काठमाडौं, १६ चैत्र । नेपालभरका प्रतिरक्षी कानून व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसिएसनको २५औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन आज हुँदैछ ।

निर्वाचनमा वृहत् लोकतान्त्रिक समूह र प्रगतिशील, पेशागत तथा समावेशी समूहबीच प्रतिस्पर्धा छ।लोकतान्त्रिक समूहको नेतृत्व युवा कानून व्यवसायी सुनिलकुमार पोखरेलले गर्नुभएको छ भने प्रगतिशील समूहको नेतृत्व चण्डेश्वर श्रेष्ठले गर्नुभएको छ ।

लोकतान्त्रिक समूहका अध्यक्षका उम्मेदवार सुनिलकुमार पोखरेलले लोकतान्त्रिक पद्धति र न्यायापालिकाको स्वतन्त्रतामाथि कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप बढ्दै जान लागेको बेला सत्ताको तावेदारी हैन सत्तालाई खबरदारी गर्ने नेतृत्व आवश्यक भएको जिकिर गर्दै आउनुभएको छ ।

यता प्रगतिशील समूहबाट अध्यक्षका प्रत्याशी बन्नुभएको चण्डेश्वर श्रेष्ठले वारको वर्तमान नेतृत्वले राष्टिय मुद्दाहरुमा आफ्नो दह्रो उपस्थिति देखाउन नसकेकोले आफ्नो नेतृत्वको समूहको आवश्यकता देखिएको बताउनुभएको छ ।

चुनावी मैदानमा उत्रिएका दुवै समूहले आ आफ्नो विजय सुनिश्चित भएको दावी गरेका छन् ।

देशभर चुनावी दौडाहा भ्याएर राजधानी छिरेका दुवै टिमले बिहिबार काठमाडौंमा आआफ्ना अन्तिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् ।

लोकतान्त्रिक कानून व्यवसायी संघको आयोजनामा बिहिबार पुतलीसडकको योगम्बर पार्टी प्यालेसमा आयोजना गरिएको उम्मेदवार परिचय तथा चुनावी घोषणा सभाले उपत्यकाको चुनावी माहोल लोकतन्त्रवादी समूहको पक्षमा ढल्किएको टिप्पणी कानून व्यवसायीहरुले गरेका छन् ।

बृहत् लोकतान्त्रिक गठबन्धनका सबै समूहका कनिष्ठदेखि बरिष्ठ कानून व्यवसायीहरु उपस्थित भएको सो कार्यक्रमका वक्ताहरुले नेपाली जनताले हालसम्मका लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट हासिल गरेका अधिकारहरु निर्वाध रुपमा उपभोग गर्ने अवस्था सिर्जना हुनका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास राख्ने व्यवसायीहरुलाई नेपाल वारको नेतृत्वमा जिताउनै पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

सभालाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुई तिहाईको सरकार बनेपछि सिंहदरबारबाट सिंह हैन, बालुवाटारबाट स्याल करायो भने पनि देशबाट न्याय हराउन सक्ने अवस्था रहेको स्थिति बताउनुभयो ।

उहाँले वर्तमान सरकार जंगबहादुर र राजा महेन्द्रभन्दा पनि निरंकुश बन्नेतर्फ संकेत गर्दै भन्नुभयो,’ जंगबहादुरलाई धर्मको डर थियो ।महेन्द्रलाई जनता र विदेशीको डर थियो तर यो सरकारलाई न धर्ममा विश्वास छ, न जनता न विदेशीको डर छ । आउने दिन निकै चुनौतिपूर्ण छन् । न्यायलयको स्वतन्त्रतालाई जोगाउन मात्र हैन, जनताको अधिकारको रक्षाको लागि पनि स्वतन्त्र र निर्भिक न्यायपालिकामा विश्वास गर्ने समूह जित्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु माधव बास्कोटा र यदुनाथ खनालले राज्य कब्जा गर्ने अभिब्यक्ति दिदै आएका कम्युनिष्ट शक्तिहरु चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकीकरणबाट प्रचण्ड बहुमतमा पुग्दा पुग्दै पनि दुईतिहाई मत पुर्याउन अन्य दलसंग पनि गठबन्धन गरेकोतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्दै स्वतन्त्र न्यायापालिकाको रक्षार्थ लोकतन्त्रवादीहरुले वारको निर्वाचन जित्नै पर्ने आवश्यता औल्याउनुभयो । उहाँहरुले कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुले संसदीय सुनुवाईको अवसरमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशहरुको हुर्मत लिएको दृष्टान्त उल्लेख गर्दै वारको भरपर्दो साथ नपाएमा बेञ्च स्वतन्त्र न्याय दिन नसक्ने अवस्था आउनेतर्फ संकेत गर्नुभयो ।

आफै अध्यक्षको टिकटको दौडमा रहनुभएका दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको प्रतिबद्धता आएपछि वृहत् लोकतान्त्रिक समूह निर्वाचन जित्नेमा ढुक्क भएको छ । बामपन्थी वकिलहरु उहाँहरुले करौती लगाउने अनुमान गर्दै आएका थिए । तर सयौं अधिवक्ताहरुको बीचमा पूरै प्यानललाई विजयी गराउन मन,वचन र कर्मले समर्पित हुने वचनबद्धता जाहेर गरेपछि लोकतान्त्रिक खेमामा अन्तरघात तथा क्रस भोटिड. हुने सभावना लगभग समाप्त भएको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल वारका महासचिव खम्बबहादुर खाती, वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराजा जोशी, माधव बास्कोटा,यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र सांसद पुष्पा भूसाल लगायतका वक्ताहरुले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

यता प्रगतिशील समूहबाट अध्यक्षका उम्मेदवार बन्नुभएका चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ समूहबाट असहयोग हुने लोकतन्त्रवादीहरुको आशा छ ।

प्रगतिशील समूहमा बारको अघिल्लो निर्वाचनको सहमतिअनुसार आफूलाई टिकट नदिएकोप्रति उहाँको असन्तुष्टि सकिएको छैन ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सूशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन भूमिका खेलेको आरोप उहाँमाथि छ। तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेससँग मिलेर दाहालले नेतृत्वको गरेको सरकारले कार्कीलाई महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। तत्कालिन नेकपा एमालेले भने महाअभियोगको चर्को विरोध गरेको थियो। अहिले माओवादी र एमाले एकीकृत भएका छन् । पार्टीमा एमालेका तर्फबाट संयुक्त अध्यक्ष बन्नुभएका के पी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पनि भएकोले बढी शक्तिशाली हुनुहुन्छ । पूर्व एमाले लविका कारण टिकट नपाएर रुष्ट हुनुभएका रमण श्रेष्ठले असहयोग गर्दा चण्डेश्वरको मत निकै प्रभावित हुने बताइन्छ ।

लोकतान्त्रिक समूहबाट उठनुभएका अध्यक्ष सुनिल पोखरेललाई उपत्यका बाहिरको पनि ठूलो समर्थन रहेको छ । देशको न्याय क्षेत्रमा युवा कानुन व्यवसायीको संख्या बढ्दै गएकोले यसको लाभ पनि उहाँलाई नै हुने देखिन्छ । यसअघि नेपाल बार एशोसिएसनको महासचिव भैसकेका र युवा पुस्ताबीच लोकप्रिय रहेकोले पनि अधिवक्ता पोखरेलले अरुले अनुमान नगरेको मत प्राप्त गर्ने उहाँ निकट कानुन व्यवसायीहरु बताउछन्।

उहाँले अघिल्लो पटक नेपाल बारको महासचिवको निर्वाचनमा आफ्ना प्रतिस्पर्धी प्रतिद्धन्दीलाई ठूलो मतान्तरले पराजित गर्नुभएको थियो ।

लोकतान्त्रिक समूहलाई राप्रपा निकट कानून व्यवसायी, सत्तामा नरहेका मधेशवादी पार्टी निकट कानून व्यवसायी र विप्लव नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट कानून व्यवसायीहरुको सहयोग छ भने प्रगतिशील समूहलाई सत्तारुढ नेकपाका अतिरिक्त सत्तामा साझेदार रहेका संघीय समाजवादी फोरमसहित सत्तामा नरहेका बामपन्थी दलहरु निकट कानुन व्यवसायीहरुको पनि समर्थन रहेको छ ।

प्रतिरक्षी कानून व्यवसायीहरुको ठूलो समूह राजनीतिक दल निकट रहेर परिचालित भए पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि तटस्थ बस्ने कानून व्यवसायीहरुको जमात पनि ठूलो छ । यी मतदाताहरुको मत जुन समूहले तान्न सक्छ,त्यही समूहले जित पक्का हुन्छ ।

नेपालमा १८ हजारको हाराहारीमा कानून व्यवसायी रहेको भए पनि यो निर्वाचनको लागि १० हजार ३ सय १३ मतदाताले आफ्नो नाम अद्यावधिक गराएका छन् ।

मतदान बिहान ८ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म हुनेछ ।

मतदानका लागि देशभरका ३५ मतदान केन्द्र तोकिएको छ ।

बारमा एक अध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष एक जना र सातै प्रदेशबाट एक÷एक जना गरी आठ जना उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनेछ । बारको २५ कार्यसमितिका लागि ६३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ।

नयाँ कार्यसमितिको कार्यकाल तीन वर्षको हुनेछ।