काठमाडौं, ३ आषाढ । नेपाली कांग्रेसले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीभन्दा पहिले आफ्नो संसदीय दलका नेताले बोल्न पाउनु पर्ने माग र नपाएपछि गरिएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा सभामुखको भूमिका ‘प्रधानमन्त्रीको लाचार छायाँको रुपमा प्रस्तुत भएकोमा दुःख व्यक्त गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले संसदबाट आफना विचार प्रवाहित गर्न नपाउनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अपरान्ह सिंहदरबारमा गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा कतिपय विधेयकविरुद्ध सडकबाट मुखरित भएका आवाजहरुलाई ‘लोकतन्त्र विरोधीको संज्ञा दिनुभएकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, ‘केहि समय यता संसद र सडकमा सरकारद्वारा प्रस्तुत गुठी र मिडिया काउन्सील लगायतका विधेयकहरु विरुद्ध व्यापक आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा आज संसदमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नु पूर्व प्रतिपक्षी नेताले ती विषयहरु उपर आम नागरिकको भावना राख्न चाहनु विल्कुलै स्वभाविक थियो । विधेयकहरुका विरुद्ध देशव्यापी रुपमा भइरहेका विरोधका स्वरहरुलाई विधिवत रुपले प्रतिपक्षी नेताले संसदमा प्रविष्ट गराए पछि प्रधानमन्त्रीले त्यस उपर आवश्यक सम्बोधन गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक, व्यवहारिक र हार्दिक कुरा हुन्थ्यो ।’
कांग्रेसले सभामुखबाट सोझै प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न निम्त्याएर प्रतिपक्षी स्वरलाई निषेध गर्न खोजेकोले संसदमा द्वन्द्व उत्पन्न भएको जनाउदै प्रधानमन्त्रीले विपक्षीको आवाज सुन्ने सहनशीलता राखेको भए र ‘सरकार बहुमतको संसद प्रतिपक्षको भन्ने मान्यतालाई सभामुखबाट आत्मसात गरिएको भए यस्तो द्धन्द्ध उत्पन नै नहुने बताएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीको दम्भ र सभामुखको सन्तुलन क्षमता गुमाइसकेको अयोग्यताको परिणाममा संसदमा प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताले बोल्न नपाउने परिस्थिति सिर्जना भयो ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा पत्रकार सम्मेलनमा विधेयकहरु विरुद्धको आवाज र प्रदर्शनहरुलाई लोकतन्त्र र विकास विरोधी संज्ञा दिएकोमा पनि घोर आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले भनेको छ, हिजो निर्वाचनमा मत दिरहँदा तिनै नागरिक ‘महान्’ आज विरोधमा उभिंदा लोकतन्त्र विरोधी ?
नेपाली कांग्रेसले गुठीको विधेयक चाहि लोकतन्त्र, परम्परा र संस्कृतिको विरुद्धमा भएको जनाउदै मिडिया काउन्सील लगायतका पछिल्ला विधेयकहरु संविधानको भावना र लोकतान्त्रिक मूल्य एवं जनभावना विरुद्ध रहेको जनाएको छ ।
कांग्रेसले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको कार्यको स्वागत गर्दै आम जनसमुदायलाई नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रता कटौती गरि अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने वर्तमान सरकारको अधिनायकवादी कार्यका विरुद्ध सचेत रहन अनुरोध गरेको छ ।
कांग्रेसले भनेको छ, ‘फिर्ता भएको गुठी विधेयक, संसदमा नै रहेको मिडिया काउन्सील विधेयक, सूचना प्रविधिविधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक, मानव अधिकार आयोग विधेयक, विश्वविद्यालय विधेयक र सामुदायिक वन लगायतका प्रस्तावित सबै विधेयकहरु सारमा अधिनायकवाद उन्मुख आकांक्षालाई पृष्ठपोषण गर्ने मनस्थितिको जगमा कोरिएका छन् ।’
