काठमाडौं, ९ भाद्र (बीबीसी) । निजी क्षेत्रको दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले तिर्नुपर्ने भनी ठूला करदाता कार्यालयले यसअधि निर्धारण गरेको करलाई फेरि निर्धारण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०७३ साल वैशाखमा उक्त कार्यालयले गरेको कर निर्धारणलाई एनसेलले कर तिर्नुपर्ने भनी थाहा पाएको मितिबाट मात्र निर्धारण गर्न सोमवार आदेश दिएको हो।

एनसेलमा रहेको शेअर बिक्रीबापत उसले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरबारे लामो समयदेखि विवादित विषयमा सोमवार सर्वोच्चले गरेको फैसलाले थप विवाद सिर्जना गर्नसक्ने कतिपय विज्ञहरूको धारणा रहेको छ।

२०७३ वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयले आफूमाथि अन्याय परेको भन्दै एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

फैसलामा के छ?

उक्त मुद्दामा न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको वृहत् संयुक्त इजलाशले एनसेलको कर निर्धारणमा आयकर ऐनको दफा १०१ आकर्षित नहुने फैसला गरेको हो।

अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेका कारण निर्णयको व्याख्या गर्न नसकिने सर्वोच्चका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

ठूला करदाता कार्यालयले गत एप्रिलमा एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरको हिसाब गरेर एनसेललाई सात दिनभित्र बक्यौता तिर्न आदेश दिएको थियो।

उक्त कार्यालयले निकालेको हिसाबमा आयकर ऐन बमोजिमको २५ प्रतिशतले हुन आउने ३५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ तथा त्यसमा लागेका विलम्ब शुल्क र ब्याज गरी कूल ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको थियो।

सो परिमाणमा एनसेलले पहिले तिरेको कर रकम तथा विलम्ब शुल्क बराबरको २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ घटाउँदा हुन आउने ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ एक हप्ता भित्र दाखिला गर्न उक्त कार्यालयले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको थियो।

अदालतको आदेशले कर प्रशासनमा के प्रभाव पार्छ?

पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले अब एनसेललाई नयाँ कर निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था आएको र यो फैसलाले कर प्रशासनमा दिर्घकालीन असर गर्ने बताउँछन्।

उनले भने, “पुँजीगत लाभकरबारे ठूला करदाताको कार्यालयले इतिहासमा पहिले एक खालको निर्णय गरेको थियो। तर अब त्यो पनि उल्टिएपछि सानाले कर तिर्ने र ठूला करदाताहरू मुद्दा हाल्ने वा यस किसिमको बहानाबाजीमा जाने देखिन्छ। मेरो विचारमा यसले राजश्व र कर प्रशासनमा विचलन ल्याउँछ।”

विगतमै सर्वोच्च अदालतकै इजालसले कर सम्बन्धी यो विवाद निरूपण गरिसकेकाले अहिलेको मुद्दा दरपीठ होला भनेर आफूले अपेक्षा गरेको उनी बताउँछन्।

“सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय कानुन सरह मान्य हुन्छ भनेर संविधानमा लेखिएको छ तर विगतमा पाँच सदस्यीय वृहत्तर इजलासले गरेको निर्णय सर्वसाधारणलाई मात्र नभइ सर्वोच्च अदालतलाई पनि लागु हुनुपर्ने हो तर यो विषयमा त्यस्तो भएन। त्यही भएर संविधानभन्दा केहि विचलित भएको जस्तो अवस्था देखिन्छ। अब जाने ठाउँ छैन जुन निर्णय आयो त्यो मान्नुपर्ने हुन्छ।”

अब पूर्णपाठसँगै यसबारे ठूला करदाताको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

“तर आयकर ऐनको दफा १२० ले जुन जरिवाना सय प्रतिशत र पचास प्रतिशत भनेको छ कर कार्यलयले ५० प्रतिशतमात्रै लगाएको थियो। सय प्रतिशत लगाउनुपर्ने ठाउँमा हल्कै लगाएको थियो। त्यो पनि उल्टाउन खोज्दा मैले हेर्दा राजश्व वा कर प्रशासन विचलन भएको जस्तो लाग्छ।

“पुँजीगत लाभकरमा मात्रै नभई भ्याट छली, अन्त: शुल्क सबैमा यो सय प्रतिशतको कुरा छ। मैले अध्ययन गर्दा आयकर कानूनमा सय प्रतिशत भन्दा बढी जरिवाना गराउनसक्ने अवस्था पाएको छु। तर पुँजीगत लाभकरमा त्यस्तो गर्न सकिँदैन भनेर भ्रम छर्ने कोसिस गरियो।”