Prakash Adhikari November 18, 2026

गनी अन्सारी
बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, २ मंसिर । भोटेकोशी-त्रिशूली नदीको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षति, आर्थिक नोक्सानी र पुनर्निर्माणको खाँचोसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन छिटै सार्वजनिक गरिने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले बताउनुभएको छ।

आयोगले हालै त्यसको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरे पनि विस्तृत प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन बाँकी छ।

पोस्ट डिजास्टर निड्स असेसमन्ट ‘पीडीएनए’ भनिने उक्त प्रतिवदेनले बाढीबाट भएका मानवीय, सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक क्षतिको आधिकारिक लेखाजोखा गरी पुनःस्थापना एवं पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र कार्ययोजना तय गर्ने ठानिएको छ।

पीडीएनए प्रतिवेदनले पुनःस्थापना कार्यको प्राथमिकीकरणका साथै भविष्यमा सो प्राकृतिक विपद्‌बाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका उपायबारे सरकारलाई नीतिगत आधार दिने योजना आयोगका अधिकारीहरूले बताउनुभएको छ।

आर्थिक स्रोतसम्बन्धी स्पष्टतासहित जलवायु परिवर्तनका बढ्दो असरबीच सोही अनुरूप पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका मापदण्ड बनाएर अघि बढ्न विज्ञहरूले सुझाब पनि दिनुभएको छ।

प्रतिवेदनले के देखायो ?

गत भदौको विनाशकारी बाढीका कारण करिब १ प्रतिशत बिन्दुले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित हुन सक्ने प्रतिवेदनले देखाएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले बताउनुभयो।

प्रतिवेदनका अनुसार बाढीबाट ४ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति तथा नोक्सानी भएको छ। “हामीले आउँदा दिनमा विपद्‌ उत्थानशील पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षित पूर्वाधार बनाउने सन्दर्भमा ७ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्न सक्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो,”विपद्‌ उत्थानशीलताका दृष्टिकोणबाट हाम्रा पूर्वाधारहरू, बस्तीहरू बलिया बनाउनका निम्ति लाग्ने खर्चको आकलन पीडीएनएले गरेको छ।”

पीडीएनएको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्‌ले निर्णय गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मेवारी दिएपछि उसले प्रभावित घरपरिवारको सर्वेक्षण गरेको हो।

उपाध्यक्ष भट्टका अनुसार सो क्रममा आयोगले करिब ७ हजार ३ सय घरपरिवार र केही व्यावसायिक प्रतिष्ठान समेत गरी सर्वेक्षण गरेको थियो।

आर्थिक स्रोत कसरी जुट्ला

विनाशकारी बाढीपछि गरिने पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण कार्यका लागि ठूलो रकम चाहिने अधिकारीहरूले स्वीकार्दै आएका छन्।

“आर्थिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न आन्तरिक स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ। हामीले अरू कतिपय क्षेत्रमा लगाएका बजेटका पनि केही ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ”, आयोगका उपाध्यक्ष भट्टले भन्नुभयो।

त्यसबाहेक विश्व ब्याङ्क तथा एशियाली विकास ब्याङ्क जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सहयोग खोज्नुपर्ने आवश्यकता उहाँ औँल्याउँनुहुन्छ ।

“विश्व ब्याङ्क, एशियाली विकास ब्याङ्क जस्ता नेपालका परम्परागत दातृ संस्थाहरूले पनि विपद्‌ उत्थानशील पूर्वाधारमा चासो राख्नुभएको छ। त्यहाँबाट पनि स्रोत जुट्न सक्छ”, उपाध्यक्ष भट्टले अगाडि थप्नुभयो, “तेस्रो भनेको द्विपक्षीय सहयोग जुटाउने हो। सहयोग भनेको भन्नेबित्तिकै पाउने कुरा हुँदैन। त्यसमा निरन्तर प्रयास गर्ने र उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने हो। त्यसमा थप तयारी गर्दै जानुपर्छ।”

बाढीपछिका पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको दिशामा दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ।

“मुलुकलाई दीर्घकालीन हिसाबले हामी कसरी अगाडि लैजान्छौँ, विकास निर्माणका परियोजनालाई कसरी लैजान्छौँ, बस्तीलाई कसरी विकास गर्छौँ। पुनर्संरचनामा हाम्रो दीघर्कालीन दृष्टिकोण यो हो भनी राख्नुपर्ने हुन्छ”, भट्टले भन्नुभयो।

अबको प्रमुख प्राथमिकता पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना, बस्ती तथा एकीकृत बस्ती विकास कसरी गर्ने भन्ने रहेको आयोगका उपाध्यक्ष भट्ट बताउनुहुन्छ।

“यो विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले सघन रूपमा काम गरिरहनुभएको छ। अबको कार्यभार भनेको विपद्‌पछिको पुनर्निर्माण नै हो”, उहाँले भन्नुभयो।

विज्ञका सुझाव के छन्?

पीडीएनए प्रतिवेदनसँगै अब मुख्यतः दुई कुरामा जोड दिँदै अघि बढ्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका भूतपूर्व सदस्य एवं विसं २०७२ को भूकम्पपछि गठित तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख गोविन्दराज पोखरेलको सुझाव छ।

“एउटा कुरा सडक, पुल तथा जलविद्युत्‌ आयोजनाका मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्नुपर्‍यो। सबैभन्दा पहिला नदी किनारमा हुने विकासका संरचनाहरूको एउटा मापदण्ड हुनुपर्‍यो। त्यो मापदण्ड अन्त पनि लागु हुनुपर्‍यो”, उहाँले भन्नुभयो ।

भूकम्पपछि आवास निर्माणका लागि चालिएका कदमभन्दा अहिलेको अवस्था फरक रहेको पोखरेल बताउनुहुन्छ।

“अहिले जमिन बगाएको छ। घर पनि छैन र घरमा कुनै चिज पनि बाँकी छैन। त्यस कारण सरकारले बाढीप्रभावित मानिसहरूलाई कस्तो किसिमको आर्थिक राहत सहुलियत प्याकेज ल्याउँछ, त्यो पनि डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ”, उहाँले अगाडि थप्नुभयो।

राष्ट्रिय योजना आयोगले पीडीएनए ल्याउनु गलत भएको राष्ट्रिय विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका भूतपूर्व प्रमुख अनिल पोखरेलको तर्क छ।

“मौजुदा ऐनबमोजिम यो काम प्राधिकरणले गर्नुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परिषद् छ, त्यसको सदस्य आयोगका उपाध्यक्ष हुन्छन्। आयोगको कदमले प्राधिकरणको संस्थागत क्षमतालाई कमजोर बनायो”, उहाँले भन्नुभयो।

प्राधिकरणले गरेकै काम गरेर योजना आयोगले समय खेर फालेको उहाँको आरोप छ। “काम दोहोरियो। अनि लगत्तै पोस्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्क पीडीआरएफ बनाएर काम शुरू गर्नुपर्थ्यो, त्यो नबनाएर अढाइ महिना समय खेर फालियो”, पोखरेलले थप्नुभयो।

तर अब थप ढिलो नगरी पीडीआरएफ बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। “अब तत्काल गर्नुपर्ने भनेको पीडीआरएफ तयार पार्नुपर्छ। त्यो भनेको कुन क्षेत्रको बजेट कति हो, यो वर्ष कति छुट्ट्याउँछौँ भन्ने हो।”

“यति कामबाट शुरू गर्नू भनेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यसमा सघाउने काम गर्नुपर्छ”, पोखरेलले अगाडि थप्नुभयो।

आर्थिक स्रोत जुटाउने सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सक्रियता आवश्यक रहेको उहाँ औँल्याउनुहुन्छ।

“काठमाडौंमा हुन्छ कि जेनेभामा हुन्छ- दाताहरूको सम्मेलनको आयोजना गर्नुपर्छ। स्रोत जुटाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले दाताहरूको सम्मेलन गर्न जरुरी छ। त्यसले आर्थिक स्रोत को जोहो गर्ने छ”, पोखरेलको सुझाव छ।

Share Now