काठमाडौँ, ६ असोज । सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्ने अनुमति दिँदा र अनुसन्धानका नाममा म्याद थप गर्दा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले यान्त्रिक रूपमा हैन, न्यायिक मनले निर्णय गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ।

एशियन भिलेज रिसोर्टको कर्जा दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरलेको संयुक्त इजलासबाट जारी भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी आदेशमा सो कुरा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रयोग गर्दा कानुनी आधार र ठोस प्रमाणबाट प्रथम दृष्टिमै पुष्टि गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ। पक्राउ गरिएका व्यक्तिलाई हिरासत राख्न आवश्यक र औचित्यपूर्ण छ कि छैन भन्ने कुरा प्राविधिक या यान्त्रिक रुपमा नभइ न्यायिक मन प्रयोग गरेर परीक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतको मार्ग दर्शन गरेको छ।

थुनुवाको म्याद थपको प्रक्रियालाई अनुसन्धानको नियमित औपचारिकताका रूपमा मात्रै सीमित गर्न नहुने पनि आदेशमा उल्लेख छ। अनुसन्धान गर्ने निकायले म्याद थप माग गर्दा हिरासत आवश्यक रहेको आधार देखाउनुपर्ने, अघिल्लो अवधिमा अनुसन्धानमा भएको प्रगति उल्लेख गर्नुपर्ने र थप अवधिको कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने सुझाव आदेशमा दिइएको छ।

‘म्याद थप गर्ने कार्य यान्त्रिक हुनु हुँदैन। मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई हिरासतमा राखुपर्ने आवश्यकता र औचित्यमाथि आफ्नो न्यायिक मन प्रयोग गर्नुपर्छ। पक्राउ परेका व्यक्तिले कुनै कानुनको उल्लङ्घन गरेको वा आपराधिक कार्य गरेको कुरा प्रथम दृष्टिमा नै स्थापित हुने आधार नदेखिएमा हिरासतमा राखे अनुमति दिन मिल्दैन, आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘अघिल्लो पटक म्याद थप गर्दा अनुसन्धानको के के काम भयो र अब थपिएको अवधिमा के के काम गर्न बाँकी छ भन्ने कुराको स्पष्ट खाका अनुसन्धान अधिकारीले पेस गर्नुपर्छ। हिरासतमा राखेर गरिएको अनुसन्धान कार्य सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेको देखिनु अनिवार्य छ।’

सर्वोच्चले सरकारी निकायहरुले केवल हिरासतमा राख्ने अवधि लम्ब्याउने उद्देश्यले मात्र म्याद थप नहुने ठहर गरेको छ। आदेशमा लेखिएको छ, ‘केवल हिरासतमा राखे अवधि लम्ब्याउने उद्देश्यले मात्र म्याद थप गर्न पाइँदैन। अनुसन्धानको क्रममा थुनामा राखे अधिकार कानूनले दिएको छ भन्ने कुराले मात्र हरेक अवस्थामा थुना औचित्यपूर्ण हुन्छ भन्ने होइन। कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने संवैधानिक हकको सन्दर्भमा अनुसन्धानका लागि थुना अपवादात्मक उपाय हो। स्वतन्त्रता सामान्य नियम हो भने थुना अपवाद हो। थुनालाई वैध बनाउने आधार कानूनमै भेटिनुपर्छ। थुनाको वैधता पुष्टि गर्ने भार थुनामा राखे पक्षमा रहन्छ भन्ने यसका आधारभूत मान्यता हुन्। कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखे जोसुकैले पनि सो थुनाको कानूनी आधार अदालतसमक्ष देखाउनुपर्छ र देखाउन नसकेमा बन्दी तत्काल मुक्त हुनुपर्छ भन्ने नै यस उपचारको सार हो।’

एशियन भिलेजको कर्जा दुरुपयोग विवाद

एशियन भिलेज रिसोर्टका अध्यक्ष शर्माले रुपन्देहीमा रिसोर्ट निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्न प्रभु बैंकबाट ४८ करोड रुपैयाँ ऋण लिनुभएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष स्थलगत निरीक्षण गर्दा उक्त कर्जा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्यो। राष्ट्र बैंकले उक्त रकम कर्जा शर्तअनुसार जग्गा खरिदमा नलगाई पारिवारिक खातामा रकमान्तर गरी अन्य संस्थाको बक्यौता तिर्न प्रयोग गरेको जनायो।

राष्ट्र बैंकले तयार पारेको प्रतिवेदन र उसको आग्रहमा सीआईबीले शर्मालाई पक्राउ बैंकिङ कसुर अन्तरगत कर्ता दुरुपयोगको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न गरी उच्च अदालत पाटनबाट पक्राउ अनुमति र अनुसन्धानका लागि म्याद लियो। त्यसविरुद्ध शर्माकी बुहारी मुना क्षेत्रीले सर्वोच्च अदालत थुनालाई गैरकानुनी भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गर्नुभयो। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायााधीश ढुंगाना र पोखरेलको इजलासले सुनुवाइ गर्दै आदेश जारी गरेको हो। संयुक्त इजलासले गत साउन १४ गते रिट जारी नगरी खारेज गरेको थियो।