प्रदीप बस्याल/ सम्वाददाता, बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं,११ पुस । जापान सरकारले नेपालबाट कामदार लिने निर्णय गरेको नेपालका श्रमसचिव महेश दाहालले  पुष्टि गरेका छन्।

विदेशी कामदारहरूलाई आफ्नो देशमा भित्र्याउने नीति जापानको मन्त्रिपरिषद्ले मङ्लवार पारित गरेको छ।

सो नीतिसँगै नेपाली नागरिकहरूलाई पनि जापान जाने बाटो खुलेको हो।

आगामी पाँच वर्षमा जापानले नयाँ नीतिमार्फत् झन्डै तीन ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदार भित्र्याउने योजना बनाएको छ।

सन् २०१९ को एप्रिल महिनाबाट कार्यावन्वयनमा आउने भनिएको सो न‌ीतिअनुसार विदेशी कामदारहरूले १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न पाउनेछन्।

जापानले लामो समयदेखि विदेशबाट दक्ष श्रमिक लिने तयारी गरिरहेको थियो।

विदेशी श्रमिक प्राप्त गर्ने देशहरूको सूचीमा नेपाललाई समावेश गर्न यसअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् बारम्बार छलफल भएको थियो।

जापानले नेपालसँगै चीन, थाईल्याण्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स, इण्डोनेशिया, म्यानमार, कम्बोडिया र मंगोलियाबाट कामदार लैजाने भनेको छ।

श्रमसचिव दाहालका अनुसार अब जापान सरकारको एउटा प्राविधिक टोली नेपाल आउनेछ।

सो टोलीले नेपाली कामदारलाई जापानमा रोजगारीका लागि लैजान एउटा द्विपक्षीय सहमति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सुखद
नेपालको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एक महिनाभित्र नेपाल आउने बताइएको जापानी प्राविधिक टोलीसँग वार्ता भएपछि यसको विस्तृत प्रारूप तयार पारिनेछ।

श्रमसचिव महेश दाहाल भन्छन्, “अनौपचारिक रूपमा केही समय अघिदेखि नै कुरा भइराखेको भए पनि अब हामीले औपचारिक रूपमै तयारी थाल्नेछौँ।”

रोजगारदातालाई सहजीकरण गर्न जापानभरि अब झन्डै एक सय परामर्श केन्द्रहरू स्थापना हुनेछन्।

दाहाल भन्छन्, “अहिलेसम्म नेपाल त्यहाँको नीतिमा परे नपरेकोले अन्योल थियो। अब निर्णय भएपछि दुई सरकार तहमा सम्झौता भएर काम अगाडि बढ्छ।”

परामर्श केन्द्रहरूले जापानी र अङ्ग्रेजीसहित कामदार लैजाने देशमा बोलिने मुख्य भाषाहरूमा सहायता उपलब्ध गराउनेछन्।

ती कामदारहरूलाई मुख्य रूपमा नर्सिङ, सरसफाइ, उत्पादनमूलक क्षेत्र, होटल, कृषि, माछा मार्ने तथा खाद्यप्रशोधन आदि क्षेत्रमा रोजगारी दिइने जापानी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

आवश्यकता
गत अक्टोबर महिनामा सार्वजनिक गरिएको चुओ युनिभर्सिटी र पर्सोल रिसर्च एन्ड कन्सल्टिङले संयुक्त रूपमा गरेको एउटा सर्वेक्षणमा जापानमा सन् २०३० भित्रमा ६४ लाखभन्दा बढी कामदारहरूको अभाव हुने देखिएको थियो।

जापानको श्रम मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१७ मा त्यस्तो अभाव झन्डै १२ लाख थियो।

यस्तो निर्णय त्यहाँको अर्थतन्त्र खस्किनबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताइएको थियो। त्यसको पूर्ति हुँदा त्यो जापानको सङ्ख्याको झन्डै पाँच प्रतिशतमा हुनेछ।

पाका उमेरका मानिसको सङ्ख्या बढिरहेको जापानमा बाह्य कामदारको आवश्यकता सामाजिक व्यवस्थाकै लागि पनि प्रमुख मानिन्छ।

त्यसमाथि विगत केही वर्षमा जापानमा एक सयभन्दा बढी कम्पनीहरू कामदार अभावकै कारण टाट पल्टिएका समाचार आइरहँदा कामदार अभावले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने चिन्ता बढेको थियो।

नयाँ परिवेश

सन् १९८० को दशकमा पहिलो पटक जापान छिरेका नेपाली व्यवसायी हीरामोचन गौचन नयाँ निर्णयलाई उत्साहजनक मान्दै आफूले भोगेका दिनहरू सम्झन्छन्।

“भिसा नवीकरण गर्दै काम गर्नका लागि हरेक तीन महिनामा एकपटक देश छाड्नुपर्थ्यो।”

श्रमका मामिलामा नेपालीहरूको व्यावसायिक स्तर निकै उच्च हुने हुँदा आफू इमान्दार भएर काम गर्दा त्यहाँ समस्याहरू खासै नहुने उनी बताउँछन्।

“त्यहाँको काम गर्ने संस्कृतिमा भिज्न सक्नेले स्वदेश फर्केर पनि राम्रोसँग उद्यम गर्न सक्छ,” हाल काठमाडौंमा एक रेष्टुराँ चलाइरहेका गौचन सुनाउँछन्।

पछिल्ला दिनमा विद्यार्थीका रूपमा जापानमा जानेहरूले साताको २८ घण्टासम्म काम गर्न पाउँछन्।

सन् १९८० को दशकमा पर्यटक भिसामा जापान पुगेका हीरामोचन गौचनले बसाईको अनुमति थप्न हरेक तीन महिनामा देशबाहिर निस्कनुपर्थ्यो।
नयाँ व्यवस्थामा निकै उच्च दक्षताका कामदारहरू लामो अवधिका लागि बस्न सकिने र परिवारसमेत ल्याउन सकिने व्यवस्था छ।

यसअघि चिकित्सक, प्राध्यापकजस्ता अन्य दक्ष कामदारूलाई समेत प्रोत्साहन गरिँदैनथ्यो

यस नीतिमार्फत् १८ वर्षभन्दा माथिका मानिसहरू रोजगारीका लागि योग्य हुनेछन्।

नयाँ आवासीय नीतिमार्फत् सामान्य रूपमा दक्ष र उच्चस्तरको दक्षता भएका कामदारहरू जापान जानेछन्।

उच्चदक्षता भएकाहरू परिवारसहित जान पाउनेछन् र उनीहरूको भिसा थपिरहन सकिनेछ।

अहिलेसम्म नेपाली कामदारहरू प्रशिक्षणका हैसियतमा काम गर्नेगर्छ। जसमध्ये धेरैको भिसा बर्सेनि अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।

“अब नेपालमा धेरै पैसा खर्च नगरेरै बलियो हैसियतमा जापान आउने बाटो खुलेको छ, यहाँको तलबदर सहितका कामदारका सेवा सुविधा निकै राम्रो भएको हुँदा हाम्रो रेमिट्यान्समै ठूलो योगदान दिनेछ” जापानमा रहेका नेपाली अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटा भन्छन्।

“अब कम्पनीहरूले आफैँले जाँच लिएर सन् २०१९ को प्रथम चौमासिकभित्रै कामदारको पहिलो ब्याच लिनेछन्। हाम्रो तयारी जति बलियो हुनेछ त्यति नै धेरै नेपालीलाई जापानजस्तो सुरक्षित श्रम गन्तव्यमा पठाउन सकिनेछ।”

सहज होला अद्यागमन नीति?

जापानीहरूको एउटा ठूलो भागले भने आफ्नो देशमा धेरै विदेशीहरू आउँदा त्यहाँको सामाजिक व्यवस्थामा पर्ने प्रभावबारे चासो व्यक्त गरेको छ।

त्यहाँको सामाजिक सेवा र सुरक्षा बिग्रिन्छ कि भन्ने धेरैको चिन्ता छ।

जापानको सरकारी टेलिभिजन एनएचकेका सर्वेक्षणहरूमा अझै आधाभन्दा बढी जापानीहरूले विदेशी कामदारबारे विभिन्न प्रतिबन्ध आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।

यद्यपि त्यस्तो सोच्नेहरूको सङ्ख्या केही दशकयता घट्दो क्रममा छ।

जापानको अद्यामगन नीतिलाई कडा मानिन्छ। तर नयाँ नीतिले त्यसलाई केही खुकुलो बनाइदिने अनुमान गरिएको छ।

अब के होला?
मंगलवार पारित नीतिअनुसार अब आउने कामदारहरू सहरहरूमा मात्र केन्द्रित नहोऊन् भन्नेमा उनीहरू गम्भीर रहेको जापानी सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन्।

दलालहरूले विदेशी कामदारहरूलाई ‘बँधुवा मजदुर’ का रूपमा काम गराउन सक्ने सम्भावनाप्रति सतर्क हुँदै जापान सरकारले बलियो परीक्षण प्रक्रिया ल्याउन लागेको जापान टाइम्सले जनाएको छ।

जापानले विदेशी कामदारका लागि लिएको अहिलेसम्मकै ठूलो भनिएको यस नीतिअन्तर्गत त्यहाँको सरकारले ३.४ अर्ब जापानी युआन विदेशमा आफ्नो भाषा शिक्षाका लागि खर्च गर्दैछ।

अब जापानकै सार्वजनिक सेवाहरूमा पनि थुप्रै भाषाहरू प्रयोग गरिनेछ।