प्रदीप बस्याल / बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, १४ पुस । राष्ट्रसङ्घ महासभाका प्रस्ताव कानुनी रूपमा बाध्यकारी नहुने भए पनि त्यसले विश्वको धारणाको प्रतिनिधित्व गर्ने ठानिन्छ।

शुक्रवार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले म्यानमारमा भएका मानव अधिकार हननको विरोधमा खेद प्रस्ताव पारित गर्दा नेपाल तटस्थ रहनुले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो सन्देश नगएको कतिपय कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।

सरकारी अधिकारीहरू भने त्यसलाई कुनै राष्ट्र विशेष जोडिने विषयमा पक्षधरता नलिने नेपालले मानिआएको एउटा नीतिकै निरन्तरता बताउँछन्।

राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्व नेपाली राजदूत मधुरमण आचार्य भने हाल मानव अधिकार परिषद्को सदस्य रहँदा समेत त्यसरी मौन बस्नुले नेपालमाथि नैतिक प्रश्न सिर्जना गरेको ठान्छन्।

उनी भन्छन्: “यो विषय कुनै देशहरू जोडिएको भनेर हेर्नु भन्दा पनि मानव अधिकार मुद्दाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने बिषय थियो। यो बाङ्लादेशको पक्ष वा म्यानमारको विपक्ष नभई मानव अधिकार पक्षधरताको विषय हो।”

राष्ट्रसङ्घका एक सय ९३ सदस्यमध्ये एक सय ३४ देशले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए। नौ देशले विपक्षमा मतदान गरे भने नेपाल सहित २८ देशहरू मतदानका बेला तटस्थ रहे।

नेपाललाई कस्तो असर

राष्ट्रसङ्घ सहितका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुनै देशको नाम तोकेर वा आलोचना गर्दै नउत्रने भन्ने नेपालको नीति रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा गुणदोष केलाउनु भन्दा तटस्थ रहने गरेका उदहारण धेरै पाइन्छन्।

“तर हामी शरणार्थी सम्बन्धी महासन्धीको पक्षधर राष्ट्र नभए पनि त्यसको समस्या खेपेका देश हौँ,” कूटनीति मामिलाविज्ञ दिनेश भट्टराई भन्छन्।

“मानव अधिकार परिषद्‍मा अर्कोपटक पनि जाने खोजेको नेपालका लागि यस विषयमा स्पष्ट हुन नसक्नुको मार फेरि मत माग्ने क्रममा खेप्नुपर्ने हुनसक्छ।”

तीन सयभन्दा बढि रोहिंज्याहरू काठमाण्डूमा शरण लिइरहेका छन्।

त्यसैले कूटनीतिज्ञ एवं जानकारहरूले नेपालले आफ्नो नीतिलाई नयाँ परिवेशमा पुनरवलोकन गर्दै नयाँ आधारहरू बनाउन आवश्यक रहेको बताउँछन्।

“मानव अधिकारका विषयमा कमजोर छवि भएका म्यानमार, कम्बोडिया, भियतनामजस्ता देशसँग हिमचिम बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्न खोज्ने काम एकसाथ सम्भव छैन,” पूर्व परराष्ट्रसचिव समेत रहेका मधुरमण आचार्य भन्छन्।

“१३४ राष्ट्रले मानव अधिकार हनन भएको भनेर स्वीकार्दा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा घटनाक्रमले छर्लङ्ग देखाउँदा पनि नबोल्ने हो भने हामी केका लागि मानव अधिकार परिषद्‍मा जानुपर्‍यो त!”

बचाउ
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी कुनै मुलुक लक्षित प्रस्तावहरूमा नेपाल तटस्थ रहने परम्परा नै म्यानमारमाथिको प्रस्तावमा अवलम्बन गरिएको बताउँछन्।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सुरेश अधिकारी भन्छन्: “मानव अधिकारका परिभाषा र बुझाई समेत फरक-फरक हुने गरेको छ। र राष्ट्रसङ्घीय मञ्चमा धेरैजसो यी कुरा राजनीतिक मनसायबाट आएको देखिने गरेकोले नेपाल सजग रहनेगर्छ।”

मतदानका बेला पक्षधरता नदेखाए पनि पछिल्ला वर्षमा नेपालले आफ्नो अडान भने खुलाउने गरेको छ।

रोहिंज्याको घर फर्कने इच्छा

खेद प्रस्तावमा मौन रहनु आफ्नो राष्ट्रको नीति बताउँदै नेपालले एक विज्ञप्तिमार्फत् ‘शरणार्थीहरू आत्मसम्मानसाथ सुरक्षित रूपमा घर फर्कन पाउनुपर्ने’ बताएको छ।

महासभाका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरिएको उक्त विज्ञप्तिमा विस्थापित भएसँगै रोहिंज्याहरूले निकै दु:ख पाएको कुरा उल्लेख गर्दै बाङ्लादेशले दिएको मानवीय सहायता र शरणको प्रशंसा गरिएको छ।

सेप्टेम्बर महिनाको अन्त्यसम्ममा बङ्ग्लादेशका शिविरमा नौ लाख १५ हजार रोहिन्ज्याहरू थिए।

उक्त विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको सम्मान गर्दै बाङ्लादेश र म्यानमारबिचको संयन्त्रले दिगो रूपमा समस्या सुल्झाउनेमा आएको धारणा रहेको बताइएको छ।

पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार समेत रहेका दिनेश भट्टराई भन्छन्: “तटस्थताकाबीच पनि त्यस्तो धारणा केही वर्षअघिसम्म सार्वजनिक गरिँदैनथ्यो। अहिलेको शैलीले हाम्रो बुझाई खुलाउने भएपनि अब त्योभन्दा अझ उपयुक्त शैली खोज्नुपर्छ।”

नेपाल किन स्पष्ट बोल्दैन?
राष्ट्रसङ्घ महासभाका प्रस्ताव कानुनी रूपमा बाध्यकारी नहुने भए पनि त्यसले विश्वको धारणाको प्रतिनिधित्व गर्ने ठानिन्छ।

राष्ट्रसङ्घको पछिल्लो प्रस्तावमा धेरै उल्लेख गरिएको एक स्वतन्त्र कार्यदलको प्रतिवेदनमा म्यान्मारका सुरक्षा फौजले गरेको समग्र मानव अधिकार हनन् एवं दुर्व्यवहारलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आँखामा अत्यन्तै जघन्य अपराध’ भनिएको छ।

म्यानमारले भने अतिवादी जोखिमसँग जुझिरहेको बताउने गरेको छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा बोल्दा भारत र चीनजस्ता छिमेकीहरूले लिने पक्षधरतालाई समेत आफ्नो धारणा बनाउनुको एउटा आधार मान्नेगरेको परराष्ट्रका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

आखिर को हुन रोहिंज्या?

उक्त प्रस्तावको विरूद्धमा मतदान गर्नेमा चीन, रूस लगायत छन्। भारत भने तटस्थ कित्तामा उभिएको थियो।

राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यहरू चिढ्याउने जोखिम समेत नेपालले खासै नलिने गरेको बताइन्छ।

सन् २०१४ मा युक्रेनी भूभाग क्राइमियालाई रूसमा विलय गराउँदा समेत नेपाल तटस्थ रहेपछि आफूजस्ता संवेदनशील अवस्थामा रहेको सानो देशको मर्मभन्दा शक्ति राष्ट्रको कित्तामा लागेको भन्दै नेपालको आलोचना गरिएको थियो।

असंलग्न आन्दोलनको एउटा सदस्य भएका नाताले प्यालेस्टाइनको हकमा भने सामान्यत: नेपाल उनीहरूको पक्षमा देखिने गरेको छ।

केही महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम

• सन् २०१७: स्पेनको एक स्वायत्त प्रशासनिक र राजनीतिक क्षेत्र क्याटलोनियाको स्वतन्त्रताप्रति नेपालले असहमति
• सन् २०१४: युक्रेन अधीनस्थ क्राइमियाको रूसमा गराइएको विलयको बेला राष्ट्रसङ्घको महासभामा भएको युक्रेनको भौगोलिक अण्डता सम्बन्धी प्रस्तावमा नेपाल तटस्थ
• सन् २००८: मा सर्बियाबाट अलग्गिएको कोसोभोलाई त्यहाँ विभाजित अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका कारण नेपालले मान्यता दिएन
• सन् १९७५: भारतमा गराइएको सिक्किमको विलयको नेपालद्वारा विरोध
• सन् १९७१: ठूला राष्ट्रको असहमतिबीच पनि भारतसँगको सम्बन्धका कारण पाकिस्तानबाट टुक्रिएको बंगलादेशलाई मान्यता
• सन् १९५६: मा बेलायत, फ्रान्स र इजरायलले इजिप्टमाथि गरेको हमलाको विरोध