काठमाडौं,८ साउन । नेपाल राष्ट्र् बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

बुधबार अपरान्ह सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमा एकापसमा गाभ्ने गाभिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सुविधै सुविधा दिइएको छ ।नीतिले २०७७ असार मसान्तसम्म एकापसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कृषि,उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा निर्धारित कर्जा सीमा, कर्जा निक्षेपको व्याज अन्तर ४.४ पुर्याउनु पर्ने समय,चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने समयावधि २०७८ असार मसान्तभित्र पूरा गर्ने सहुलियत पाउछन भने शाखा विस्तारमा केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने र बैंकका संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई लाग्ने छ महिनाको कुलिड. पिरियड लागू हुनेछैन ।

नीतिमा बैंकहरुमा निश्चित प्रतिशतभन्दाबढी क्रस होल्डिड. शेयर भएका शेयरधनीहरु प्रबर्धक रहेका वित्तीय संस्थालाई एकापसमा गाभ्न गाभिन प्राथमिकता दिने, प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण रहेका बैंकहरुलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न अलग्गै व्यवस्था गर्ने, लिजिड. सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने, वित्तीय क्षेत्रका ग्राहकका हित संरक्षणकालागि केन्द्रीय बैंकमा वित्तीय ग्राहक संरक्षण एकाई स्थापना गरिने, स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडामा वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्याउने, वैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराउने सेवासम्बन्धी जानकारी अडियो बोर्डबाट पनि गराउनु पर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेभसाइटबाट सार्वजनिक गराएका विवरण तथा सूचनाहरु नेपाली भाषामा पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने विषयलाई पनि मौद्रिक नीतिले समेटेको छ ।

मौद्रिक नीतिको पूणै पाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् : आर्थिक बर्ष २०७६-७७ को मौद्रिक नीति

नेपाल राष्ट््र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालद्धारा सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्न विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुलाई पनि यसमा समेट्ने प्रबन्ध गरेको छ ।

त्यस्तै बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी समेतले लघु वित्त सञ्चालन गरेको भए त्यस्तो कारोबारको छुट्टै सूचना कर्जा सूचना केन्द्रलाई दिनुपर्ने, कर्मचारीहरुको दक्षता अभिबृद्धिको लागि प्रमाणिकृत पाठ्यक्रममा आधारित तालिम दिनुपर्ने र त्यसको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

केन्दीय बैंकले नियमन तर्फ स्रोत र कर्र्जा अनुपातको अनुगमनलाई प्रभाकारी बनाउने, लिक्विडिटी कभरेज रेसियो र नेट स्टेबल फण्डिड. रेसियोसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरिने, नेपालका बैंकको विदेशमा शाखा खोल्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने, विदेशी बैंकको नेपालमा शाखा वा प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गर्न नीतिगत व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिने, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा पनि बसेल २ पूर्ण रुपमा लागू गरिने तथा स्ट्र्ेस टेस्टिड. गरिने, वाणिज्य बैंकले निक्षेप दायित्व र कर्जा सापटको बार्षिक कार्ययोजना संचालक समितिबाट पारित गरी केन्द्रीय बैंकमा बुझाउनुको साथै त्रैमासिक रुपमा समीक्षा गराई त्यसको प्रतिवेदन पनि पेश गर्नुपर्ने,पूर्वाधार विकास बैंकले यस्तो कार्ययोजना साउन महिनाभित्र बुझाउनु पर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगतको कोषको रकम सातै प्रदेशमा खर्च गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा ऋणीले चाहेको बीमा कम्पनीबाट बीमा गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था रहेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले प्रविधिको उपयोगलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । डिजिटाइजेश र फिनटेकको उपयोग बढाई वित्तीय भुक्तानीलाई अभिबृद्धि गर्ने र नगद कारोबार घटाउदै लगिने नीति अबलम्बन गरिने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ । नीतिमा राष्ट््िरय भुक्तानीद्धारको विकासमार्फत विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको अन्तरआबद्धता सुनिश्चित गरी भुक्तानी कारोबारको राफसाफ नेपालमै हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै पीओएस मेसिनमार्फत कारोबार गर्दा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने,कार्डमार्फत नेपाली मुद्रामा गरिने भुक्तानीलाई बृद्धि गर्न कोब्राण्ड कार्ड तथा नेशनल कार्ड निष्कासन गरिने, भुक्तानीको कार्य गर्नेको अनलाईन रिपोटिड.को व्यवस्था गर्ने,बैंक तथा वित्तिय संस्थामा नगद डिपोजिट मेसिनमार्फत गरिने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा हेजिड. नियमावली अनुरुप हेजिड. सम्बन्धी कार्याविधि तर्जुमा गरिने,सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने भुक्तानीका लागि आवश्यक नीति ल्याइने,विप्रेषणलाई वित्तीय प्रणाली र पूँजी बजारमा भित्र्याउनको लागि वैदेशिक रोजगार वचत पत्र र नागरिक बचत पत्रको बर्षैभरी खुला राख्ने,एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा रहेको बैंकको विदेशी विनिमय एकाइलाई प्रभावकारी बनाउने, वैदेशिक लगानीसम्बन्धी विषयको निवेदनमा शीघ्र कारबाही गरिने, वैदेशिक विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, अध्ययन र सामुहिक भ्रमणमा हुने खर्चलाई नियमन गर्ने, नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० लाई मध्यनजर गरी बैंक वित्तीय संस्थालाई विदेशी विनिमय सटही काउन्टर खोल्न सहुलियत दिने विप्रेषण कारोबारलाई बैंकिड. प्रणालीको दायरामा ल्याउने जस्ता नीतिगत व्यवस्था रहेका छन् ।

मौद्रिक नीतिले मूल्यबृद्धिलाई ६ प्रतिशतको सीमामा राख्ने, ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने, नेपाल सरकारले लक्षित गरेको ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सघाउने विस्तृत मुद्रा प्रदायको विस्तार १८प्रतिशत,आन्तरिक कर्जा विस्तार २४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा बृद्धि २१ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेका स्थायी तरलता सुविधा दर ६प्रतिशत, रिपो दर ४.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप ब्याजदर ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । नीतिले ४ प्रतिशतको अनिवार्य नगद अनुपात, बाणिज्य बैंकहरुले कायम गर्नुपर्ने बैधानिक तरलता अनुपात १० प्रतिशत, विकास बैंकको ८ प्रतिशत, वित्त कम्पनीको ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अन्तिम ऋणदाताको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ बाट ६ प्रतिशतमा झारिएको छ । विशेष पुनर्कर्जा १ प्रतिशत यथावत रहेको छ भने साधारण पुनर्कर्जा ३ प्रतिशत रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विशेष पुनर्कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीबाट ३ प्रतिशत र साधारण पुनर्कर्जा उपयोग गर्नेबाट बढीमा ७ प्रतिशतमात्र ब्याज लिन पाउने व्यवस्था छ ।त्यस्तै असल धितोमा साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवाह भएको कर्जामा १० लाख सम्मको पुनर्कर्जाको विद्यमान दरलाई ५ बाट ३ प्रतिशतमा झारिएको छ र त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिन पाउने ब्याजदर १० प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशत बनाइएको छ ।

यसका साथै गैरआवासीय नेपालीबाट २ बर्ष अवधि भएको विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सक्ने र यसको विरुद्धमा शतप्रतिशत कर्जा सुविधा लिन सक्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन गर्दा एक व्यक्ति वा संस्थाबाट कूल स्वदेशी निक्षेपको १० प्रतिशतसम्ममात्र संकलन गर्न पाउने, स्वदेशी मुद्रा निक्षेपमा संस्थागत निक्षेप ५० प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने, बाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्त सम्म आफ्नो चुक्ता पूँजीको कम्तिमा २५ प्रतिशतको ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने, त्यस्तो रकम शतप्रतिशत कर्जा प्रवाहमा लगाउन सकिने, ५० लाखको कर्जा लिंदा अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने, बाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटनमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने, विकास तथा वित्त कम्पनीले १५ र १० प्रतिशत लगानी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने,पूर्वाधार विकास बैंकले न्यूनतम ३० करोडका आयोजनामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था पनि नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै बैक तथा वित्त कम्पनीहरुले ५ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा लगानी गर्न पर्ने, बाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको व्याजदर २०७७ असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशतमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नै लघुवित्तहरुलाई नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा एक शाखा खोेलेपछि उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रमा अर्को शाखा खोल्न पाउने, लघुवित्तहरुले एक तिहाई कर्जा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, लघुउद्यम खोल्न लघुवित्तले दिने कर्जाको सीमा १० लाखबाट १५ पुर्याउने र कर्मचारीलाई दिने तलबभत्ता र सुविधा पनि निक्षेपको रुपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने जस्ता सुविधा दिइएका छन् । यस्तै मौद्रिक नीतिमा मर्जरमा जाने लघुवित्तले एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ग्राहकलाई सीमाभित्र ल्याउन, तोकिएको पूँजी कोष पुर्याउन समय पाउनुका साथै सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीलाइ ६ महिनाको कुलिड. पिरियड नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।