काठमाडौं, २५ कार्तिक । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा छपाई गरी वितरण गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएपछि यो विवाद कुटनीतिक पहलको मैदानबाट कन्फन्टेशनको क्षेत्रतिर बढन जाने खतरा देखिएको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले नेपालको शैक्षिक सामग्रीहरूमा प्रयोगमा रहेको नेपालको नक्सामा सुधार गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुका साथै हालसम्म प्रचलनमा ल्याइएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको भू-भाग समावेश गरी नयाँ नक्सा तयार पार्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको छ।
समितिले कूटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान निकाल्न र नभए विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै समितिले ‘कालापानीलगायत अन्य सीमा क्षेत्रमा नेपालका तर्फबाट सीमा सुरक्षा बलको स्थायी ब्यारेक खडा गरी सीमाको स्थायी सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
समितिको बैठकमा गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सरकारले सीमा सुरक्षालाई अझै चुस्त बनाउन ‘सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षामा केन्द्रीत गर्ने बताउदै भन्नुभयो, पहिला झन्डै ३५ किलोमिटरमा सीमा सुरक्षा पोष्ट थिए अब १०-१० किलोमिटरमा सुरक्षा पोष्ट राख्छौं ।
समिति बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल र भारतको सीमाको समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बेला नभएको आपसी छलफल र संवाद गरेर टुंग्याउनु पर्ने अवधारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेमा झनै समस्या पैदा हुने बताउदै उत्तेजनाले समस्याको समाधान नहुनेमा जोड दिनुभएको थियो ।
नेपालले आफ्नो एक इञ्च पनि भूमि नछोड्ने र अरूहरूको पनि एक इञ्च भूमि नलिने बताउदै अहिले नेपाल र भारत दुवैतिर स्थिर सरकार भएकोले समस्या समाधान गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।उहाँले समस्याको राजनीतिक र कूटनीतिक तवरबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउदै भन्नुभयो,सुगौली सन्धिमा लिम्पियाधुरा महाकालीको मुहान हो भनेर स्पष्ट भएकोले यसलाई दोहोर्याइ रहनु पर्दैन ।
आफ्नो अभिव्यक्तिको क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमाको विषयलाई लिएर अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम भएको बताउनुभयो ।
भारतले गत नोभेम्बर १ मा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित महाकालीको पूर्वमा रहेका भूभाग भारततिर पारिएपछि नेपालभर त्यसको विरोध भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शनिवार आयोजना गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकले यो विषयलाई कुटनीतिक तवरवाट सुल्झाउन सुझाव दिएको थियो । त्यसपहिले नै भारतका लागि नेपालका राजदूत निलाम्बर आचार्यले भारतका विदेश सचिव विजय गोखलेसंग भेटगरी नेपालको सरोकार राख्नुभएको थियो ।
संसदीय समितिले यस विषयमा छलफल गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरेपनि बिग्रदो स्वास्थ्यका कारण उहाँ बैठकमा उपस्थित हुन सक्नुभएन । सरकारको धारणा नेपालको नापी विभाग हेर्ने विभागीय मन्त्री भूमिसुधार,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले राख्नुभएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि नेपाल र भारतबीचको उच्चस्तरीय संयन्त्रमा यो विषयलाई राख्ने तयारी गरिरहेको बेलामा कुटनीतिक प्रयास र आपसी सहमतिको संभावनालाई नजरअन्दाज गर्दै संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको सरकारले कसरी पालना गर्ला र यसले नेपाल भारतबीचको सम्बन्धलाई कन्फ्रन्टेशनमा नलगी सुमधुर बनाउने उपाय उखाने सरकारले कसरी निकाल्ला ?
