काठमाडौँ, १९ मङ्सिर । नपाली कांग्रेसले यही मंसिर २८ गतेदेखि काठमाडौंमा आयोजना हुने पार्टीको महासमितिको बठकमा प्रस्तुत गर्ने अभिप्रायले तयार पारी आज केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको पार्टीको आर्थिक नीतिलाई सार्वजनिक गरेको छ ।

आजको बैठकमा समग्र आर्थिक नीति प्रस्ताव समितिका तर्फबाट समितिका संयोजक एवम् सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक नीतिको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सहमहामन्त्री डा. महतद्धारा नै बुधबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक नीतिमा २०४६ पछि कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिक्ता दिदै आवलम्बन गरेको आर्थीक नीतिका कारण मुलुकमा आर्थिक उत्पादनमा ठुलो बृद्धि भएको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । जस अन्तर्गत समाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक, सिचाइ, गाँउ(गाँउ सम्म पुगेको जनाइएको छ ।

कांग्रेसले उच्च उत्पादकत्व आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक बृद्धि, समतामूलक लोककल्याणकारी राज्य,रोजगारीमुखी युवा केन्द्रित उद्यमशीलता,सार्थक वित्तिय संघीयता र सदाचारयुक्त आर्थिक सुशासनलाई केन्द्रीत गरेर आर्थिक नीति तर्जुमा गरेको छ ।

यस्तो छ: कांग्रेसले सार्वजनीक गरेको १८ बुँदे आर्थिक नीति

१) बी.पी. कोइरालाले २०१२ सालको वीरगञ्ज अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नु भएको प्रजातान्त्रिक समाजवादी अवधारणा आज पनि सान्दर्भिक रहेको छ । बी.पी. ले प्रस्तुत गर्नु भएको प्रजातान्त्रिक अवधारणामा उत्पादन वृद्धि र आम जनताको पहुँचमा समुन्नतीको प्रतिफल पु¥याउनु पर्ने विषय आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको छ । उत्पादन वृद्धिका साथै आर्थिक समानताको लक्ष्य प्राप्त गर्ने तरिका भने समयसापेक्ष हुनु पर्दछ । आर्थिक संरचनामा आउने परिवर्तन सँगै समाजको विभिन्न वर्ग समूहको आवश्यकता र ती आवश्यकता पूर्ति गर्ने विधि प्रक्रिया फरक पर्ने हुनाले सो अनुसार लक्ष्य प्राप्त गर्ने तरिकामा गतिशीलता हुनु उत्तिकै जरुरी हुन्छ ।

२) २०१५ सालमा बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको सरकार भएको बेला, भूमिमा आधारित अर्थतन्त्र र त्यसको स्वरुपलाई ध्यानमा राखी जोताहाको हक स्थापित गर्ने नीति अख्तियार गरियो । २०४६ सालको परिवर्तन पछि नेपाली कांग्रेसको सरकारले देशको आर्थिक वृद्धि साथै उत्पादनमा नीजि क्षेत्रको भूमिकालाई प्राथमिकताको साथ अघि बढायो । जसको कारण आर्थिक उत्पादनमा ठूलो वृद्धि भयो । सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक, सिंचाई गाउँ–गाउँमा पुग्न थाल्यो । जसको कारण २०४८ मा नेपालीहरुको औसत आयु ५४ वर्ष भएकोमा अहिले ७२ वर्ष पुगेको छ । शिक्षामा सबैको व्यापक पहुँच विस्तार भयो । सडक सञ्जाल ७ हजार कि।मी। सडक रहेकोमा अहिले ८५ हजार कि।मी। भएको छ । २०४८ मा ग्रामीण समाज र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखी अपनाएको कांग्रेसको नीतिका कारण विश्वले अवलम्वन गरेको सहश्राव्दी विकासको लक्ष्य पूर्ति गर्ने स्थितिमा आज नेपाल पुगेको छ । तत्कालिन राजश्व १२ अर्ब बाट हाल ९५० अर्ब पुग्ने स्थिति बन्यो । माओवादी हिंसात्मक द्वन्द र अन्य राजनीतिक अस्थिरताका वावजुद यी उपलब्धी हुनुमा नेपाली कांग्रेसले अख्तियार गरेको आर्थिक नीति सही रहेको ठहर समितिले गरेको छ । यद्यपी, हामीले तय गरेको प्राथमिकता र अख्तियार गरेको नीतिहरुलाई बदलिदो आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै लैजानु उत्तिकै आवश्यक रहेको ठहर गरिएको छ ।

३) अहिले सम्म अवलम्वन गरेको नीतिहरुको क्षेत्रगत समिक्षा गरी समय सापेक्ष परिमार्जन सहितको विस्तृत कार्यदिशा तय गर्न विज्ञहरु समेत सम्मिलित समिति गठन गरी विस्तारित प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

४) वर्तमान सरकारको आर्थिक नीति र क्रियाकलाप हेर्दा यो सरकार कानूनी प्रक्रियाहरुलाई लत्याउँदै नियन्त्रण, निषेध र संस्थागत भ्रष्टाचारको बाटोमा अघि बढेको देखिन्छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताहरुले असुरक्षित महसूस गरी वैदेशिक लगानीमा ७५ प्रतिशत घटेको, आन्तरिक लगानी बढ्न नसकेको र पूँजी पलायनका संकेत देखिएका छन् । बढ्दो व्यापार घाटा, अकासिंदो व्याजदर र उच्च करको मारबाट लगानी निरुत्साहित भएको छ । यसले गर्दा सरकारले भनेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य कागजमा सिमित रहने निश्चित देखिन्छ ।

५) वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको स्वेत–पत्रले सत्य तथ्यलाई तोडमरोड गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको देउवा सरकारले सफलतापूर्वक निर्वाचन मात्र सम्पन्न गरेन, सरकार छोड्दा रु। २५७ अर्ब राज्य कोषमा नगद समेत बचत गरेको देखिन्छ । व्यापार घाटा अहिले बढेको छ । विदेशी मुद्राको संचिति घट्दै गएको छ । त्यस बेलाको दाजोंमा लगानी गर्ने वातावरण खस्केको भनेर विश्व बैंकको प्रतिवेदनले भनेको छ ।

६) आगामी दिनमा पार्टीले बी.पी. कोइरालाले अख्तियार गरेको आर्थिक वृद्धि सहितको समानता हासिल गर्ने लक्ष्यलाई यथावत स्वीकार्दै ती लक्ष्य प्राप्त गर्ने तरिकामा समय सापेक्ष गतिशिलता अपनाउने नीतिलाई अपनाईनेछ । साथै, गत समयमा अपनाएका नीतिहरुको आलोकमा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र बदलिदो आवश्यकता अनुसार गर्नु पर्ने परिमार्जन सहित पार्टीको आर्थिक नीति निम्न अनुसार केन्द्रीत हुनेछ । पहिलो, उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि । दोस्रो, समतामुलक लोककल्याणकारी राज्य । तेस्रो, रोजगारमुखी युवा–केन्द्रित उद्यमशीलता । चौथो, सार्थक वित्तीय संघीयता । पाँचौ, सदाचारयुक्त आर्थिक सुशासन ।

७) उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि व्यापक स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्र्याउने र यसका लागि लगानी प्रक्रियालाई जिम्मेवारी सहितको विकेन्द्रीकृत एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग व्यवसायहरु संरक्षण गर्ने नीति अख्तियार गरिनेछ । कृषि क्षेत्रमा देखिएको प्रतिफल भन्दा लगानी ज्यादा भएको स्थितिलाई समाधान गर्न वास्तविक किसानहरुको आवश्यकताहरुलाई ध्यानमा राखी सुलभ व्याज दरमा कृषि ऋण सहितको अनुदान नीति ल्याउने र भूमिको खण्डीकरणलाई रोक्न, करार र सहकारी कृषिलाई सहयोग गर्ने नीति लिनेछ । कृषिजन्य वस्तुमा उत्पादक किसानले न्यायोचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने नीति ल्याइने छ ।

८) स्थानीय जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने पर्यटनको विविधिकरण र उच्च मूल्य आकर्षित गर्ने पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ । नेपाललाई धार्मिक–सांस्कृतिक दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रुपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ । यसका लागि पर्यटन केन्द्रीत सडक तथा हवाई पूर्वाधारको विकास गर्ने, काठमाडौँ—निजगढ दु्रतमार्ग र जंगलको न्यूनतम वन तथा पर्यावरणीय क्षतिमा निजगढ विमानस्थललाई पूरा गर्ने नीति अख्तियार गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ ।

९) व्यापार घाटा कम गरी स्वदेशी जलविद्युतको उपभोग बढाउन २०३० बाट पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित यातायातका साधनको प्रयोग पूर्ण अन्त्य गर्दै घरायसी प्रयोजनमा विद्युत उपभोग बढाउने नीति अख्तियार गर्नेछ ।

१०) विद्यमान सडकहरुको स्तरोन्नती गर्दै पर्यटकीय स्थललाई जोड्ने सडकहरु विकास गर्ने, सहरी क्षेत्रमा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा mबकक तचबलकष्त कथकतझ को विकास गर्ने, व्यवस्थित वस्ती र योजनावद्ध सहरको विकास गर्ने र सूचना प्रविधिमा आधारित स्मार्ट सिटीको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने नीति लिनेछ ।

११) उर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी विदेशी लगानी आकर्षित गरी राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्तिको साथै निर्यात बजारको विविधकरणबाट पाँच वर्षभित्र नेपालको सम्पूर्ण क्षेत्रमा विद्युतिकरण पूरा गरिनेछ ।

१२) विदेशी ऋण लिंदा राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्र, लागत लाभ र दाताको शर्तको मूल्याङ्कनको आधारमा मात्र ऋण स्वीकार्ने नीति अख्तियार गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनको असर, व्यापार र पारवहनको स्थितिलाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आर्थिक कुटनीति संचालन गरिनेछ ।

१३) नेपाली कांग्रेस समतामूलक लोककल्याणकारी राज्यमा विश्वास गर्दछ । स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारीमा पर्दछ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य आम नागरिकको पहुँचमा पु¥याउने लक्ष्यमा अब कांग्रेसको स्वास्थ्य तथा शिक्षा नीति केन्द्रीत हुनेछ । सूचना प्रविधियुक्त अध्ययन सामाग्री र रोजगारमूलक प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षामा राज्यले व्यापक लगानी विस्तार गर्ने नीति लिनेछ । त्यस्तै स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरीय विस्तारका लागि “सबैका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य र सबैको लागि गुणस्तरीय शिक्षा” को अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नेछ ।

१४) नेपाली कांग्रेसले दिगो आर्थिक विकासमा जोड दिनेछ र राष्ट्रिय ढुकुटीको जथाभावी प्रयोग र वितरणलाई निरुत्साहित गर्नेछ । खास गरी महिला, दलित, सीमान्तकृत, आदिवासी जनजाति, गरीबहरुलाई लक्षित गरी सेवा र वस्तुको प्रयोगमा अनुदान दिएर, रोजगारी सुनिश्चित गर्दै सामाजिक विमाको कार्यक्रम मार्फत् सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ । साथै देउवा सरकारले घोषणा गरेका ६५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई वृद्ध भत्ता, जटिल प्रकारका रोगीहरुलाई उपचार भत्ता दिने नीति पनि अगाडि बढाइनेछ । साथै, नेपाली कांग्रेसले शुरु गरेको श्रमिकहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा प्याकेजलाई पनि कार्यान्वयन गरिनेछ । युवा स्वरोजगारलाई कांग्रेसले प्राथमिकता दिइनेछ । वर्षमा १२० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्नुका साथै युवा उद्यमीहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, वेरोजगार शिक्षित युवाहरुलाई स्थानीय तहमा सामुदायिक स्वयंसेवा गरे वापत भत्ता तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुलाई उनीहरुको शीप र पूँजीको प्रयोग गर्दै भविष्यमा पेन्सन सरहको लाभांश दिने कार्यक्रम अगाडि बढाउने नीति लिनेछ ।

१५) संघीय व्यवस्थालाई आर्थिक प्रभावकारिता र पहुँच बढाउन संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई तत्काल क्रियाशील गराउने र सशक्त बनाउने पक्षमा कांग्रेस क्रियाशील रहनेछ ।

१६) सदाचारयुक्त आर्थिक सुशासन कायम गर्न राज्य संरचनाका विभिन्न तहमा जिम्मेवारी दिने र जिम्मेवार बनाउने नीति कांग्रेसले लिनेछ । कमजोर नियमन, विचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण गरी आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सरकारले सार्थक हस्तक्षेप गर्नेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने निकायहरुलाई क्षमतायुक्त र नतिजामुखी बनाउनेछ ।

१७) समग्रमा पार्टीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक नीति मूल आर्थिक समस्याहरुलाई पहिचान गरी तिनलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकलाई समृद्धि उन्मुख बनाउन अपनाइनु पर्ने रणनीतिमा केन्द्रीत छ । बी।पी। कोइरालाले भने जस्तै— “एक एक थोपा दूध हैन, कम्तिमा एक एक गिलास दूध” भन्ने अवधारणा अनुरुप उत्पादन वृद्धि र न्यायोचित वितरण लक्षित समुदाय एवं पछाडि परेका वर्ग र समूहमा पु¥याउने लक्ष्य तर्फ कांग्रेसको नीतिहरु उन्मुख हुनेछ ।

१८) आगामी दशक राष्ट्रिय पुनर्जागरणको दशक हुने र नेपाललाई दिगो विकासमा कम्तिमा मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन नीतिगत सुधार मार्फत तीव्र गतिमा पूर्वाधार निर्माण, स्वदेशी एवं विदेशी पूँजी परिचालन, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न कांग्रेसकै दर्शनमा आधारित दूरदर्शी आर्थिक अग्रसरता मुलुकले खोजेको छ । यस लक्ष्यप्रति हामी पूर्ण प्रतिबद्ध र इमान्दार रहेको कुरा सबै नेपाली दिदीबहिनी–दाजुभाइहरुलाई नेपाली कांग्रेस आश्वस्त पार्न चाहन्छ ।

विधान संशोधनमा छलफल जारी

प्रस्तावित विधान संशोधनका विषयमा केन्द्रित नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले आ–आफ्नो धारणा राख्नेक्रम जारी रह्यो ।

पार्टी सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मानबहादुर विश्वकर्मा, अम्बिका बस्नेत, महेन्द्र यादव, गुरुराज घिमिरे, अमृत अर्याल तथा केन्द्रीय आमन्त्रित सदस्य बालकृष्ण पाण्डेले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

काङ्ग्रेसले पार्टीको विधानलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार परिमार्जित गर्न विधान संशोधनको प्रस्ताव तयार गरेको छ । पार्टीको विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक एवं महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तावित विधानको मस्यौदा यही मङ्सिर ९ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेश गर्नुभएको थियो ।

मङ्सिर १३ गतेदेखि जारी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा उक्त मस्यौदामाथि छलफल जारी छ । अर्को बैठक बिहिबार बिहान ११ बजे बस्ने पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।