काठमाडौं, ७ माघ । यही माघ १२ गतेदेखि लागू हुनेगरी नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षबाट राजिनामा दिनुभएका मदन खरेल सर्वोच्च अदालतको आदेश र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन विरुद्ध आफूले जीवनभर काम गरेको संस्थालाई द्धन्द्धको भूमरीमा होमेर पलायन भएको उजागर भएको छ ।

उहाँले राजिनामा दिएर अष्ट्रेलिया उड्नुभन्दा दुई दिन अगाडि निगमको न्यारो बडीमा लाग्ने इञ्जिनको मर्मत संभारको पुन टेण्डर गर्नुभएको छ । जबकी २ बर्ष अगाडि भएको टेण्डर प्रक्रियालाई नै टुंगोमा पुर्याउन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन र सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेका थिए ।

१ जनवरी २०२०का दिनदेखि शुभारम्भ भैसकेको नेपाल भ्रमण बर्षको आधिकारिक वायुसेवा चयन गरिएको निगमका अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाजहरुमा मर्मतसंभार यति जरुरी भैसकेको छ कि यसको लुम्बिनी जहाजको ककपिटको अटोलक सिस्टम बिग्रेर म्यानुअल्ली चलाउन परेको ७ महिना बढी भएको छ । एपीयू बिग्रने र अन्य प्राविधिक समस्याले जहाजहरु ग्राउण्डेड हुनु सामान्य जस्तै भएको छ ।

संसदसंगको टकराव अधोगतिको कारण

कार्यकारी अध्यक्ष खरेलको अधोगति निगमले ल्याएका एअरबसका ३२०-२०० सेरिजका न्यारोबडीका २ र ३३०-२४३ सेरिजका वाइडबडीका २ जहाजको मर्मतसंभारका टेण्डरहरुको मूल्यांकनमा गरिएको लापरबाहीबाट आरम्भ भएको थियो ।

२०७५ को भाद्रमा निगमको नेतृत्व सम्हाल्न आउनुभएका खरेलले एअरबस ३२०-२०० सेरिजका न्यारो बडीमा लाग्ने चार थान इञ्जिनको मर्मत संभारको लागि मर्मत संभार केन्द्र चयन गर्ने र जगेडा ईन्जिन लिजमा लिने सम्बन्धी टेण्डर भर्खर ल्याएका वाइडबडीका विमान उपयोग हुने उपकरणमध्ये उडान घण्टाका आधारमा जीवनअवधि समाप्त हुने पावर वाई आवरका उपकरणहरु आपूर्तिको लागि आह्वान गरिएको टेण्डर बिगारिदिनुभयो । दुवै टेण्डरहरु मूल्यांकन भएर नतिजा निकाल्ने चरणमा पुगेका थिए । उहाँले कार्यकारी अध्यक्षको लामो हात प्रयोग गरेर पावर वाई आवरका पार्टपूर्जा आपूर्ति गर्ने टेण्डर दोस्रो स्थानमा रहेको एजे वाल्टर भन्ने कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिदिनुभयो र मर्मत संभार तथा इन्जिन लिजको सम्बन्धमा पुन टेण्डर गर्ने निर्णय गरिदिनुभयो ।

आफूले पाउने काम अर्कोलाई दिने नियत देखिएपछि न्यायको लागि सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेका पीडितको उजुरी छानविन गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले एअर बसका ३२०-२०० सेरिजका न्यारोबडी जहाजमा लाग्ने चार थान भी २५२७ इए ५ इन्जिनको मर्मतसंभार केन्द्र (एमआरओ) चयन र स्पेयर इन्जिन भाडामा दिने सम्बन्धमा भएको टेण्डर रद्द नगर्न र एअरबसको ३३०-२४३ सेरिजका वाईड बडीमा लाग्ने उपकरण वा पार्टपूर्जाहरु आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा निगमले सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएको भनेर पन्छाएको कम्पनीलाई उसको प्रस्तावलाई समेत मूल्यांकन गरि अन्तिम निर्णय लिन निर्देशन दिएको थियो ।

खरेलको नेतृत्वमा सञ्चालित सार्वजनिक लेखा समिति र संसदको गरिमा र उसको निर्देशनको महत्व बुझ्न सकेन । आफूसंग भएका दुई थान न्यारो बडीमा लाग्ने ४ थान इन्जिनको मर्मत संभार र इन्जिन लिज लिनका लागि गरिएको टेण्डर निगमको आर्थिक प्रशासन नियमावली अनुरुप नभएकोले सोलाई रद्द गरि पुनः टेण्डर गरेको जनाउदै लेखा समितिलाई पठाएको जवाफमा भनेको थियो निगमको आर्थिक नियमावली २०६५ अनुसार इन्जिनको मर्मत संभारसम्बन्धी व्यवस्था विनियम २१८ मा भएको तथा इन्जिन लिजसम्बन्धी व्यवस्था विनियम २२३ मा भएको र दुवै विषयका सम्बन्धमा छुट्टाछुट्दै खरिदको प्रक्रिया रहेको हुँदा विनियम २१८ को प्रावधान अनुसार अगाडि बढाइएको प्रावधानले विनियम २२३ सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा नगरेकोले पुरानो टेण्डर प्रक्रिया रद्द गरि नयाँ प्रक्रिया थालनी गरिएको हो ।

निगमले २०१९ को जनवरी ८ मा इन्जिन मर्मतसम्बन्धी टेण्डर आह्वान गरिसकिएको र लिजको लागि टेण्डर गर्ने तयारी भैरहेको पनि समितिलाई पत्रद्धारा र कार्यकारी अध्यक्ष स्वयं उपस्थित भएर जानकारी गराएको थियो ।अहिले पनि जनवरी १७ मा ४५ दिनको म्याद दिएर मर्मत संभारको टेण्डर सार्वजनिक गरिएको छ । यसको मूल्यांकन र मूल्यांकनमा विवाद आए त्यसको निरुपण हुन महिनौ लाग्ने हुनाले निगमको भावि नेतृत्वलाई आगोको भुड.ग्रोमा पार्ने नियतले यो टेण्डर भएको देखिन्छ ।

पावर वाई आवरमा भएको वदमासी

निगमले गत बर्ष खरिद गरिएका दुई थान एअरबस ३३०-२४३ सेरिजका वाइडबडीका विमानमा लाग्ने पावर वाई आवर कम्पोनेन्ट(पीवीएच) सम्बन्धी टेण्डरमा सहभागी भएका मध्ये एम एस लुफ्थान्जा कम्पनीको प्रस्ताव सबैभन्दा सस्तो आएको थियो । तर कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालन आइपुग्नुभएका खरेल सस्तोमा प्रस्तावलाई हटाएर दोस्रो स्थानमा रहेकोलाई पुरस्कृत गरी बीचको मार्जिन खाने चक्करमा लाग्नुभयो । पावर प्लान्ट शिर्षकभित्र इन्जिनसम्बन्धी कम्पोनेन्टलाई समावेश नगरेकोले लुफ्थान्सको प्रस्ताव सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएकोले बाँकी प्रस्तावहरु मूल्यांकन गरेर एम एस एजे वाल्टर यू केलाई चयन गर्नुभयो ।

यो प्रकरणमा आफ्नो धोति खुस्केको उहाँले चालै पाउनुभएन । सामान्यत टेण्डर प्रकृयामा आवश्यक कागजात नपुगेका प्रस्तावहरु मूल्यांकनमा पारिदैनन् । मूल्यांकनमा परेका प्रस्तावमा कुनै शंका भएमा पत्राचार गरी निवारण गरिन्छ । यसरी भएका पत्राचारमा प्राप्त जवाफहरु टेण्डरकै अंग मानिन्छ । निगमले टेण्डरमा सहभागी भएको लुफ्थान्जाले सुरु टेण्डर डकुमेण्ट पेश गर्दा छुटाएका कम्पोनेन्टहरुका सम्बन्धमा टेण्डर पेश गर्ने अन्तिम मिति सकिएको २ महिनापछि मात्र प्रतिबद्धता पठाएकोले र टेण्डर मूल्यांकन उपसमितिले पछि पेश भएको प्रतिबद्धतालाई मूल्यांकनमा समावेश गरेर सशर्त सिफारीस गरेको र सो शर्त अनुरुप कानूनी राय माग गर्दा पछि आएको प्रस्तावलाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम संलग्न गरि मूल्यांकन गर्न नसकिने राय प्राप्त भएकोले एमएस एजे वाल्टर यूकेलाई यसको आपूर्तिको ठेक्का दिइ संझौता समेत भैसकेको जनाएको थियो ।

जबकी टेण्डर मूल्यांकन उपिसमितिले एमएस लुफ्थान्जा कम्पनीको संशोधित प्रस्ताव कानूनी रुपमा बैध भएमा उक्त कम्पनीलाई अवार्ड गर्ने र कानूनी रुपमा बैध नभएमा एमएस एजे वाल्टर कम्पनीर्ला निगमको सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीको रुपमा छनौट गर्न सिफारीस गरेको थियो ।

यस सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि लेखा समितिले फागुन २८ गते नेपाल वायुसेवा निगम र पर्यटन मन्त्रालयलाई एक निर्देशन दिएको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०७५।११।२७को बैठकका निर्णय भनि उल्लेखित पत्रमा भनिएको छ, नेपाल वायुसेवा निगमको ए ३३० का लागि आह्वान गरिएका PBH component supply for A330 aircraft and engine टेण्डर सम्बन्धमा न्युनतम् रकम कबोल गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव मूल्यांकनमा समावेश नगरिएको,व्यवस्थापनले अस्वीकृत गरेको उक्त कम्पनीको प्रस्ताव हेर्दा प्राविधिक रुपमा ग्राह्य रहेको,नेपालबाट नजिकको स्टेशनबाट सेवा प्राप्त हुने,जहाज ल्याउन लैजान अतिरिक्त खर्च नलाग्ने,NAC को उडान रुटमा पर्ने,गुणस्तरीय सेवा प्राप्त हुने सुनिश्चितता रहेको,समय र खर्च बचत हुने, MRO सेवामा ठूलो लगानी गरि ८० प्रतिशत काम आफ्नै केन्द्रमा गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख रहेको,इन्जिनमा कम्पनीले लगानी गरेको अवस्थामा निगमले सजिलै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएकोले निगमको इन्जिनियरिड. विभागले सो प्रस्तावलाई प्रभावग्राही हुनसक्ने देखि पत्राचार गरेको देखिन्छ । पत्राचारमा कम्पनीले आफूले प्रस्ताव गरेको मूल्यमा पनि थप १० प्रतिशत मूल्य घटाई काम गर्न तयार रहेको,निगमको माग अनुसारको सबै इन्जिन स्पेयर्स(रोटेबल) समावेश गर्ने प्रस्ताव गरेको अवस्थालाई नजर अन्दाज गरि उक्त सस्तो प्रस्तावलाई हटाई महंगोलाई छनोट गरि निगमलाई ठूलो धनराशी नोक्सान पुर्याएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा मितव्ययिता,प्रभावकारिता र गुणस्तरीय सेवाको मूल्यांकन नगरी पत्राचारको प्रकृयालाई मात्र आधार मानेर गैर कानूनी रुपमा प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हुँदा सो निर्णय बदर गरि निगमलाई प्राप्त चारैवटा कम्पनीको प्रस्ताव र प्राप्त थप प्रस्ताव समेत समावेश गरि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३,नियमावली २०६४ र निगमको आर्थिक विनियमावली अनुरुप नै चारैवटा कम्पनीहरुको प्रस्तावमध्ये न्यूनतम कबुल गर्ने प्रभावग्राही रहेको कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत गर्न निगमलाई निर्देशन दिने ।

लेखा समितिको निर्देशन आएपछि सो निर्देशनलाई एक दर्जन प्रकरणमा विवेचना गर्दै निगमले मन्त्रालयलाई लेखा समितिको निर्देशन अनुपयुक्त र तथ्यहीन भएको आरोप लगाएको छ अर्थात दर्जनौ प्रश्न उठाउदै त्यसलाई पालना गर्न आवश्यक नभएको तर्कसहित मन्त्रालयमा आफूले चालेका कदमलाई समर्थन गर्न आग्रह गरिएको थियो ।

लेखा समितिको पत्र पाएपछि संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निगमलाई लेखा समितिको निर्णय अनुसार काम गर्न निर्देशन दियो ।

तर पत्र समयमा नपुगेको जनाउदै निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले यससम्बन्धी उपयुक्त निर्णय गरिदिन तीन जना कानूनी सल्लाहकारको रायसहित प्रस्ताव पठायो । अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, अधिवक्ता शिव रिजाल र निगमका वरिष्ठ अधिकृतद्धय श्री ललित सापकोटा र श्री शारदा फुयाँलले दिएको परामर्शमा प्रचलित नियम कानूनले संझौता भैसकेको एजे वाल्टरसंगको ठेक्का तोड्न नमिल्ने, निगमले नेपाल सरकारबाट आएका निर्देशनमात्र मान्नुपर्ने र लेखा समितिले पनि मन्त्रालय र सञ्चालक समितिमार्फत यस्तो निर्देशन दिनुपर्ने र नेपाल वायुसेवा ऐन २०१९ को दफा ७९१० को प्रावधान अनुसार, नेपाल सरकारले निगमको राय लिई राष्ट्रहितलाई ख्यालमा राखी आवश्यक देखिएमा समयसमयमा आपूmले आवश्यक ठहर्याएको निर्देशन निगमलाई दिन सक्नेछ र त्यस्तो प्रत्येक निर्देशनको पालना गर्नु निगमको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको र निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले यस सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम गर्न निगम व्यवस्थापनलाई निर्देशन भएको राय सुझाव दिएका थिए ।

निगमका सल्लाहकारले समेत नेपालसरकारमार्फत आएको लेखा समितिको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने भावना सन्निहित रायसहित भैसकेको संझौता तोडेर पुन मूल्यांकनको चरणमा कसरी प्रवेश भनेर निगम व्यवस्थापनले पठाएको प्रश्नमा मन्त्रालयले लेखासमितिले दिएको निर्देशन अनुरुप काम गर्नुपर्ने पुरानो निर्दैशनलाई स्मरण गर्दै ठेक्कापट्टा सम्बन्धी विषय कार्यकारी तहबाट टुंग्याउन र त्यसमा नीति निर्माण तह अर्थात मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्लाई संलग्न गराएर विवादित नबनाउन अर्थमन्त्रालयले २०७४ फागुन २१ गते पठाएको पत्र हेर्न अनुरोध गरेको थियो ।

उक्त पत्रमा ठेक्का पट्टासंग सम्बन्धित काममा नीतिगत तहका निर्णय लिने मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्लाई संलग्न नहुने कुरा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको समेत अपहेलना !

लेखा समितिको निर्देशनको पालनमा मन्त्रालयको समेत सहयोग नपाएपछि निगमकै पूर्व कर्मचारी मुक्तिप्रसाद अधिकारीको नाममा पब्लिक लिटिगेसनमा मुद्दा हालेर आफ्नो अनुकूल निर्णय गर्न अग्रसर रहनुभएका कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा हाल्न लगाउनु भयो । महान्यायाधिवक्ता रहनुभएका आफन्त अग्नि खरेलमार्फत सर्वोच्चलाई प्रभावित गर्ने उहाँको योजना थियो ।

तर २०७६ साउन १४ गते प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको इजलाशले सो मुद्दामा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने सम्मको आधार र कारण नदेखिएको कारण देखाउदे अन्तरिम आदेश दिएन र उहाँलाई सार्वजनिक लेखा समिति र विभागीय मन्त्रालयको निर्देशन अनुरुप सुरु भएका टेण्डरहरु टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने अवस्था आयो । स्वेच्छाचारी ढंगले आर्थिक अनियमिततामा संलग्न हुन संसद र सर्वोच्चबाट स्वतन्त्रता नपाएपछि निगममा राज गर्ने अध्यक्ष खरेलको सपनामा तुषरापात भैसकेको थियो ।

नियमानुसार इञ्जिन र जहाजका उपकरणहरु आपूर्तिको मार्ग रोकिएपछि निगममा संकट निम्त्याएर रकम जोर्ने मेलोमा पनि उहाँ केही समय लाग्नुभयो । हवाई सेवामा जहाज भूमिस्थ भएपछि अत्यावश्यक सामानहरु किन्न पाउने सुविधा हुन्छ । तर जहाज पटक पटक ग्राउडेड हुँदा त्यो पनि विवादित हुन्छ । निगमको सुधारलाई प्राथमिकतामा नराखी आर्थिक स्वार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकोले नै खरेल दोस्रो पटक राजिनामा दिन बाध्य हुनुभयो ।

नारिताको उडानमा हेलचक्र्याई

निगमले बडो गर्वसाथ फागुन १९ देखि जापानको राजधानी टोकियो क्षेत्रमा पर्ने नारिता अन्तराष्ट्रिय विमास्थलमा औपचारिक र नियमित उडान गर्ने घोषणा गर्दै भाडादर पनि तोकेको छ ।

तर आवश्यक तयारी विना ओशाका उडान गर्दा घाटा खाइरहेको निगम व्यवस्थापनले त्यसको शिक्षा नारितामा पनि लिन सकेको देखिदैन । निगमको आधिकारिक वेभसाइटमा नै यात्रुहरुलाई तर्साउने सूचना राखिएको छ । सो सूचनाले सरकारबाट स्वीकृति लिन बाँकी रहेका सन्देश दिन्छ । जसमा भनिएको छ, सब्जेक्ट टू गभमेन्ट अप्रुभल। सामान्यतः भर्खर उडन सुरु हुने नयाँ गन्तब्यमा टिकट बिक्रेताहरुलाई प्रोत्साहन प्याकेज नै दिने चलन छ तर निगमको वर्तमान नेतृत्वले जापनामा टिकट बेच्ने र जापान जान नेपालबाट टिकट बेच्ने एजेण्टहरुलाई तर्साउन खोजको छ , उसले जापानको सिभिल एभिएसन ब्यूरोले अनुमति दिन अस्वीकार गरेमा टिकट विक्रेताहरुले नै टिकट किन्ने क्रेताहरुको जिम्मा लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।

यसरी आवश्यक अनुमति समेत नलिइकन, टिकट विक्रेतालाई नै तर्साएर निगमको टिकट कसरी बिक्री हुन सक्ला ? पर्यटन व्यवसायीहरु प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

कहिलेकाही कुर्सी छोडेर पनि महान र आदर्शवादी बन्न सकिन्छ । राजनीतिमा त्यो त्याग गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले देखाउनुभएको थियो । तर कुशल व्यवस्थापक बनेर निगम सुधार्ने प्रतिबद्धतासहित नेपाल वायुसेवाको नेतृत्व सम्हाल्न आउनुभएका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले आफूलाई जीवनभर पाल्ने नेपाल वायुसेवा निगममा आउने भावि नेतृत्वलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी लेखा समिति र सर्वोच्चको विरुद्धमा नयाँ टेण्डर गरेर कुशल,इमान्दार र नैतिकवान एवम् आदर्शवादी व्यवस्थापकको छवि कायम हुने ठाँउ समेत नराखेर पलायन हुनुभयो ।