काठमाडौं,२६ पौष । राज्य सञ्चालनमा संघीय प्रणालीलाई अबलम्बन गर्ने तरखरमा रहेको नेपालको व्यवस्थित शहरी विकासलाई सघाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अग्रसरता देखाएको छ ।
नेपाल इन्ष्टिच्युट फर अर्बान एण्ड रिजनल स्टडिजसंगको सहकार्यमा महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा संघीय नेपालमा सहरी विकासका नयाँ मुद्दाहरु एक सार्थक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
स्थानीय तथा प्रदेशतहका जनप्रतिनिधि, नेपाल सरकार, दातृ निकाय, योजनाविद् र निजी क्षेत्रको सहभागितामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा ह्याविट्याट थर्डबाट पारित सबैका लागि सहर, बराबर अधिकार तथा अवसरहरूको सुनिश्चितता, समावेशी आर्थिक अधिकार, सुरक्षित बासस्थान सहितको दीगो सहरीकरणको परिकल्पना नेपालको लागि उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
नीतिगत अस्पष्टता, स्रोतसाधन तथा जनशक्तिको अभाव र राजनीतिक नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावका कारण सहरी विकास आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेको धारणा विज्ञहरुले सार्वजनिक गरेका थिए ।
व्यवस्थित सहरी विकासका एजेण्डाहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू समक्ष पुर्याउन आवश्यक रहेको धारणा सहरी विकासविद्हरुले प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रदेश सभाका नवनिर्वाचित सांसद केशव स्थापित, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु केसी, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव किशोर थापा, महासंघको सहरी विकास समितिका सभापति ओम राजभण्डारी, यूएन ह्याविटाटका पद्य शुन्दर जोशी, ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्वर २१ का वडाध्यक्ष रविन्द्र महर्जनले संविधानले स्थानीय तहमा पर्याप्त अधिकार दिए पनि त्यसको सही प्रयोग गर्ने अवस्थामा स्थानीय तह नदेखिएकाले विकासका लागि जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव केसीले सरकारले २० वर्षका लागि नेपालको सहरी विकासको अवधारणा तयार गरिसकेको भए पनि स्थानीय तहमा त्यसको कार्यान्वयनका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताए।
महासंघको सहरी विकास समितिका सभापति राजभण्डारीले नीतिगत तथा प्रक्रियागत अस्पष्टताका कारण निजीक्षेत्र अगाडि आउन नसकेको स्पष्ट पारेका थिए ।
