काठमाडौं, १२ माघ । प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट प्रस्तावित उम्मेद्वार अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध परेको रीट निवेदनमा इजलाश तोकिएका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले हेर्न नमिल्ने बताएपछि सभामुखको निर्वाचन नरोकिने संभावना बढेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा इजलाश तोकिएका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले प्रस्तुत रिटमा आफूले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सापकोटामाथि द्धन्द्धकालामा काभ्रेका अर्जुनलामा हत्यासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले पनि उहाँलाई सभामुखमा निर्वाचित गर्न नहुने भन्दै शुक्रबार रिट दिनुभएको थियो।

सुनुवाइका लागि इजलासमा आएर न्यायाधीश फुयाँलले यो रिटमा आफूले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सभामुखमा उम्मेद्वारी दिनुभएका सापकोटाविरूद्ध सुशील प्याकुरेल लगायतका मानवअधिकारवादीहरुले हालेको रिटमा बहस गरेकाले न्यायाधीश हरि फुयाँलले सुनुवाई गर्न नमिलेको हो ।

इजलाशमा रिट निवेदक त्रिपाठी लगायतका अधिवक्ताहरुले सापकोटालाई आजै सभामुख निर्वाँचन गर्ने कार्यक्रम भएकोले यो रिट हेर्न आजै अर्को इजलास तोक्नु भन्ने आदेश गर्न माग गर्नुभएको थियो । तर न्यायमूर्ति फुयाँलले भने आफूले मौखिकरूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई यो कुरा राखिदिने बताउनुभयो । उहाँले आजको इजलाशमा तोकिएका ३ मध्ये २ वटा हेर्न नमिल्नेमा परेको भन्दै हेर्नमिल्ने एउटाको सुनुवाइ सकेर प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न जादा निवेदकहरुको माग र विषयको जरुरता राखिदिने बताउनुभएको थियो ।

शुक्रबार दायर भएको उक्त रिटमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या आरोप लागेकाले सापकोटालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिन माग गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको सभामुखका लागि सत्तारुढ नेकपाका तर्फबाट अग्निप्रसाद सापकोटाले माघ ७ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको थियो ।

सापकोटाको कमजोर धरातल

सापकोटालाई सभामुख बन्न नदिने शक्ति सत्तारुढ नेकपाभित्र पनि बलियो छ । उहाँलाई जनयुद्धका अपराधमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन भनेर कडा अडान राख्दै आउनुभएका मानवअधिकारबादी नेता सुशील प्याकुरेलले सत्तारुढ नेकपाका तर्फबाट सापकोटाले सभामुखको उम्मेद्वारी दिएपछि शुक्रबार राष्ट्रपतिको सल्लाहकारबाट राजिनामा दिएर बाहिरिनुभएको छ ।

राजिनामा पत्रमा पनि उहाँले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई मजवूत बनाउन संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र कानूनी सर्बोच्चताको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि शासकीय मामिलासम्बद्ध औपचारिकताको परिधीभन्दा बाहिर अझ बढी सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउनुपर्ने अनुभूत गरेको’ उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँले ‘गणतन्त्रलाई वलियो बनाउन र देशका सबै उच्च संस्थाहरूको प्रभावकारिता एवम् सम्मान अभिबृद्धि गर्न राष्ट्रका सम्पूर्ण संवैधानिक अंगहरूमा सुशासनका मूलभूत मान्यतालाई आत्मसात गर्दै उच्च लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र नैतिकताको जर्गेना गर्न सजग हुनुपर्ने ‘उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ, ‘औपचारिक जिम्मेवारीमा आसिन हुन आवश्यक पर्ने सबैभन्दा ठुलो योग्यता उच्च नैतिक चरित्र तथा देश र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व हो। हामीले ठुलो संघर्षद्वारा स्थापित गरेको यस राजनीतिक प्रणालीभित्र मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको निःशर्त र पूर्ण सम्मान गर्ने राष्ट्रका रुपमा स्थापित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालले आफ्नो छवि अझ उज्यालो बनाउनु पर्दछ।’

सापकोटाविरुद्धका मुद्दा

सभामुखका एकल उम्मेद्वार सापकोटाविरुद्ध अदालतमा यसबाहेक पनि एउटा कर्तव्य र अर्को अदालतको अवहेलना मुद्दा चलेको छ। यी दुई मुद्दाको निरुपणको तयारीमा छ संवैधानिक इजलास।

द्वन्द्वकालमा काभ्रे दाप्चाका अर्जुन लामाको हत्या अभियोगमा संलग्‍न भएको भन्दै सापकोटाविरुद्ध पूर्णिमा लामाले मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हाल्नुभएको मुद्दा विचाराधीन छ। पूर्णिमाले सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगमासमेत उजुरी दिनुभएको थियो। सापकोटाविरुद्ध आठ वर्षअघि सुशील प्याकुरेलले पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नुभएको थियो। २०६८ सालमा प्याकुरेलले सापकाटोविरुद्ध सर्वोच्चमा हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको इजालसले यस मुद्दामा सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

सापकोटाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रहेको एउटा मुद्दा र दुई रिटमा आगामी माघ २२ गते सुनुवाइ हुने कार्यतालिका छ। गत असार १५ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सापकोटाविरुद्ध सत्य निरुपण आयोगमा उजुरी परेको वा नपरेको सोधेको थियो। उजुरी परेको भएमा त्यसको प्रतिलिपि दिन अदालतले आदेश दिएको थियो। त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले आदेश गरेको थियो। २०७२ साल चैत २२ गते तत्कालीन न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रले सापकोटाविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट निरुपण गर्न भनेको थियो। त्यसपछि यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ।

यो मुद्दालाई अन्तिम पटक यही असोज २९ गते पेसीमा राखिएको थियो। तर न्यायाधीशहरूले हेर्न नभ्याइने भनेर सुनुवाइ सारेका थिए।

अर्जुन लामा प्रकरण

सभामुख पदमा नेकपाबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका सापकोटा द्वन्द्वको समयमा काभ्रेका अर्जुन लामा हत्याकाण्डमा मुछिनुभएको थियो। सापकोटाविरुद्ध परेको उजुरीमा २०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेको छत्रबासका अर्जुन लामालाई अपहरण गरी लगेको आरोप छ। अपहरित लामाको शव दुई महिनापछि काभ्रेकै बुढाखानी गाविसमा फेला परेको थियो।

यही प्रकरणमा लामा पत्नी पूर्णिमा लामाले सापकोटासहित नेकपाका नेता सूर्यमान दोङविरुद्ध पनि मुद्दा दिनुभएको थियो।

संवैधानिक इजलासमा मुद्दा चलिरहेका बेला सभामुखका उम्मेद्वार सापकोटामाथि कानुनी प्रश्न उठ्ने जोखिम यथावत छ ।

चुनाव ३ बजेदेखि

सर्वोच्च अदालतले सभामुखका उम्मेद््वार सापकोटाको विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी नगरेमा सभामुख निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

सभामुख चयनका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक आज दिउसो तीन बजेका लागि बोलाइएको छ ।

संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार ३ बजे संसद भवन बानेश्वरमा निर्वाचन हुनेछ।

सभामुखको लागि नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि सापकोटाको मात्रै एकल उमेदवारी परेकोले उहाँ निर्विरोघ अत्यधिक बहुमतले निर्वाचित हुने निश्चित जस्तै छ ।

संसद सचिवालयकी कर्मचारीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजिनामा दिएदेखि सभामुख पद रिक्त छ।