काठमाडौं, २२ असोज ।अब बैंकका शाखाबाटै निक्षेप र कर्जा मात्र होइन, शेयर ब्रोकरेज, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन र बिमा सेवा पनि एकैसाथ पाइने वातावरण बन्ला ? सरकारले यसबारे गम्भीरतापूर्वक सम्भाव्यता अध्ययन थालेको छ।
गाउँ–गाउँसम्म पुगेका बैंकका शाखाहरूमार्फत नै बिमा, धितोपत्र ब्रोकरेज र शेयर पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयले एक उच्चस्तरीय विज्ञ समिति गठन गरेको हो। मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत पाँचवर्षे ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति’ का आधारमा अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सञ्जय आचार्यको संयोजकत्वमा उक्त समिति बनाइएको हो।
देशभर बैंकका शाखा सञ्जाल विस्तार भए पनि बिमा र धितोपत्रसम्बन्धी सेवाहरू अझै ग्रामीण भेगसम्म पुग्न सकेका छैनन्। ग्रामीण क्षेत्रमा छुट्टै ब्रोकर र बिमा कार्यालय खोल्न लागत तथा संरचनागत हिसाबले सम्भव नभएपछि बैंकमार्फत नै ‘एकद्वार वित्तीय सेवा’ (One-Stop Financial Service) उपलब्ध गराउने अवधारणा अघि सारिएको हो।
अर्थशास्त्री डा. रेवतबहादुर कार्की नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुँदा उहाँले बैंकहरुलाई धितोपत्र किनबेचको काम दिन सकिने र यसले देशभर छरिएर रहेका धितोपत्रहरु कारोबारमा आई धितोपत्र धारकलाई लाभ पुग्ने अवधारणा अगाडि सार्नुभएको थियो ।
विशेषगरी ग्रामीण भेगका सर्वसाधारणलाई सेयर बजारसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान नहुने र अनलाइन कारोबार प्रणाली (टीएमएस) चलाउन कठिन हुने समस्या छ। त्यसैले बैंकमै उपलब्ध विज्ञ टोलीमार्फत ग्राहकको पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गराउने, ‘बैंकास्योरेन्स’ पुनः ब्युँताउने र ब्रोकरेज सेवा उपलब्ध गराउने मोडलमाथि समितिले विस्तृत अध्ययन गर्नेछ। यसबाट बैंकमा न्यून ब्याजदरमा निक्षेप थन्क्याउन बाध्य ग्राहकले शेयर बजारबाट थप प्रतिफल लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा उद्यमशीलताको सीप अभावमा निष्क्रिय (एनपीए) हुने जोखिम रहेकाले ‘उद्यमशीलता तालिमसहितको कर्जा प्रवाह’ गर्ने मोडालिटी तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ।
डा. सञ्जय आचार्य संयोजक रहेको यस समितिमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र समन्वय महाशाखाका सहसचिव महेश आचार्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल तथा विज्ञ सदस्यका रूपमा मौसमी श्रेष्ठ रहेका छन्।
यसैबीच, अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा बसेको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले नियामक निकायहरूलाई वित्तीय सेवा सरलीकरण गर्न कडा निर्देशनसमेत दिएको छ। मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहँदा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल झरेकाले बचतकर्ता मारमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै यसको समाधान खोज्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, बैंकमा ऋण लिन जाँदा दर्जनौँ कागजातमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न, प्रक्रिया सरलीकृत बनाउन र केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान प्रणाली (सीकेवाईसी) तत्काल प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बिमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।
