प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, १७ असोज । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त सरकारले नेपाली कांग्रेसलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनका लागि कांग्रेस समर्थक ठेकेदारहरुलाई कारबाही गरेर ठेक्कापट्टाबाट बाहिर पार्ने षड्यन्त्र गर्न लागेको छ ।

यस कुराको छनक प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले असोज ५ गते राष्ट्रिय योजना आयोगमा सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४६ सौं बैठकमा दिइसक्नु भएको छ । सो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले समयमा काम नसक्ने ठेकेदारहरुलाई कालो सूचीमा हैन अध्यारो सूचीमा राखेर भविष्यमा निर्माण कार्यमा सहभागी हुन नपाउने अवस्था सिर्जन ागर्न निर्देशन नै दिनुभएको थियो ।

निर्माण व्यवसायीहरु आर्थिक स्वतन्त्रताका पक्षधर हुने र पहिलो श्रेणीका अधिकांश ठेकेदारहरु नेपाली कांग्रेस समर्थक भएकोले यो वर्गका ठेकेदारलाई कारबाही गरेमा कि दोस्रो तहमा रहेका कांग्रेस विरोधी र आफू समर्थक ठेकेदारलाई ठेक्का दिने नभए टीका लगाएर आफूले रुचाएका ठेकेदारलाई ठेक्का दिने नियतले नेकपाको सरकार चलेको निर्माण व्यवसायीहरु बताउछन् । ठूला ठेकेदारलाई ठेक्कापट्टाबाट बाहिर पारेपछि उनीहरुले नेपाली कांग्रेसलाई गर्ने सहयोग बन्द हुने र कालान्तरमा कांग्रेस कमजोर भई नेकपाले निष्कण्टक राज्य गर्न पाउने मनसायले यो कदम चालिएको बताइन्छ । नेकपाका केही नेताहरुले आफ्नो पार्टीले आगामी ५०बर्ष शासन गर्ने डंका समेत पिटाउन थालेको परिप्रेक्ष्यमा ठेकेदारहरुमाथिको प्रहारलाई सामान्य रुपमा लिन नहुने बताइन्छ ।

ठेकेदारका समस्या

देशको विकास र निर्माणका आयोजनाहरुमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने ठेकेदारहरु आफूले नियतबस ठेक्कापट्टामा विलम्ब नगरेको बताउछन् । उनीहरुका अनुसार जति चाँडो काम सकिन्छ, उति नयाँ काम पाइन्छ । अनुभव र क्षमता बढ्दै जान्छ । आर्थिक हैसियत पनि बढ्दै जान्छ । त्यसैले सबै ठेकेदारको इच्छा करार अवधिभित्रै काम सकेर आयोजना हस्तान्तरण गर्ने रहेको हुन्छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भन्नुहुन्छ, समयमा निर्माण कार्य नसकिनुमा ठेकेदार मात्र जिम्मेवार हुँदैन, भएको कामको सिफारीस गर्ने परामर्शदाता ईञ्जिनियर, भुक्तानी दिने नियोक्ता, नयाँ कामको ड्रइङ्ग र डिजाइनको स्वीकृति दिने परामर्शदाता सबैको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । आयोजना निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनी, कन्ट्रयाक्टर, परामर्शदाता तथा इञ्जिनियरजस्ता विभिन्न पक्षलाई संयोजन गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व नियोक्ताले खटाएको आयोजना प्रमुखको हुन्छ ।

सरकारले आयोजना प्रमुखको बारेमा कुनै कुरा गरेको छैन । जबकी नेपालमा सरकारी स्तरमा सञ्चालित साना ठूला सबै आयोजनाहरु आयोजना प्रमुखका कारण समस्यामा परेका छन् । सरकारले आयोजना प्रमुखहरुको मनपरी सरुवा गर्ने र बढुवा गरेर अन्यत्र सरुवा गर्ने रोग पञ्चायतकालदेखि नै लाग्दै आएको हो । सरकारको उपल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु, सरकारका मन्त्रीहरु र अन्य विभिन्न तहका राजनीतिज्ञ र स्थानीय सरोकारवालाका लागि रकम जुटाउन आयोजना प्रमुखलाई दबाब आउने हुँदा आयोजना प्रमुख परिवर्तन गर्ने प्रचलन रहदै आएको छ । नियुक्तिको समयमा नै रकम बुझाएर आयोजनामा जाने भएकोले आयोजना प्रमुखहरुको ध्यान आयोजना कहाँ अड्काउदा बढी रकमको बिल पेश गर्न पाइन्छ भन्ने ध्याउन्नमा रहेका हुन्छन् ।त्यसैले आयोजना नियतबस कसैले बिलम्ब गेर्दछन भने त्यो आयोजना प्रमुख र नियोक्ताबाटै हुन्छ । निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाता इञ्जिनियरबाट हैन ।

नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार अहिले निर्माण व्यवसायीहरु चौतर्फी मारमा परेका छन् । एकातिर गरिएको कामको भुक्तानी रोकिएको छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरुको म्याद थप भएको छैन् । नयाँ कामको लागि सहभागी बन्न विभिन्न अड्चन तेस्र्याइएको छ ।

तीन पटक संशोधन समस्या जहाँको तही

प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले सरकार सम्हालेको १९ महिनाभित्र सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा तीन पटक संशोधन भएको छ । तर ठेकेदारहरुले यी संशोधनले वास्तविक समस्याको संबोधन नगरेको बताएका छन् । सरकारले सरोकारवालाहरुको राय बेगर संशोधन गरेकोले यस्तो भएको हो, अध्यक्ष रवि सिंहले भन्नुभयो,व्यवसायिक संगठनको सुझाव त लिइएन नै आफ्नै भातृ तथा शुभेच्छुक भनिएका निर्माण व्यवसायीको परामर्श पनि लिइएन । कारबाहीको मानसिकताले ग्रसित सरकार विकास निर्माणको व्यवहारिक अनुभव नभएका मन्त्रालयका कर्मचारीको कलम घुमाईमा परेको व्यवसायीको ठहर छ ।

नियमावलीको आठौं संशोधनमा १ बर्ष सबै आयोजनाहरुको बिनाहर्जाना म्याद थप गर्ने सहमति भएको थियो । तर संशोधन आउदा २०७६ जेठ २३ सम्म म्यादथप भई आएका आयोजनाको मात्र १ बर्ष म्याद थप गर्ने कुरा लेखियो । त्यसपूर्व म्याद थप हुन नसकेर रुग्ण बनेका आयोजनाहरुको बारेमा यसमा बोलिएन । सबै आयोजनाको कुरा खुल्ने गरि नलेखिएकोले ती आयोजनाको म्याद थप गर्न प्रशासनिक कर्मचारीहरु तर्सने स्थिति भयो । एक पटक सबैलाई मौका दिएर सो अनुरुपको प्रगति हेरेर आयोजना समापनका उपाय निकाल्न सकिने विश्वास निर्माण व्यवसायीको रहेको छ ।

ठेकेदारहरु प्रशासनयन्त्रकै कारण निर्माण कार्यमा विलम्ब भएको बताउछन् । ऐन र नियमावलीमा आयोजना स्थल एकिन भएका, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएका,डिजाइन सकिएका र बजेट एकिन भएका आयोजनाको मात्र निर्माणका लागि बोलपत्र माग गरिनुपर्नेमा ठेक्का लगाएर साइनिड.एमाउण्ट लिने ढंगले ठेक्का निकाल्ने प्रवृत्ति बढेको अध्यक्ष रवि सिंह बताउनुहुन्छ ।

बिना तयारी ठेक्का लगाउने, पर्याप्त बजेट निकासा दिन नसकेर गरिरहेको काम त्याग्नुपर्ने, निर्माणाधीन आयोजनामा उत्पन्न भेरियसन स्वीकृति नभए काम अड्किने, स्थानीय,प्राकृतिक प्रकोप र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिका कारण काम रोकिन गएकोले पेश गरिने दाबी स्वीकृतिमा विलम्ब गर्ने प्रवृत्ति नै निर्माण कार्यको विलम्बमा जिम्मेवार रहेको ठेकेदारहरुको दावी छ । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो सरकार विकास र समृद्धि चाहन्छ र त्यसप्रति गम्भीर छ भने विकास निर्माण अवरुद्ध गर्ने परिस्थिति हटाउन पर्यो, अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो ।

विकास प्रशासनमा समस्या

निर्माण व्यवसायीहरुले विकास निर्माणको काम हेर्ने विकास प्रशासनको क्षमतामा पनि निरन्तर ह्रास आएको बताएका छन् । अध्यक्ष सिंह भन्नुहुन्छ, नेपालको भूगोल र जलवायुमा विविधता छ । तराईमा समथर भएकोले निर्माण सामग्री सहज उपलब्ध हुन्छ । बर्षको १० महिना विकास निर्माणको काम गर्न सकिन्छ ।पहाडमा ७ महिना सकिएला तर हिमाली क्षेत्रमा ४ महिनाभन्दा बढी समय काम गर्न सकिंदैन । तर नेपाल सरकारका निर्माणसम्बन्धी निकायहरुले सबैस्थानका आयोजनामा निर्माणावधि एकैनास राख्ने गर्दछन् ।

अधिकांश जिल्लामा निर्माण सामग्री र मजदूरको पारिश्रमिक सदरमुकामको बजारभाऊ हेरेर तयार गरिन्छ जबकी विकास निर्माणका धेरै काम सदरमुकामदेखि कोशौ दूरदराजमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ ढुवानी खर्च बढी हुन्छ ।

विकास प्रशासनले तयारी अवस्थामा पुगेका आयोजनाको मात्र बोलपत्र निकाल्ने, ठेक्का लागेको आयोजनामा उचित बजेट विनियोजन गर्ने र कामको प्रगति अनुसार बजेट निकासा गर्ने, परामर्शदाताको सिफारीस तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्ने, जमिनमुनि गर्नुपर्ने कार्यमा आएका अनपेक्षित भेरियसनको उचित समयमा उचित निर्णय गर्ने हो भने विकास निर्माणले गति लिने निर्माण व्यवसायीको दावी छ । यी कुरा अड्काएर राख्दा निर्माणकार्यको लागत स्वभाविक रुपमा बढ्न जाने गरेको छ ।

आयोजना प्रमुख वा प्रशासनको कमजोरीको कारण आयोजनामा चाहिने बार्षिक बजेट विनियोजन र निकासाले पनि समस्या पार्ने गरेको छ । कहिले बजेट बढी विनियोजन हुन्छ,खर्च नभएर फ्रिज हुन्छ । अघिल्लो बर्ष फ्रिज भएको कारणले अर्को बर्ष बजेट विनियोजन नै हुँदैन, अघिल्लो बर्षको फ्रिज बजेट निकासा गरेर ल्याउने प्रक्रियागत झन्झटमा आयोजना फस्छ ।

तर विकास निर्माणको अनुभव नै नभएका मन्त्री,सचिव,प्रशासक र अन्य प्राविधिक तथा कर्मचारीहरु ठेकेदारलाई मात्र दोष दिएर उम्कन खोजेको देखिन्छ । सरकारले आजसम्म समयमा आयोजना पूरा गर्न नसक्ने आयोजना प्रमुख र संबन्धित विभागीय कर्मचारीहरुलाई कहि कतै पनि कारबाही गरेको छैन् ।उनीहरुलाई निर्धारित काम निर्धारित समयमा सक्न जिम्मेवार बनाउन सकेको छैन् ।

रुग्ण आयोजनाको भुक्तानी र नयाँको मोबिलाइजेशन

अधिकांश ठेकेदारहरु क्रमागतमा म्याद नथपिएका रुग्ण आयोजनाहरुको भुक्तानी नपाएर पनि पीडित बनेका छन् । अध्यक्ष सिंह भन्नुहुन्छ,सबै आयोजनाको भुक्तानी गर्ने अवस्थामा कार्यालयहरु छैनन् तर प्रदेशमा गएका आयोजनाहरुमा बिल दिएपछि निकासा भएको छ ।

ठेकेदारहरुलाई नाकाबन्दीमा पार्न सरकारले मोबिलाइजेशन खर्चमा पनि नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमा चयन भएको ठेकेदारलाई आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न,निर्माण सामग्रीको व्यवस्था गर्न, प्राविधिक र कामदारहरुको बन्दोबस्त मिलाउन र निर्माणस्थलको निरीक्षण गरी निर्माणको वातावरण सिर्जन ागर्न परिचालन रकम(मोबिलाइजेशन एमाउण्ट) दिने गरेको थियो तर ओली सरकारले मोविलाइजेशन लिएर पनि काम गरेन भनेर सो खर्च नदिने नीति लिएको छ ।

संघका अध्यक्ष सिंह भन्नुहुन्छ, आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्य कति संवेदनशील र जटिलहुन्छ भन्ने कुराको राम्रो उदाहरण मेलम्ची आयोजना हो । विदेशी निर्माण कम्पनीले बनाएको सो आयोजना २ बर्षअगाडिदेखि यति दिन र महिनाभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउने भनियो । काम पनि २ बर्ष अगाडि नै ९० प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको थियो । तर अहिले भएको संझौताले सो आयोजनाको सुरुड. र हेडवक्र्सको काम सम्पन्न गर्न नै थप १५ महिना लाग्ने देखाएको छ । विकास निर्माणको अनुभव नभएका प्रशासकहरु सुरुको १० देखि २० प्रतिशत मोविलाइजेश रकम लिएर आयोजना पूरा भएन भन्ने तर्क गर्दछन कस्तो हास्यास्पद ?

निर्माण व्यवसायीहरु बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेर मोबिलाइजेश खर्च लिने र सो शर्त अनुसार काम नभए वा दुरुपयोग भएमा नियोक्ताले पत्र काटेर कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान रहेको बताउछन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा मोबिलाइजेशन खर्च दिन सकिनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले आयोजना प्रमुख निर्णय गर्न सक्षम भएका आयोजनामा यस्तो खर्च ५ देखि २०प्रतिशत दिने प्रचलन छ भने आयोजना प्रमुख कमजोर भएमा ठेकेदारले यस्तो खर्च पाउदैन । प्रारम्भदेखि नै उधारोमा काम गर्नुपर्ने भएकोले आयोजनाको लागत २० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने र निर्माणको गुणस्तर पनि कमसल हुने बताइन्छ । अध्यक्ष सिंह भन्नुहुन्छ, तपाईको हातमा नगद छ भने जहाँबाट पनि गुणस्तरीय सामान र योग्य प्राविधिक ल्याउन सक्नुहुन्छ , तर उधारोमा काम गर्ने हो भने जहाँ उधारो पाइन्छ त्यहीको सामानले काम चलाउनु पर्दछ र उधारोमा प्राविधिक ल्याउनु पर्दछ ।यसले कामको गुणस्तर विग्रन जान्छ । आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सक्दैन ।

क्रेडिट लाईनमा नयाँ समस्या

विगतमा ठेक्कामा सहभागी हुन बैंकबाट क्रेडिट लाइनको सुविधा लिन ५ सय रुपैया शुल्क बुझाए पुग्दथ्यो । तर अहिले निर्माण व्यवसायीहरुले बैंकबाट आफ्नो साख(क्रेडिट लाईन) सुविधामा पनि कमिशन तिर्नु परेको छ । ठेक्का पट्टामा कूल लागतको २.५ प्रतिशत बिड बण्ड माग्ने चलन छ । ठेकेदारको त्यो रकम त्यसै होल्ड हुन्छ । बोलपत्रमा योग्य हुन आवेदक निर्माण कम्पनीले कबुल गरेको रकमको २५ देखि ३० प्रतिशत रकमको बैंकबाट क्रेडिटलाईन सिफारीस लिनुपर्दछ । यस्तो सिफारिसमा बैंकहरुले ०. २ प्रतिशत कमिशन लिन्छन् । ठेक्का आह्वान भएदेखि पुरस्कृत हुने समयसम्म छ महिना लाग्छ ।

१०० करोडको ठेक्कामा सहभागी हुने कुनै ठेकेदारले झण्डै अढाइ करोड धरौटी राख्नुपर्दछ भने साढे २५ देखि ३० करोड रुपैयाको क्रेडिट लाइनको सिफारीस लिनुपर्दछ । त्यसबापत बैंकलाई ५ देखि ६ लाख कमिशन बुझाउन पर्दछ । २० वटा कम्पनीले भाग लिएमा निर्माण व्यवसायीको १ करोड देखि १ करोड २० लाख रुपैया कमिशनमा जाने भयो । एउटाले ठेक्का पाउछ । १९ वटाको ९५ लाखदेखि १ करोड १४ लाख रुपैया ढुस हुने भयो । भारतमा समेत नभएको यस्तो अभ्यास ल्याएर नेपालमा ठेक्का पट्टामा प्रतिस्पर्धा गर्नै कठिन हुने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।

यस प्रावधानले गर्दा ठेक्कापट्टामा उचित प्रतिस्पर्धा नभई मिलेमतोमा ठेक्का दिने प्रवृत्ति हुर्कने र त्यसले गुणस्तर खस्किन गई भौतिक संरचनाहरु कमजोर हुन जाने जोखिम देखिन्छ । निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष सिंह भन्नुहुन्छ, हामीकहाँ असार,साउन भदौ मनसुनी बर्षाको समय भएको र असोज चाडबाडको समय भएकोले निर्माण हुँदैन, यसको असर देखिएको छैन,तर यथास्थितिमा सुधार भएन भने दशैपछि देशको आर्र्थिक अवस्था भने धराशायी नै हुने देखिन्छ ।