काठमाडौं,१६ चैत । कोरिया र नेपाली निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको संयुक्त लगानीमा बन्ने २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजना अब निर्माणको चरणमा जाने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
अमेरिकी डलरमा लगानी हुने आयोजनासंग नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डलरमा लगानी गर्न नमानेको र त्यस्तो लगानीको जोखिम कम गर्न हेजिड. कोष सिर्जना गर्ने नीति सरकारले लिएपछि आयोजनाको काम लामोसमयदेखि अगाडि बढन सकेको थिएन् ।
सरकारले हालै हेजिड. सम्बन्धी नियमावली पारित गरेको र नेपालमा आउने वैदेशिक लगानीका परियोजनाको ऋण लगानीको साँवा ब्याज भुक्तानीमा डलर फिर्ता दिन संबन्धित लगानी कर्ताले हेजिड. कोषमा शुल्क जम्मा गर्नु पर्ने भएकोले लगानीकर्ताका लागि यो व्यवस्था अतिरिक्त भारको रुपमा देखिएको छ । एक विदेशी लगानीकर्ताका अनुसार यो व्यवस्थाले आयोजनाको प्रतिफल दर १ देखि २ प्रतिशत घट्न जान्छ ।
हेजिड. नियमावली आए पनि डलरको सटही दर बढेर ऋणको साँबाब्याज तिर्न डलर फिर्ता लिंदा हुने जोखिम कम गर्न खडा गरिने कोषमा लगानीकर्ता वा प्रबर्धकले कति हाल्ने हो र नेपाल सरकारले कति हाल्ने हो भन्ने कुराको त्यसमा किटानी व्यवस्था छैन् ।
अर्थमन्त्रालयले विदेशी विनिमयको जोखिम,मुद्रास्फिति जोखिम,परियोजनाको स्वपूँजी,ऋणको अंश, ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि र परियोजनाको प्रकृति समेतको आधारमा परियोजनासंग सम्बन्धित मन्त्रालय, बैंक र लगानीकर्ता समेतको आपसी सहमतिमा हेजिड. शुल्क निर्धारण गरिने छ भनेको छ ।
सन २०१२ मा नै नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड स्थापना गरेर माथिल्लो त्रिशुली १ मा लगानी गर्न आएका कोरियन नेपाल सरकारको अनिर्णयका कारण आजित भैसकेका छन् । उनीहरुले नेपालमाभन्दा पछि सुरु गरेको पाकिस्तानको आयोजना निकै अगाडि बढिसकेको छ ।
डलरको विनिमयदरमा हुने बृद्धिलाई समायोजन गर्न यस्तो कोषमा हाल्नु पर्ने रकम आयोजनासंग तत्काल पनि नभएको र ऋणको साँबा तथा व्याज तिुर्नपर्ने पे ब्याक अवधिमा पनि नगद प्रवाहको अभाव नै रहने हुँदा आयोजनासँग पे ब्याक अवधिपछि निःशुल्क ऊर्जा लिने गरि हाल त्यस्तो हेजिड. फण्डमा योगदान गर्न नपर्ने सहुलियत दिइएको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले माथिल्लो त्रिशुली १ मा लागू हुने निःशुल्क ऊर्जा लेनदेन मोडालिटीको व्यवस्था पास गरेको छ । यसलाई मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि स्वीकृत गरिसकेको छ ।यो सहमतिलाई काठमाडौंमा भैरहेको लगानीसम्मेलनको समापन समारोहमा साँझ घोषणा गर्ने तयारी छ ।
पारित व्यवस्थाअनुरुप अब माथिल्लो त्रिशुली १को प्रवर्द्धकले आफ्नो ऋण तिरिनसक्दा वा ब्यापारिक उत्पादन सुरु भएको १० वर्षसम्म प्राधिकरण, सरकार र प्रवर्द्धकले संयुक्त रूपमा डलरको पीपीएमा हुने जोखिम बहन गर्नेछन् ।
यो बीचको डलरमा अधिमूल्यनले आउने जोखिमको एक तिहाई प्रवर्द्धक आफैंले ब्यहोर्नेछ भने बाँकी दुई तिहाईको जोखिम सरकार र प्राधिकरणले बेहोर्ने निर्णय भएको छ ।
तर, त्यसबापत ब्यापारिक उत्पादन सुरु भएको १४औं वर्षबाट २६ औं वर्षसम्म प्रवर्द्धकले घाटा भएपनि वा नभएपनि प्राधिकरणलाई आफ्नो उत्पादनको झण्डै १७ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ ।
उसले त्यो प्रतिवर्ष २४६।११ गिगावाट आवर अर्थात् करिब ५० मेगावाट बढी विजुली प्राधिकरणलाई सित्तैमा उपलब्ध गराउनेछ । यसका लागि त्यतिबेला हिउँदमा प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ४२ पैसा र र वर्षमा ५ रुपैयाँ ९५ पैसा दर कायम हुनेछ ।
जोखिम बहनबापत आयोजनाले प्राधिकरणलाई १२ वर्ष प्रतिवर्ष १ अर्ब ८९ करोड बराबरको विजुली उपलब्ध गराउनेछ ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनालाई जस्तै माथिल्लो त्रिशूली १लाई पनि वाषिर्क ३ प्रतिशतका दरले ८ वटा साधारण मूल्यवृद्धि पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोजनाले सुरुका वर्षमा नगद प्रवाहमा समस्या हुने भन्दै पछिल्ला वर्षमा निःशुल्क ऊर्जा दिने गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
यो आयोजनाको पीपीए गर्दा डलरमा नेपाली मुद्रा अवमूल्यनका कारण प्राधिकरणलाई अतिरिक्त व्ययभार परी प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम न्यूनिकरण गर्न ‘हेजिङ फन्ड’ स्थापना गर्ने भनिएको थियो । त्यसमा सरकार, प्रवर्द्धक र प्राधिकरणले संयुक्त रुपमा हेजिङ फन्ड बनाउने सहमति थियो ।
सरकारले हालै हेजिङ नियमावली पनि ल्याएको छ । प्राधिकरणले २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १ आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ । ।
आयोजनामा कोरियन कम्पनीहरु, विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) र नेपाली लगानीकर्ताको लगानी रहनेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालय र कम्पनीबीच ०७३को पुस १४ गते आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भइसकेको छ ।
प्राधिकरणले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने एक सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनासँग विदेशी ऋणको अंशका लागि मात्रै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी नेपाली मुद्रामा पीपीए गर्ने नीति लिएको छ ।
पीपीए भएको दिनको नेपाल राष्ट्र बैकले तोकेको डलरको सटही मूल्यलाई स्थिर राख्ने गरी पीपीए भएको थियो ।
प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत सुक्खायाम र वर्षायामको क्रमशः ८।४० र ४।८० रुपैयाँ प्रतियुनिट दरमा किन्ने छ ।
तर आयोजना सम्पन्न हुँदा रिटर्न अन इक्विटी १७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइएमा उक्त विद्युत खरिद दर सोहीअनुसार कम गर्ने समझदारी छ ।
