सञ्जय ढकाल /बीबीसी न्यूज नेपाली

लामो विवादपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम टुङ्गिने ठानिएको निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको पुँजीगत लाभकरको विषय अझै जटिल नै रहेको देखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले मंसिर २० गते एनसेललाई पुँजीगत लाभकर, ब्याज र जरिबानासहित झन्डै २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ तिर्न लेखेको पत्रअनुसार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन एक अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता निकायले निर्णय गरेको बताइएको छ।

लगत्तै एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एनसेलको स्वामित्वप्राप्त मलेशियास्थित आजियटा कम्पनीले भनेको छ, “नेपाल तथा उसका निकाय अनि अधिकारीहरू (ठूला करदाता कार्यालय तथा आन्तरिक राजस्व विभाग) उक्त आदेशलाई मान्न बाध्य छन्।”

बिहीवार आजियटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उसले जारी मध्यस्थता प्रक्रियामार्फत् तिरिसकेको रकमको क्षतिपूर्ति तथा विगतको कारोबारसँग सम्बन्धित थप पुँजीगत लाभकर लिन स्थायी रोकको माग गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ।

ठूला करदाता कार्यालयले विलम्ब शुल्कलगायत कुल ६२ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले तिर्नुपर्ने हिसाब पहिले निकालेको थियो। त्यसमध्ये एनसेलले अहिलेसम्म झन्डै २३ अर्ब कर तिरिसकेको हुँदा बाँकी ३९ अर्ब रुपैयाँ उसले माग्दै आएको थियो।

तर सर्वोच्चको फैसलापश्चात् एनसेलले बाँकी झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने देखिएकाले सोही बमोजिमको पत्र उक्त कार्यालयले एनसेललाई लेखेको थियो।

तर सो पत्र कार्यान्वयन गर्न रोक्नेगरी आएको इक्सीडको ‘प्रोभिजनल मीजर्स’ भनिएको उक्त आदेश अस्थायी वा अन्तरिम प्रकृतिको भएपनि बाध्यकारी हुन सक्ने ठान्छन् अन्तर्राष्ट्रिय लगानी मामिलाका जानकार वकिल सेमन्त दाहाल।

“हुन त इक्सीडको अन्तरिम प्रकृतिको आदेश बाध्यकारी हो वा होइन भन्ने प्रस्ट छैन तर विगतका अभ्यास हेर्दा ती बाध्यकारी रूपमै लिइएको देखिन्छ,” दाहालले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

मध्यस्थताको पृष्ठभूमि
इक्सीड विश्वब्याङ्क समूहसँग सम्बद्ध तथा नेपाल पनि पक्षराष्ट्र भएको लगानी विवादसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता निकाय हो।

नेपालमा एनसेलको वर्तमान स्वामित्व भएको आजियटा कम्पनीले पुरानो स्वामित्वकर्ता टेलियासोनेरासँग एनसेल किन्दा तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकरको विषय विवादित बनेपछि झन्डै साढे आठ महिनाअगाडि आजियटा यूके कम्पनीले नेपाल सरकारविरुद्ध इक्सीडमा निवेदन दिएको थियो।

सोही निवेदनबमोजिम जेठ ६ गते न्यूयोर्कस्थित उक्त निकायका महासचिवले मध्यस्थता प्रक्रिया सुरु गरेका थिए।

सुरुदेखि नै नेपालले भने इक्सीडको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै आयो।

आफ्नो तर्फबाट नेपालले कुनै मध्यस्थकर्ता नियुक्त नगरेपछि इक्सीड आफैँले नेपालका निम्ति मध्यस्थकर्ता खडा गराएर प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ।

कर अधिकारी के भन्छन्

नेपालले इक्सीड प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्नुको पछाडिका कारण सरकारले खुलाएको छैन।

इक्सीडको पछिल्लो निर्णयबारे पनि सरकारले कुनै आधिकारिक टिप्पणी गरेको छैन।

पछिल्लो इक्सीड निर्णयबारे प्रतिक्रिया माग्दा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले बीबीसीलाई सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, “त्यो निर्णय मैले हेरेको छैन। मध्यस्थताबारेको नीतिगत निर्णय सरकारले गर्ला। कर कार्यालयको हिसाबले हामी आफ्नो काम गरिरहेका छौँ।”

अनौपचारिक रूपमा सरकारले त्यो प्रक्रियाबाट अलग रहेर आन्तरिक रूपमै अघि बढ्न चाहेको जस्तो बुझिन्छ।

तर के त्यसरी पूरै बेवास्ता गर्न सम्भव छ?

दाहाल भन्छन्, “छैन। एक त नेपाल त्यसको पक्षराष्ट्र हो। अर्को नेपाल सरकारले मध्यस्थतासम्बन्धी न्यूयोर्क महासन्धि पनि हस्ताक्षर गरेको छ।”

एक भूतपूर्व अर्थसचिवले नेपालले इक्सीडको प्रक्रियामा आफ्नो तर्फबाट कुनै प्रतिनिधि नखटाएको हुँदा अब सो एकलौटी निर्णय मान्न सकिँदैन भनेर प्रतिरोध गर्न सक्ने एउटा विकल्प रहेको बताए।

तर उक्त प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा बेलैमा सचेततापूर्ण रणनीति लिएर सरकारले कारबाही नथाले पछि कथम्कदाचित उसको निम्ति अप्रिय हुनसक्ने अन्तिम निर्णय आयो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न टड्कारो छ।

एनसेललाई थप फ्रिक्वेन्सी
करको विवादकै माझ एनसेलले नेपाल सरकारबाट हालै थप फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेको छ।

यसै साता नेपालमा पहिलो पटक भएको बोलकबोल प्रक्रियामार्फत् एनसेलले थप फ्रिक्वेन्सी पाएको हो।

सामाजिक अभियन्ताहरूले सरकारले तोकेको कर नतिर्दै उक्त कम्पनीलाई सेवा विस्तार गर्न दिनुले गलत नजिर स्थापित गरेको बताएका थिए।

उक्त कम्पनीले सरकारलाई आफ्नो स्वामित्व बिक्री गरे वापत लाभकर नबुझाएसम्म त्यो सुविधा प्रयोग गर्न भने नपाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको थियो।

बुधवार भएको बोलकबोल प्रक्रियामा सरकारी लगानी रहेको नेपाल टेलिकम र एनसेलले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्नका लागि बोली लगाएका थिए।

प्राधिकरणका अनुसार एनसेलले प्रतिमेगाहर्ज वार्षिक पाँच करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो जुन नेपाल टेलिकमको भन्दा करिब ८० लाख रुपैयाँ बढी हो।