काठमाडौं, १९ पौष । निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा दलहरुले अब तलमाथि गरेर प्रतिनिधि चयन गर्न नपाउने भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले नियमावलीमा राखेको यस्तो प्रावधान निर्वाचन ऐनसंग बाझिएकोले सोको खारेजीका लागि सर्वोच्च अदालतमा दिइएको रीट निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकोले यस्तो अवस्था आएको हो ।
नेपाली कांग्रेस काठमाडौँका जिल्ला कोषाध्यक्ष गोविन्दहरि पुडासैनीले उक्त नियमावली प्रदेशसभा सदस्य ऐन विपरित भएकोले त्यसलाई खारेज गर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
मंगलबार न्यायाधीश दीपकराज जोशी र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले यो रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश दिएको थियो । इजलासले तत्कालै अन्तरिम आदेश नदिए निवेदकलाई कुनै अपुरणीय क्षति पुग्ने नदेखिएकोउल्लेख गरेको छ।
‘यस ऐन संग नियमावली बाझिएको छ वा छेन भन्ने विषय अन्तिम सुनुवाई हुँदा विचार हुने नै भएको र हाल निवेदन संलग्न रहेको पार्टीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम पेश भएका उमेदवारहरुको सूचीमा नपरेका यी निवेदकलाई कुनै अपुरणीय क्षति पुग्ने नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन,’ इजलासले भनेको छ।
प्रदेश सभा सदस्य ऐन दफा ६को उपदफा ६मा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट नाम चयन गर्दा समावेशी समूह अनुसार यथासंभव क्रमसंख्या मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यो उपदफामा प्रयोग गरिएको यथासंभव भन्ने शब्दावलीले दलहरुलाई समावेशीको क्रमसंख्या अनुसार नगर्न पनि छुट दिएको थियो।
प्रदेशसभा सदस्य नियमावली–२०७४ ले भने समावेशीको क्रमसंख्या मिच्न नपाइने उल्लेख गरेको छ।
उक्त नियमावलीको नियम ४१ मा बन्दसूचीबाट समानुपातिक समावेशी समुहको माथिल्लो क्रमसंख्यामा भएका नाम पहिले चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। समावेशीको क्रमसंख्या मिचेर तल्लो नम्बर बाट सांसद छान्न नपाइने नियमावलीको व्यवस्था अनुसार आयोगले सबै दललाई प्रदेश सभा को समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार चयन गरेर पठाउन भनेको थियो।
