गनी अन्सारी / बीबीसी न्यूज नेपाली
काठमाडौं,१५ पौष । माथिल्लो र तल्लो तहका सहकर्मीबीच हुने शारीरिक सम्बन्धबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसलालाई ‘ऐतिहासिक’ भन्दै खासगरी महिला अधिकारकर्मीले त्यसको खुलेर प्रशंसा गरिरहेका छन्।
बीबीसी न्यूज नेपालीसँग मङ्गलवार कुरा गर्दै उनीहरूले वैशाखमा भएको उक्त फैसलामार्फत् अदालतले नयाँ नजिर स्थापित गरेको बताए।
सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो र तल्लो तहका सहकर्मीबीच सहमतिमा हुने शारीरिक सम्बन्धलाई पनि ‘यौन शोषणकै एउटा प्रकृतिको रूपमा हेरिनुपर्ने’ ठहर गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सोमवार सार्वजनिक भएको हो।
फैसलाको अर्थ के हो?
नेपाल बार एसोसिएशनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालका अनुसार माथिल्लो तहका कर्मचारीले आफूभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीसँग सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध बनाए पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी नै मान्नुपर्छ भन्ने फैसलाको आशय रहेको बताइन्।
उनको बुझाइमा दुईवटा कारणले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला महत्त्वपूर्ण छ।
“यो फैसलाले एउटा नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ भने जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरको बृहत् ढङ्गले व्याख्या पनि गरिदिएको छ,” उनले भनिन्।
यौन दुर्व्यवहार तथा लैङ्गिक विभेदविरुद्ध नेपालमा समेत चल्दै आएको #MeToo अभियानलाई पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बल पुर्याउने लेखिका तथा अधिकारकर्मी सावित्री गौतमको ठम्याइ छ।
उनी थप्छिन्, “नेपालमा सार्वजनिक वृत्तमा महिलाहरू एकदमै कम छन् र आएकाहरू ठूलो हिम्मत गरेका आएका छन्।”
“त्यस्ता महिलालाई हतोत्साहित गर्नेहरू यो फैसलापछि निरुत्साहित हुनेछन् जस्तो मलाई लाग्छ।”
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मीटू अभियानलाई टेवा पुर्याउने लेखिका गौतमको तर्कसँग अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी मीरा ढुङ्गाना पनि सहमत छिन्।
“कार्यस्थलमा यौन दुर्व्यवहार गर्नेहरू अब त्यसो गर्नुअघि १० पटक सोच्न बाध्य हुनेछन्। कार्यस्थल अलि सुरक्षित बन्न सक्छ,” उनले भनिन्।
अनुचित प्रभावबारे पनि व्याख्या गरिदिएको हिसाबले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला ‘ऐतिहासिक’ भएको ढुङ्गानाको भनाइ छ।
उनका अनुसार महिला कानून तथा विकास मञ्चले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका लागि सन् २००४ मा गरेको एउटा अध्ययनले नेपालमा ४८.४ प्रतिशत महिलाले कार्यस्थलमा यौन दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपरेको देखाएको थियो।
उक्त अध्ययन टोलीमा अधिवक्ता ढुङ्गाना पनि संलग्न थिइन्।
उनी भन्छिन्, “कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारसम्बन्धी मुद्दाहरू दायर हुन थालेका बेला आएको फैसलालाई एउटा कोसेढुङ्गा मान्न सकिन्छ।”
फैसलामा के छ?
नेपाली सेनामा कार्यरत एक पुरुष र महिलाबीचको शारीरिक सम्बन्धबारे परेको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख १५ गते फैसला सुनाएको थियो।
रिट निवेदक अधिकृत दर्जाका र पीडित महिला सैनिक सङ्गठनभित्रै कूचीकारका रूपमा कार्यरत रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
कार्यस्थलमा यौन दुर्व्यवहार गर्नेहरू अब त्यसो गर्नुअघि १० पटक सोच्न बाध्य हुनेछन्…
मीरा ढुङ्गाना
अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “आपसी सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध भएको भनिए पनि एउटै संस्थामा कार्यरत ती दुई जनाबीच तहगत रूपमा निकै फराकिलो अख्तियारी रहेको देखिन्छ।”
उनीहरूको बीचमा पदसोपन शृङ्खलामा निकै अन्तर रहेको र दुई जनाबीच ‘असन्तुलित शक्ति सम्बन्ध’ देखिएको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको छ।
पूर्णपाठमा अगाडि भनिएको छ, “यसमा पदीय शक्ति, आर्थिक र सामाजिक शक्ति कसले प्रयोग गर्न सक्छ भनी शक्ति सम्बन्धको आधारमा खराब आचरण र अनुशासनको विषय हो वा होइन भन्नेबारे अदालतले संवेदनशील भएर विवेचना गर्नुपर्छ।”
अनुचित प्रभावमार्फत् लिइएको सहमतिलाई ‘प्रपञ्चकै स्वरूप मान्नुपर्ने’ सर्वोच्च अदालतको निष्कर्ष छ।
प्रतीकात्मक तस्बिर
“यस्तोमा स्वतन्त्र मनको प्रयोग गरी जानेर वा बुझेर दिइएको सहमति मान्न सकिँदैन। यस्तो सम्बन्धलाई यौन शोषणकै एउटा प्रकृतिको रूपमा हेरिनुपर्छ,” फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
के थियो मुद्दा?
बुटवलमा कार्यरत रहेका एक सैनिक अधिकारीले काठमाण्डूस्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा तत्कालीन समयमा कार्यरत एक महिला कूचीकारसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको अभियोग लगाइएको थियो।
तर आफूले सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध बनाएको र गर्भवती भएपछि ती महिलाले बार्गेनिङ गरेको भन्दै आरोपित सैनिक अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सैनिक विशेष अदालतले ती सैनिक अधिकारीलाई २० दिन कैद र भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले सो आदेशलाई सदर गरेको छ।
