरूले बताएका छन्।

छलफलका क्रममा लगानीकर्ता र ब्रोकरहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर बजारमा लगानी गरेपछि कम्तीमा ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने हालको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरुले ब्रोकरमार्फत लगानीकर्ताहरूलाई मार्जिन कर्जा सहज बनाउन बैंकहरूले ब्रोकरलाई ुहोलसेलु कर्जा उपलब्ध गराउने नियम ल्याउनुपर्ने पनि सुझाव दिएका छन्।

सरोकारवालाहरूले पूँजीगत लाभकरको गणना विधिमा रहेको अस्पष्टता हटाउनुपर्ने बताएका छन्। घाटा र नाफा समायोजन नगरी नाफाको कर लिने विद्यमान व्यवस्थाले लगानीकर्ता मारमा परेको र यसले बजारको मनोबल गिराएको पनि उनीहरुले जानकारी गराएका छन्। इन्ट्रा-डे र सर्ट सेल सुरु गर्दा करको दर कसरी तय गर्ने भन्नेमा पनि स्पष्टता ल्याउन उनीहरुले माग राखेका छन् ।

सरोकारवालाका कुरा सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नियामक निकायका प्रमुखहरूलाई समस्या समाधानमा तत्काल काम गर्न धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनुभएको छ।

प्रधानमन्त्रीले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना र निजीकरणको प्रक्रियालाई पनि तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको छ।उहाँले सक्षम कर्मचारीको अभाव देखिएको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कारोबार गर्न समस्या परेको भए वैदेशिक रणनीतिक साझेदार भित्र्याएरै भएपनि शेयर बजारको स्तरोन्नति गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागीता बढाउन सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र बीमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो कुल कोषको कम्तीमा ५ प्रतिशत शेयर बजारमा अनिवार्य लगानी गर्ने नीति बनाउन प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्नुभएको छ भने गैरआवासीय नेपालीहरुलाई पनि दोस्रो बजारमा भित्र्याउन आवश्यक नियमावली छिट्टै तयार गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री आफैँले चासो लिएर शेयर बजार सुधारमा छलफल गरी समस्या समाधान खोज्नुभएकोले शेयर बजारमा सुधार हुने आशा जागेको छ ।

Share Now