काठमाडौं, १५ मंसिर । युनिभर्सल पीस फिडरेसनद्धारा आयोजित एशिया प्यासेफिक समीट आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । एक विवादस्पद धर्म प्रचारक संस्थाद्धारा आयोजित सम्मेलनका बारेमा सत्तारुढ दलका वरिष्ठ नेतादेखि देशका राजनीतिक नेताहरु र प्रबुद्ध समूहलेसमेत यसको आयोजना, औचित्य र खर्चमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
‘एशिया प्यासिफिक समिट’को मुख्य आयोजक संस्थालाई लिएर विभिन्न खाले टिकाटिप्पणीहरू भैरहेका देखिएका छन्।
उक्त कार्यक्रममा सहभागी बनेको भन्दै धेरैले सरकारलाई निशाना बनाएका छन् भने सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै कतिपय नेताहरूले समेत सामाजिक सञ्जालमा कडा प्रश्न उठाएका छन्।
नेकपाका नेता भीम रावलले शुक्रबार ट्विट गर्दै ‘कुनै व्यक्ति र निजी संस्थाको निहित स्वार्थमा सरकार र पार्टीको दुरुपयोग गर्न नमिल्ने’ बताएका छन्।
उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, “राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक मर्यादा र परिणामको हेक्का राख्नु पर्यो। शान्तिको नाममा सम्मेलन गर्नेहरूले यत्रो पैसा कति कहाँबाट आयो जनतालाई भन्नुपर्छ। नभने सरकारले खोजेर भन्नु पर्छ।”
कुनै व्यक्ति र निजी संस्थाको निहित स्वार्थमा सरकार र पार्टीको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन । राष्ट्रीय हित र कुटनीतिक मर्यादा र परिणामको हेक्का राख्नु परयो । शान्तिको नाममा सम्मेलन गर्नेहरूले यत्रो पैसा कति कहाँबाट आयो जनतालाई भन्नु पर्छ । नभने सरकारले खोजेर भन्नु पर्छ ।
— Bhim Rawal, PhD (@BhimRawal179) November 30, 2018
विरोध
नेकपा एमाले र माओवादी एकीकरण हुनु पूर्व एमालेका उपाध्यक्ष रहिसकेका रावलको उक्त ट्विटलाई नेकपाका अर्का प्रभावशाली नेता घनश्याम भुसालले रिट्विट गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा समिटको प्रमुख आयोजक तथा प्रायोजक ‘युनिभर्सल पिस फेडेरेसन’ एक धर्मप्रचारक संस्था रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
कतिपयले धर्मप्रचारक र विवादित संस्थाको कार्यक्रममा सरकारको सहभागितालाई लिएर पनि प्रश्न गरेका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि उक्त कार्यक्रमको विरोधमा ट्विट गरेका छन्।
कारण
उनले ‘राष्ट्रवादको वैशाखी टेकेर सत्तामा पुगेका कमरेडहरूले एउटा धार्मिक एनजीओको लोभमा फसेर देशको छवि रसातलमा पुर्याउने भए’ भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्।
त्यसै त विश्व रंगमंचमा गुम्दैगएको नेपालको छवी ‘राष्ट्रबाद’को वैशाखी टेकेर सत्तामा पुगेका ‘कमाउरेड’हरूले एउटा धार्मिक एनजीओको लोभमा फसेर रसातलमै पुर्याउने भए!आर्थिक दरिद्रताको उपचार हुन्छ तर नैतिक दरिद्रताको कुनै उपचार हुन्न!२दिन सडक जाम जनताले सहलान् तर देशको यो अपमान सहन्नन् है!
— Baburam Bhattarai (@brb1954) November 30, 2018
तर उक्त कार्यक्रमको आयोजक संस्थाको नेपाल शाखाको आधिकारिक वेबसाइटमा भने भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका बेला एउटा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न गएको तस्विर राखिएको छ।
केही नेपाली सञ्चारमाध्यमले पनि उक्त कार्यक्रमको आयोजक संस्थाका गतिविधिहरू विवादास्पद रहेको भन्दै समाचार संप्रेषण गरिरहेका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले पनि धर्मप्रचारक संस्थाको कार्यक्रमा आएकालाई राजकीय स्वागत गरिएको भन्दै विरोध गरेका छन्।
धर्मप्रचारक संस्थाद्वारा आयोजित विवादास्पद भेलामा सहभागि पाहुनाहरुलाई जुनतहबाट राजकिय सम्मान/स्वागत अर्पण गरिएको छ,त्यो अवांछित छ।प्रचलित कुटनीतिक मान्यता अनुकुल पनि भएन।स्वागत हुनुपर्छ तर मर्यादा विपरित होईन।जनतालाई सास्तिदिने जोरबिजोर गलत/अनाबश्यक छ।यो ज्यादतिको भर्त्सना गर्दछु
— Kamal Thapa (@KTnepal) November 29, 2018
कतिपयले धर्मप्रचारक भनेर आरोप लगाएको ‘युनिभर्सल पिस फेडेरेसन’ले भने आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा विश्व शान्तिका लागि काम गर्ने उल्लेख गरेको छ।
तस्वीर कपीराइटUPFNEPAL
संसारभरका सबै धर्म र समुदायका मानिहरू एउटै परिवार भएकाले विभिन्न धर्म र सम्प्रदायबीच अन्तरसम्वाद गरि शान्ति कामय गर्न काम गर्ने उद्देश्य रहेको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
तर, आलोचकहरूले एउटा खतरनाक धार्मिक पन्थ भनी आरोप लगाउने गरेको ‘युनिफिकेसन चर्च’का संस्थापकले नै उक्त संस्थाको सुरुवात गरेकाले त्यसको उद्देश्य शान्ति स्थापना मात्र नभएको बताउने गरेका छन्।
कार्यक्रम: इसाई धर्म
आयोजक: कामरेड एकनाथ
सहजकर्ता: कम्युनिस्ट सरकार
सुरक्षा-प्रवन्ध: हनुमान-दस्ता
धार्मिक सद्भाव अमर रहोस्!— रामेश (@RaameshKoirala) November 29, 2018
विवाद
यसैगरी उक्त संस्थाका संस्थापक सङ म्योङ मुनले अवैध रूपमा सम्पत्ति कमाएको, परिवारलाई विखण्डन गरेको तथा विशेषगरि कम्युनिस्ट विचारधारा विरुद्ध लागेको आरोपहरू लाग्ने गरेका छन्।
अवैध रूपमा सम्पत्ति कमाएको र कर छलेको आरोपमा सन् १९८० ताका उनी ११ महिना जेल समेत गएको बीबीसीको एक पुरानो रिपोर्टमा उल्लेख छ।
एक आपसमा चिनजान नभएका मानिसहरूलाई समेत भेला भएकै स्थानमा सामूहिक विवाह गराइदिने चलन चलाएका र आफूलाई ईश्वरले पृथ्वीलाई स्वर्ग बनाउन पठाएको भन्ने दाबी समेत उनले गर्ने गरेका थिए भन्ने रिपोर्टहरू आउने गरेका थिए।
संस्थापक विवादमा फसेका कारण नै ‘युनिभर्सल पिस फेडेरेसन’बारे समेत विवाद देखिएको ठान्छन्, उक्त संस्थाको नेपाल शाखाको संस्थापक अध्यक्ष रहेका सुरेशराज शर्मा।
पहिले त्यसबारे धेरै मान्छेहरूलाई थाहा थिएन। अहिले धेरैले जानकारी लिए। त्यसमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कुरा छन्। नकारात्मक कुरा धेरै आउदा विवाद देखिएको हो।
सुरेशराज शर्मा, युनिभर्सल पिस फेडेरेसन नेपालका संस्थापक अध्यक्ष
बचाउ
काठमाण्डू विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति समेत रहेका उनले भने, “पहिले त्यसबारे धेरै मान्छेहरूलाई थाहा थिएन। अहिले धेरैले जानकारी लिए। त्यसमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कुरा छन्। नकारात्मक कुरा धेरै आउँदा विवाद देखिएको हो।”
उनले हाल आफू उक्त संस्थामा नरहेकाले धेरै कुरा जानकारी नभएको बताए।
हाल नेपाल शाखाका अध्यक्ष रहेका एकनाथ ढकालकै आग्रहमा आफू उक्त संस्थामा जोडिएको शर्माले जानकारी दिए।
संस्थाको उद्देश्य शान्ति स्थापना नै मुख्य रहेकाले त्यसलाई धर्म प्रचारसँग जोड्नु आवश्यक नरहेको उनको तर्क छ।
उनले सन् २०१२ मा संस्थापक मुनको मृत्यु हुनुपूर्व यस्ता विवाद नआएको दाबी गरे।
तर उनको मृत्युपछि बीबीसी विश्व सेवामा आएको अब्युचुरीमा भने सुरुमै उनलाई विवादित धर्मगुरूका रूपमा चित्रित गरिएको छ।
आयोजकको भनाइ
उक्त संस्थाले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा भने संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले संस्थालाई एकखाले परामर्शदाताका रूपमा मान्यता दिएकोउल्लेख गरेको छ।
सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा विरोध भइरहेका बेलामा नेपालस्थित समिट आयोजकले भने त्यसको बचाउ गरेका छन्।
सम्मेलनका प्रेस संयोजक विष्णु गिरीले भने धेरैले ‘नबुझेर विवाद झिकेको’ दाबी गरे।
“यस्तो सम्मेलनले त नेपालको पर्यटन प्रवर्धन हुनुका साथै नेपालको शान्ति प्रकृयाबारे संसारभर प्रचार गर्ने मौका मिल्छ,” उनले भने।
कूटनीतिक अपरिपक्ता
फेडेरेसनको नेपाल शाखाको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएका जानकारीहरूमा भने उक्त संस्थाले गरेका कार्यक्रममा पहिलेदेखि नै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीजस्ता उच्च पदस्थ अधिकारीहरू सहभागी हुने गरेको देखिएको छ।
एउटा आइएनजिओको कार्यक्रमबाट सरकारले के हासिल गर्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ। सरकार नै अन्यौलमा देखिएको छ।
दिनेश भट्टराई, परराष्ट्र मामिलाका जानकार
परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू भने जुनसुकै विषयमा भएपनि विवादमा आएका संस्थाको कार्यक्रममा सरकारले सहभागिता जनाउनु गलत भएको बताउँछन्।
एकजना परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराई भन्छन्, “एउटा आइएनजिओको कार्यक्रमबाट सरकारले के हासिल गर्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ। सरकार नै अन्योलमा देखिएको छ।”
