प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, १४ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयुक्त अध्यक्ष मध्येका एक के.पी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार नेपाली जनताले झण्डै साढे सात दशक लामो संघर्ष र बलिदान गरेर ल्याएको गणतन्त्रसहितको संसदीय प्रजातन्त्रलाई समाप्त पार्न प्रतिगामी र निरड.कुश शक्तिको गोटी बन्ने संकेत देखिएको छ ।
नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण संघर्षबाट स्थापित संविधान सभाले निर्माण गरी जारी गरेको संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०७४ सालको आम निर्वाचनमा गरिएको वामगठबन्धनबाट अत्यधिक मत ल्याएर संघीय(६ वटा प्रादेशिक सरकार पनि) बनाउन सफल बाम गठबन्धन जसका मुख्य दुई घटक र अन्य घटकहरु पनि पछि एकीकरण भै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ, को सरकारले जानेर वा नजानेर यो परिवर्तनलाई जरैदेखि तिरस्कार गर्ने र अधिनायकवादी राजतन्त्रलाई मलजल गर्ने कार्यमा आफ्ना कदमहरु अगाडि बढाइरहेको छ ।
२००७ सालको जनक्रान्तिमार्फत देशमा स्थापना गरिएको प्रजातन्त्र, जनताको बालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचित संसद र सो संसदले निर्वाचित गरेको सरकारलाई सैनिक बलमा २०१७ साल पुस १ गतेको एकै घोषणाद्धारा समाप्त गरेर राजा महेन्द्रले आफ्नो नेतृत्वमा चलाइएको पञ्चायती व्यवस्थाले जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको लागि संघर्षरत कांग्रेस र कम्युनिष्टविरुद्ध गरेको कदमलाई ओली सरकारको प्रशासनले वैधानिक जलप लगाएको छ र २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी गर्नेसमयसम्म जनताका मौलिक र लोकतान्त्रिक अधिकारलागि लड्ने कांग्रेस,कम्युनिष्ट र मधेशवादी राजनीतिक शक्तिहरुलाई एकै खाल्डोमा जाक्ने षड्यन्त्रको हिस्सा बन्दै गएको देखिएको छ ।
यस क्रममा ओली सरकारले वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, आफ्नै पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, कम्युनिष्ट पार्टीबाटै प्रधानमन्त्री हुनुभएका समाजवादी पार्टीका डा.बाबुराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेताहरु सुवर्ण समशेर राणा र कृष्णप्रसाद भट्टराईको इतिहासलाई पनि नामेट गर्न खोजेको छ ।
२०१७ सालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको हत्यापछि आफ्नो अधिनायकत्वमा स्थापित पञ्चायती व्यवस्था टिकाउन र कांग्रेस कम्युनिष्टलाई घुडा टेकाउन राजा महेन्द्रबाट केसम्म भएन ?
२०१७ पौष २ गते : राजनीतिक क्रियाकलाप निषेध आदेश जारी
२०१७ पौष १२ गते : आफ्नो अध्यक्षतामा डा.तुल्सी गिरी,बिश्वबन्धु थापा,ऋषिकेश शाह,सूर्यबहादुर थापा,अनिरुद्रप्रसाद सिंह,नागेश्वर प्रसाद सिंह, खगेन्द्रजंग गुरुड.,काजिमान लिम्बू र भुवनलाल प्रधान सम्मिलित मन्त्रिमण्डल गठन ।
२०१७ पौष २९ गते : विशेष परिस्थिति शासन व्यवस्था ऐन जारी
२०१७ फागुन १७ गते : विशेष अदालत ऐनको दोस्रो संशोधन
२०१७ फागुन २७ गते : विशेष परिस्थिति नियन्त्रण ऐन जारी
२०१८ बैशाख २९ गते : फर्पिड. विष्फोट हेर्न न्यायाधीश दुर्गादत्तको अध्यक्षतामा विष्णुप्रसाद खनाल र बद्रीप्रसाद थपलिया रहेको उच्च अदालतसरहको विशेष अदालत गठन
२०१८ साउन १३ गते : विशेष परिस्थिति नियन्त्रण ऐन संशोधन
२०१८ भाद्र ८ गते बिहिबार सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०१८ जारी
२०१८ भाद्र ५ गते जग्गा प्राप्ति ऐन जारी । यसमा समेत प्रयोजन नखुलाई क्षतिपूर्ति दिएर वा नदिएर जग्गा कब्जा गर्न सक्ने प्रावधान विद्यमान
२०१८ भाद्र २७ गते : मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन दफा १२ को अधिकार काठमाडौ उपत्यका कमिश्नार,जिल्ला मजिष्ट्रेट,बडा हाकिम र नरबहादुर गुरुड. अफिसर अन स्पेशल ड्युटी राप्ती दून उपत्यकालाई प्रत्यायोजन ।
२०१८ मंसिर २९ गते : १४ अञ्चलमा अञ्चलाधीश नियुक्त
२०१८ मंसिर २५ गते : राजनीतिक दल र वर्गीय संगठन सञ्चालन र दर्ता निषेध
२०१८ फागुन ८ गते : वीरगञ्ज र जनकपुरमा गाथगादी ताकेकोले विशेष अदालत पश्चिम १ नं लाई मुद्दा किनारा लगाउने जिम्मा
२०१८ फागुन १९ गते : सुवर्ण समशेर लगायत ७६ जनालाई स्थानहदको सूचना
विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन २०१८ जारी
२०१८ फागुन १६ गते : विध्वंशात्मक ट्राईब्युनलमा इलाका अदालतको न्यायाधीश र इलाका मालको हाकिम रहने ब्यवस्था
२०१८ चैत्र १० गते : पुष्पलाल श्रेष्ठ र कञ्चन समशेरसहितलाई स्थानहद
२०१९ असार १५ गते : राजकाज सम्बन्धी अपराध र सजाँय ऐन जारी
२०१९ भाद्र १५ गते : विध्वंशकारी ऐन २०१८ को संशोधन
२०१९ साल पौष १ गते नयाँ संविधान जारी ।
२०२१ मार्ग १२ गते: काठमाडौंसहित देशका १६ जिल्लाका जग्गाको मोल कायम गर्ने सूचना
२०२१ मंसिर १७ गते: सार्वजनिक कामको निमित्त ६ वटा दरबार प्राप्त गर्ने सूचना
२०२१ मंसिर २२ गते : वाग्मती, नारायणी,भेरी सेती र मेचीलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ को अधिकार प्रत्यायोजन
२०२२ जेठ २४ गते ललिता निवास कब्जा गरेको सूचना
२०२३ असोज ७ गते २०२२ । २३ सालको क्षतिपूर्ति लिन आउने सूचना जारी .
राजा महेन्द्रको प्रशासनले सार्वजनिक रुपमा जारी गरेका पछिल्ला ४ सूचनाले नै सुवर्णको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा क्षेत्रफलमा फैलिएको ललिता निवाससहितको क्याम्पा कब्जा गरेको स्पष्ट हुन्छ । राजा महेन्द्रको प्रशासनले २०२१ साल मंसिर १७ गते जग्गा प्राप्ति गरी मुआब्जा दिने सूचना जारी गर्छ । तर हप्तादिन नपुग्दै सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ लगाएर सुवर्ण र कञ्चनलाई पक्राउ गर्न आदेश जारी गर्दछ ।
राजा महेन्द्रका कदम विरुद्ध जानेलाई सेक्न ल्याइएको सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ मा सरकारले सो ऐनको दफा ३ मा निहित अधिकार राजपत्रमा सूचना निकाली तोकिएको अफिसरले आफ्नो इलाकामा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । दफा ३ मा देशमा शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न वा विदेशी मित्र राष्ट्रसंगको सम्बन्धमा खलल पुर्याउनबाट रोक्न वा विभिन्न जात जाती र सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्ध कायम राख्न अधिकार प्राप्त अधिकारीले ९ महिनासम्म र सरकारको अनुमति लिएर डेढबर्ष सम्म नजरबन्दमा राख्न सक्ने, तोकिएको स्थानमा बस्न वा नबस्न आदेश दिन सक्ने वा त्यस्तो स्थानमा निर्धारित समयमा पुग्न आदेश दिनसक्ने र त्यस्तो आदेश नमानेमा एक बर्षसम्म कैद र १ हजार रुपैया जरिवाना गर्ने प्रावधान थियो ।
मुआब्जाको भिख माग्नुपर्ने अवस्था थिएन
सुवर्ण समशेरको पारिवारिक पृष्ठभूमि, निरड.कुशताविरुद्धको प्रतिबद्धता, २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि नै प्रजातन्त्रप्रतिको समर्पण,उहाँको व्यक्तित्व, विपुल सम्पत्तिका कारण उहाँ घुँडा टेकेर राजा महेन्द्रसामु बालुवाटारको ललितानिवास क्याम्पाको मुआब्जा बुझ्न आउनुभएको पत्यार पनि लाग्दैन ।
सुवर्ण समशेरको जीवन संक्षेपमा
- बि.सं.१९६७ फागुन १७ शिवरात्रीको दिन पिता जनरल हिरण्य समशेर र माता सोमकुमारीको पुत्रको रुपमा जन्म ।
- सन १९३२ मा २३ बर्षको उमेरमा कोलकोता विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजी सहित्यमा स्नातकोत्तर पास ।
- वि.स. १९९० मा जुद्धसमशेरबाट बी र सी क्लासका राणाहरुलाई सबै पदबाट अपदस्त गरी उपत्यकाबाट धपाइएपछि पिता हिरण्यसमशेर काकाका छोराहरु महाबीरसमशेरका साथ कोलकोत्ता प्रवासमा ।
- बि.स.१९९६ देखि २००२ को अवधिमा जापानको आक्रमणपछि अंग्रेजहरुद्धारा कोलकोत्ताका घर,जग्गा,उद्योग सस्तोमा बिक्री भएको बेलामा सुवर्णका पिताद्धारा खरिद, युद्धपछि सम्पत्तिको मूल्य बढेर आर्थिक अवस्था मजबूत ।
- २००३ मा जुद्धसमशेरको मृत्युपछि उदारवादी पद्यमसमशेरद्धारा निजी परामर्शदाता नियुक्त
- २००४ सालमा तराई विकास परिषद्को उपाध्यक्ष
- २००५ साल साउन १ गते नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापना । २०० लडाकू रहेको मुक्ति सेना गठन
- २००६ मा नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेस र नेपाल राष्ट्रिय एकीकरण गरी नेपाली कांग्रेसको स्थापना ।
- २००७ सालको जनक्रान्तिमा जनमुक्ति सेनाको सर्वोच्च कमाण्डर
- २००७ सालमा गठित राणा कांग्रेस संयुक्त मन्त्रिमण्डलमा नेपालको पहिलो अर्थमन्त्री
- २०१२ सालमा बीरगञ्ज महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसको सभापति निर्वाचित, नेपाली कांग्रेसद्धारा प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीति अबलम्बन र सुवर्ण समशेरद्धारा स्वेच्छिक रुपमा आफ्नो नाममा रहेको तराईको १२ हजार विगाहा जग्गा सरकारलाई प्रदान ।
- २०१४ जेठ २ मा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष नियुक्त । २०१५ सालको आम निर्वाचन कुशलतापूर्वक सम्पन्न ।
- २०१५ सालको आम निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र न ५२ बारा, क्षेत्र न ५३ पर्सा र क्षेत्र नं ९१गुल्मीबाट उम्मेद्वार । तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित ।
- २०१६ सालको वीपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री
- कञ्चनपुरको सुवर्णपुरमा रहेको हजारौ विगाह व्यक्तिगत जमिन भूमिहिन,सुकुम्बासी,किसान र गरिबलाई निशुल्क वितरण
- २०१७ पुस १ गते अपदस्त र निर्वासनमा
- २०१७ पुस १८ गते राजाको कदमका विरुद्ध कडा वक्तब्य
- २०१७ माघ ५ गते कोलकोत्ताबाट राजाको कदमको कडा वक्तव्यमा भत्सर्ना सहित सशस्त्र आन्दोलनको आह्वान
- नक्सलबाडी,बलरामपुर,नटकटियागञ्ज,दार्जलिड.,दरभंगालगायत ८ ठाँउमा लडाकू क्याम्प खडा ।
- २०१७ माघ १२ देखि १४ गतेसम्म दरभंगा सम्मेलन र पार्टीको सभापति र सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा
- २०१८ कार्तिकमा सशस्त्र क्रान्तिको आरम्भ
- २०१८ माघ २६ मा चितवनको भरतपुर,पूर्वको च्याड.थाप,पश्चिमको गुल्मी र बझाड.मा आक्रमण र भरतपुर कब्जा,
- २०१८ माघ २८ मा नेपाली सेनाद्धारा भरतपुर मुक्त र २६ योद्धाको हत्या,८८ जनालाई सजाँय
- २०१८ फागुन १९ मा सुवर्ण समसेर लगायत ७६ जना काग्रेस नेताहरुलाई २१ दिनभित्र आआफ्नो घरद्धारमा आई बस्न आदेश जारी
- २०१८ ।१२।१९।१ मा सुवर्ण सम्शेर लगायत ३० जनाको सम्पत्ति जफत गर्न गृहसचिवद्धारा सबै बडा हाकिम तथा मजिष्ट्रेटलाई निर्देशन
- २०१९ कार्तिकमा भारत चीनबीच सीमा विवाद
- नेहरुको आग्रहमा २०१९ साल कार्तिक २३ गते सशस्त्र आन्दोलन स्थगित
- २०२५ जेठ २ गते सशस्त्र आन्दोलनको परित्याग र संविधानमा सुधार भएर निर्वाचित सरकार गठन गर्ने, कार्यकर्तालाई आममाफी, सम्पत्ति फिर्ता भए
- सघाउन सकिने बक्तब्य जारी तर महेन्द्रबाट कुनै शर्त पूरा नभएको ।२०२५ कार्तिक १४ वीपी जेलमुक्त
- २०३१ मा कञ्चन समशेरको बेलायतमा निधन
- २०३४ साल कार्तिक १४ मा सुवर्ण समशेरको निधन
यसरी जग्गा प्राप्तिको सूचना जारी भएको ४ महिना पुग्नेवित्तिकै जग्गा कब्जा भएको सूचना जारी हुनु तर मुआब्जा लिन, क्षतिपूर्ति माग गर्न, त्यसमा दावीविरोध गर्न आउनका लागि राजकाज मुद्दामाथि सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको त्रास देखाए बाटो बन्द गरेकोले ललिता निवासको पूरै जग्गा विना मुआब्जा राजा महेन्द्रले कब्जा गरेको प्रष्टै हुन्छ ।
२०१७ सालमै बिशेष परिस्थिति ऐन जारी गरी तोकिएको स्थानमा आएर नबसे घरजग्गा सम्पत्ति रोक्का गर्ने र कब्जा गर्ने, ब्यवस्थाको विरुद्ध कदम चालेका राजकाज मुद्दा लगाउने, विना प्रयोजन र मुआब्जा जग्गा अधिग्रहण गरिदिने कार्यहरु भएका थिए ।
निरंकुश कानून बनाएर जनताको अधिकार र सम्पत्ति पनि अपहरण गरेका राजाको कदमबाट पीडित कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुले जनताको अधिकार पुनर्बहालीका लागी २०४६ सालमा गरेको संयुक्त जनआन्दोलन सफल भएपछि २०४७ सालमा बनेको नेपाली कांग्रेस,संयुक्त बाममोर्चा, राजाका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र बुद्धिजीबी सम्मिलित सरकारले प्रजातन्त्रको पुनस्थापनाको संघर्षमा घरजग्गा र सम्पत्ति हरणभएका राजनीतिकर्मीहरुको सम्पत्ति प्रचलित कानूनको हदबन्दीभित्र रही फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णय अन्तरगत नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता एवम् वीपी कोइराला सरकारका उप तथा अर्थमन्त्री सुवर्ण समशेर राणाको राजा महेन्द्रको प्रशासनले हरण गरेको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा मध्ये १ सय १२ रोपनी मोहियानीसहितको जग्गा २०४९ सालमा फिर्ता भएको थियो ।
तर नेकपाको नेतृत्वमा रहेको बर्तमान सरकारले सो जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्ने सरकारका पदाधिकारी, प्रशासनिक कार्य गर्ने कर्मचारी र फिर्ता भएको जग्गाको विकासका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने सरकारका प्रमुख र मन्त्रीहरु सहित आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिको उपभोग गर्ने संवैधानिक अधिकार अन्तरगत बेचविखन गर्ने र त्यस्तो जग्गा किनेर आवासीय तथा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउने व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्ने नियत देखाएको छ ।
कम्युनिष्ट सरकारले सरकारी र सरकारवादी सञ्चारमाध्यमहरुलाई उपयोग गर्दै कांग्रेसका संस्थापक नेताहरुलाई लाञ्छित गर्ने, ललिता निवास क्याम्पका असली हकदार नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण समशेरका छोरा बुहारी र नाति नातिनाहरुको भनाईलाई स्थान नदिइकन, २०४७ सालको अन्तरिम मन्त्रिमण्डलमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरुको प्रतिक्रिया नलिइकन, देशको नियम कानूनको पालना गर्दै कुनै एक सम्मानित व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिलाई वदनाम गरेर राजा महेन्द्रका कदमलाई बैधानिकताको जलप लगाउन खोजेको छ ।
ओली प्रशासनले ललिता निवासको असली हकदार को थियो ? कसरी रोक्का राखेर जफत भयो ? ललिता निवासका हकदारहरु प्रवासमा रहेको बेलामा गोरखा पत्र र राजपत्रमा सूचना जारी गरेर कसरी मुआब्जा नदिईकन कब्जा गरियो र रेखदेख गर्न समरजंग कम्पनीलाई दिइयो भन्ने कुरा लुकाएको छ । जबकी मालपोतको श्रेस्तामा त ललिता निवासको जग्गा सरकारको नाममा कायम भएको उल्लेख नै छैन( त्रिताल समितिको अनुसूची ३५) ।
त्रिताल समितिको ७९ पृष्ठको मूल प्रतिवेदन र डेढ सय पृष्ठको अनुसूचीको आशय हेर्दा र त्यसले बटुलेको कथ्य र मिथ्याहरु केलाउदा त्यसमा सुवर्ण समशेर वा उहाँका हकदारहरुले ललिता निवासको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गाको १ पैसा पनि मुआब्जा बुझेको प्रमाण भेटिदै ? प्रतिवेदनको परिच्छेद ४ को निष्कर्ष,सिफारीस र सुझाव खण्ड हेर्दा यसको नियत स्पष्ट हुन्छ ।
यो त राजा महेन्द्रले २०१७ साल पछि कांग्रेस,कम्युनिष्ट र उनका विरोधीहरुको सम्पत्ति कानून ल्याएर कब्जा गरेका थिए कि थिएनन भनेर महेन्द्रलाई चोख्याउने र २०४६ सालको जनआन्दोलनको परिणाम स्वरुप गठन भएको र २०४७ जेठ ७ गते विधायिकी अधिकार पनि पाएको नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेस, संयुक्त वाममोर्चा,स्वतन्त्र बुद्धिजीवी र राजाका प्रतिनिधिसमेत रहेको अन्तरिम सरकारले २०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्थापनाका लागि भएका संघर्षहरुमा संलग्न भएको कारणबाट हरण भएको सम्पत्ति भूमिसम्बन्धी प्रचलित ऐनको हदबन्दीभित्र रही फिर्ता दिने र रोक्का भएको फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयलाई अवमूल्यन गर्ने अभिप्रायले बनाइएको प्रतित हुन्छ ।
२००७ सालको क्रान्तिलाई नगद १ करोड चन्दा लिने र त्यसको सैन्य कमाण्डर बन्ने, राणा कांग्रेस मन्त्रिमण्डलमा नेपालको पहिलो अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने, २०१२ सालको बीरगञ्ज महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसको सभापति निर्वाचित भएपछि पार्टीले अंगीकार गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीतिलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो स्वामित्वमा रहेको तराईको १२ हजार विगाहा जग्गा सरकारीकरण गर्न दिने, २०१४ सालमा चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बन्नुभएका, २०१५ सालको आमनिर्वाचन कुशलतापूर्व सुसम्पन्न गराउनुभएका र आमनिर्वाचन पश्चात वीपी कोइरालाको सरकारमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री रहनुभएका सुवर्ण २०१७ पौष १ गते राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको हत्या गर्नु केही दिनपूर्व कोलकोता जानुभएको थियो ।
निर्वाचित सरकार अपदस्त गरी संसद समेत भंग गर्ने राजाको कदमको विरोध गर्दै २०१७ माघ १२ गते भारतको पट्नामा कांग्रेसको सम्मेलन गरी पार्टीको नेतृत्व लिएर सशस्त्र संघर्षको नीति लिई २०१८ कार्तिकदेखि अर्को सशस्त्र आन्दोलनको नेतृत्व गर्दा २०१८ माघ २६देखि २८ सम्म कांग्रेसले चितवनको भरतपुर कब्जा गरेको थियो । शाही सेनाले भरतपुर फिर्ता लिएपछि २०१८ साल फागुन १९ मा सुवर्णसहित ७६ जना र २०१८ चैत्र १० मा सुवर्णका माहिला छोरा कञ्चनसहित जनाको सम्पत्ति जफत गरिएको थियो ।
सुवर्ण समशेरले २०१७ को आषाढ ३० गते आफ्नो २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा आफ्नी पत्नी श्वेतप्रभालाई ५८ रोपनी,छोराहरु कनकसमशेर,कञ्चनसमशेर र रुक्मसमशेरलाई साढ ५७ रोपनीका दरले अंशवण्डा गरी बकस दिनुभएको थियो(त्रिताल समितिकै अनुसूची २२ ) । बाँकी जग्गा आफ्नो नाममा राख्नुभएको थियो । २०१८ फागुन १९ र चैत्र १० को राजपत्रको सूचना हेर्नुस् दुवैजनाको सम्पत्ति रोक्का गरी कब्जा भएको छ । ५७ / ५७ रोपनी जग्गा अंशबण्डा भैसकेपछि सुवर्ण र कञ्चनसमशेरको अंश जफत गर्दा १४ रोपनीमात्रै जफत भयो भन्ने महेन्द्रको पञ्चायती प्रशासन र त्रितालसमितिको निष्कर्ष नै हास्यास्पद छ । बरु टाइपिड. इररका कारण १ सय १४ रोपनीको ठाँउमा १४ मात्र हुन गएको हुनसक्छ ।
त्रिताल समितिले आफ्नो प्रतिवेदनको गुठी सम्बन्धी परिच्छेदको पृष्ठ ५४ को बूँदा नं १४.मा भनेको छ,’ मिति २०१७।०३।१९ मा सुवर्ण शमशेरले काठमाडौं रजिष्ट्रेशन अड्डाबाट र.नं. १५४७ बाट पास भएको बकसपत्र मार्फत पत्नी स्वेतप्रभालाई ५८ रोपनी, छोराहरु कनक शमशेर, कंचनशमशेर र रुक्म शमशेर प्रत्येकलाई ५७ रोपनी ८ आना २ पैसाका दरले २२९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गा ‘मेरो हकका’े भनी उल्लेख गर्दै “बकस पाएको जति आफ्नो एकलौटी हक लागेको तिरो तिरी भोगचलन गरी खानु व्यहोर्नु भनी …..मेरो घर बैठकमा बसी बकसपत्र लेखिदिएको” भन्ने व्यहोराबाट बकसपत्र गरेको र बाँकी जग्गा सुवर्ण शमशेर आफूले राखेको देखिन्छ ।’ (अनुसूची २२) यो तथ्यले सुवर्ण र कञ्चनसमशेरको भागको जग्गा जफत हुँदा १४ रोपनीमात्र जफत भएको हो भन्ने महेन्द्रको प्रशासन र प्रधानमन्त्री ओलीका केही प्रशासकहरुको महेन्द्रमुखी चिन्तनलाई ठाडै खण्डित गर्दछ ।
तर भट्टराई सरकारको निर्णय अनुसार सुवर्णका अंशियारले सबै जग्गा फिर्ता पाएका छैनन् जम्मा १ सय १२ रोपनी त्यही पनि मोहीसहितको फिर्ता दिएको छ ।
राजा महेन्द्रलाई विवाहमा ४० हजार रुपैया पाकेट खर्च दिने हैसियत भएका सुवर्ण जसले जीवनभर नेपाली कांग्रेसको आर्थिक व्ययभार ब्यहोर्नुभयो, २०१५ सालको चुनावमा १० लाख व्यक्तिगत चन्दा दिनुभयो, २०१७ सालपछि प्रवासमा पुगेका सबै कांग्रेस कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्नुभयो र राजा महेन्द्रमाथि बीरगञ्ज,जनकपुर र फर्पिड.बम प्रहार हुनेसहित राजाको निरड.कुश शासनका विरुद्ध सशस्त्र आन्दोलनको नेतृत्व गर्दा राजकाजसम्बन्धी अपराधको मुद्दा खेप्नुपर्यो, यस्तो राजनीतिक परिस्थितिमा रहेको सुवर्णले कुनै पनि मुद्दा फिर्ता नलिइकन राजामहेन्द्रको प्रशासनले जग्गा अधिग्रहण भयो,मुआब्जा लिन आउनुहोला भनेर गोर्खापत्रमा सूचना निकाल्ने वित्तिकै पाउ परेर निवेदन हाल्नुभयो भन्ने कुरा चेतभएको कसैले पत्यार गर्न सक्दैन ।
त्रिताल समितिको मूल प्रतिवेदन र अनुसूची १८ भिडाउदा यसको बदमासी यसरी छर्लड.ग हुन्छ । सागर समशेरको सो लेखको अन्तिम अनुच्छेदमा उहाँले भन्नुभएको छ,‘दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा कोलकोतामा मन्दी आयो सम्पत्तिको भाउ घट्यो । यही मौकामा सुवर्णको परिवारले कोलकोतामा धेरै सम्पत्ति किन्यो,जुनपछि महगो भयो ‘। तर त्रितालसमितिले निष्कर्षमा भनिदियो, ‘मुआब्जाका सम्बन्धमा सरोकारवाला व्यक्ति मध्ये सागर शमशेर राणाले मिति २०७५ भाद्र ३ गते नयाँ पत्रिका इपेपरमा लेख्नु भएको “सामन्ती परिवारमा जन्मनु भएका विद्रोही भरतशमशेर” शीर्षकको लेखमा “बबरमहल सरकारले लिंदा सरकारले मलाई १० वर्षसम्म रु १० हजारका दरले क्षतिपूर्ति वापत रकम दिएको हो …..सुवर्णशमशेरका परिवारले कोलकत्तामा धेरै सम्पत्ति किन्यो …”..भन्ने भनाइबाट पनि अधिग्रहण गरेका जग्गाका जग्गाधनीहरुलाई ऐनका प्रावधान बमोजिम नै किस्ताबन्दीमा क्षतिपूर्ति दिइएको थप पुष्टि हुन्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्ध भएको छ, वि.सं १९९६ देखि २००२ को बीचमा र महेन्द्रको प्रशासनले मुआब्जाको सूचना निकालेको छ, २०२१ सालमा । दोस्रो विश्वयुद्ध कहिले भयो भन्ने सामान्य ज्ञान र चेतसमेत नभएका बहुलठ्ठीहरुले तयार पारेको प्रतिवेदन सत्ताका तावेदार पत्रकारहरुकालागि पवित्र वेद बनिरहेको छ । इतिहासको बारेमा जानकारी नै नभएकाहरुको कथन तथाकथित बुद्धिजीवीको वर्गमा पर्ने पत्रकारहरुले किन देववाणी झै छापेर प्रचार गर्नुपर्ने आवश्यता परिरहेको छ ?
त्रिताल समितिको अर्को निष्कर्षको बूँदा नं ८ मा भनिएको छ,‘ मिति २०२१।०८।१७ को सूचनाबमोजिम अधिग्रहण भएका अन्य ५ वटा दरबार र तिनले चर्चेको जग्गामा जग्गाधनी तथा मोहीहरुले मुआब्जा पाएपछि सुवर्ण शमशेरका हकदारहरुले पनि पाएको हुनु पर्ने, नपाएको भए सम्बन्धित निकायमा उजुरी निवेदन दिएको हुनु पर्ने र अदालतमा रिट जानु पर्ने हो तर त्यस्तो भए गरेको कहीं कतै नदेखिएको हुँदा उनीहरुले पनि मुआब्जा पाएका थिए भन्न सकिन्छ ।’
यस्तो गोश्वारा निर्णय पनि निकाल्न मिल्छ ?राजाको गाथ गादी ताक्दै सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गर्ने सुवर्ण र अन्य दरवारका हकदारको अवस्था कसरी एकै हुनसक्छ ?
पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनेको छानवीन समिति र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो पनि सुवर्ण समशेरको भक्तपुरमा रहेको जग्गा मोहीलाई थाहा नदिइकन बेचेर खाने धन्दामा लाग्दा मालपोत कार्यालयको ढड्डा नै सच्याएको मुद्दामा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट ५० रुपैया जरिवाना र १ बर्षको कैद सजाय पाएका भनिएका युवराज कोइरालाको इशारा अनुरुप चल्यो भन्ने आरोप आएको छ ।
इश्यु डाइभर्ट गरिंदै छ
सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले बालुवाटारको जग्गा हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता, नेपालको पहिलो अर्थमन्त्री (राणा कांग्रेस संयुक्त मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्री), २०१२ सालको बीरगञ्ज महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति निर्वाचित हुनुभएका, २०१४ सालको चुनावी सरकारको मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, २०१६ सालको बी.पी. मन्त्रिपरिषद्का उप तथा अर्थमन्त्री सुवर्ण समशेरको २९९ रोपनी बालुवाटारको ललितानिवास क्याम्पाको जग्गा असली हकदारहरुलाई मुआब्जा नै नदिइकन राजामहेन्द्र र बीरेन्द्रको पालामा कसरी नेपाल राष्ट्र बैंक, पपितादेवी र कुमार बस्नेत, विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको आवासको नाममा हिनामिना गरियो कारबाही त तिनीहरुलाई गरिनु पर्ने थियो ।
जनताको लोकतान्त्रिक र मौलिक अधिकार बहालीका लागि जीवनभर सशस्त्र र शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्ने कांग्रेस कम्युनिष्टको घरजग्गा र सम्पत्ति अपहरण गर्ने दोषीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने थियो । आफ्नो अधिनायकवादी शासनलाई टिकाउन सरकारको नाममा रहेको तराईका जंगल र जग्गाहरुहरु सित्तैमा बाँड्ने राजा महेन्द्र र उनका मन्त्री तथा प्रशासकहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने थियो ।
कांग्रेस,कम्युनिष्ट र मधेशवादीलाई एकै खाल्डोमा !
दिब्य १२ बर्षदेखि मृगौलाले काम गर्न छाडेर विरामी पर्नुभएका प्रधानमन्त्री के पी ओलीको खराब स्वास्थ्यको फाइदा उठाउदै राजा महेन्द्रका निरंकुश र अधिनायकवादी र अलोकतान्त्रिक कदमलाई समर्थन गर्ने र वर्तमान राष्ट्रपति सहित कम्युनिष्टका वरिष्ठ नेताहरु र कांग्रेसका संस्थापक तथा वर्तमान नेताहरुलाई एकै खाल्डोमा जाक्ने मार्गमा सरकार किन अग्रसर भैरहेको छ ?
यो निर्णयलाई विवाद बनाउदा सत्तारुढ नेकपाका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसहित यी नेताहरुको छविमा हिलो छ्यापिन जान्छ :
कृष्णप्रसाद भट्टराई- प्रधानमन्त्री, राजदरवार , रक्षा र परराष्ट्र,
साहना प्रधान- उद्योग तथा वाणिज्य
योग प्रसाद उपाध्याय- गृह र सञ्चार
महेन्द्रनारायण निधि- जलश्रोत र स्थानीय विकास
मार्शलजुलुम शाक्य -निर्माण तथा यातायात र आपूर्ति
झलनाथ खनाल – कृषि, भूमिसुधार र वन
निलाम्बर आचार्य- कानुन तथा न्याय, श्रम तथा सामाजिक, पर्यटन
देवेन्द्र राज पाण्डे- अर्थ
मथुराप्रसाद श्रेष्ठ – स्वास्थ्य
अच्युत राज रेग्मी-आवास तथा भौतिक योजना
केशरजंग रायमाझी – शिक्षा तथा संस्कृति र सामान्य प्रशासन
नेकपाका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र उहाँको तात्कालीनमन्त्रिपरिषद् २०६६ चैत्र २९ गते बालुवाटारको विशिष्ट व्यक्ति,प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख निवास परिसर विस्तार गर्ने र २०६७ बैशाख २१ गते परिसर विस्तार गर्दा समेटिने जग्गाधनीलाई सट्टा जग्गा दिने र विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवासको दक्षिणपट्टि बाटो खोल्दा बाटोमा पर्ने जग्गाको सट्टाभर्ना नदिने निर्णय गर्दा विवादमा परेको त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो प्रस्ताव पारित गर्दा तात्कालिन प्रधानमन्त्री र उहाँका मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरु जसमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार र नेत्री सुजाता कोइरालासमेत हुनुहुन्थ्यो , विवादमा पर्नुभएको छ । सो क्याविनेटको निर्णयले निम्नानुसारका राजनीतिक व्यक्तित्वको निर्णय क्षमता र नियतमा प्रश्न उठाएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३को धारा ३८ बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री माधवकुमार नेपालद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन मन्त्रिपरिषद् गठन विधि र कार्य विभाजन
१। श्री माधवकुमार नेपाल – प्रधानमन्त्री
२। श्री विजयकुमार गच्छदार – उपप्रधानमन्त्री, भौतिक योजना तथा निर्माण
३। श्रीमती सुजाता कोइराला – उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र
मन्त्रीहरू
४। श्री विद्यादेवी भण्डारी -रक्षा
५। श्री शरतसिंह भण्डारी -पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
६। श्री भीमबहादुर रावल -गृह
७। श्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला -शिक्षा
८। श्री राजेन्द्र महतो -वाणिज्य तथा आपूर्ति
९। श्री सुरेन्द्र पाण्डे -अर्थ
१०। श्री प्रेमबहादुर सिंह-कानुन तथा न्याय
११। डा। प्रकाशशरण महत – ऊर्जा
१२। श्री बालकृष्ण खाँण -सिँचाई
१३। श्री शंकर पोखरेल -सूचना तथा सञ्चार
१४। डा। मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल -सङ्घीय मामिला, संविधान सभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति
१५। श्री रकम चेम्जोङ -शान्ति तथा पूनर्निर्माण
१६। श्री पूर्णकुमार सेर्मा लिम्बु -स्थानीय विकास
१७। श्री उमाकान्त चौधरी -स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
१८। मो। आफ्ताब आलम -श्रम तथा यातायात
१९। श्री प्रभाकर प्रधानाङ्ग (रविन्द्र श्रेष्ठ) (सामान्य प्रशासन
२०। श्री डम्बर श्रेष्ठ-भूमीसुधार तथा व्यवस्था
२१। श्री दीपक बोहरा -वन तथा भू-संरक्षण
२२। श्री महेन्द्रप्रसाद यादव -उद्योग
२३। श्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव -कृषि तथा सहकारी
२४। श्री गणेश तिवारी नेपाली -युवा तथा खेलकुद
२५। श्री ठाकुरप्रसाद शर्मा -वातावरण
२६। श्री लक्ष्मणलाल कर्ण -विना विभागीय
२७। श्री सर्वदेवप्रसाद ओझा -महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण
राज्यमन्त्रीहरू
२८। श्री गणेशबहादुर खड्का-स्थानीय विकास
२९। श्री डिल्लीबहादुर महत -शान्ति तथा पुनर्निर्माण
३०। श्री जीतबहादुर दर्जी गौतम -सामान्य प्रशासन
३१। श्री चन्द्रसिंह भट्टराई – ऊर्जा
३२। श्री खड्गबहादुर बस्याल सार्की -स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
३३।श्री दानबहादुर कुर्मी चौधरी -उद्योग
३४। श्री मानबहादुर शाही -भूमीसुधार तथा व्यवस्था
३५। श्री इन्द्रप्रसाद ढुङ्गेल -विज्ञान तथा प्रविधि
३६। श्री सञ्जयकुमार शाह -भौतिक योजना तथा निर्माण
३७। श्री रामबच्चन अहिर यादव -महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण
३८। श्री करिमा वेगम -कृषि तथा सहकारी
३९। श्री शत्रुघप्रसाद सिंह कोइरी -पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
४०। श्री सरोजकुमार यादव -वाणिज्य तथा आपूर्ति
४१। श्री गोविन्द चौधरी -शिक्षा
सहायक मन्त्री
४२। श्री कलावतीदेवी दुसाध -भौतिक योजना तथा निर्माण
४३। श्री चन्दा चौधरी -युवा तथा खेलकुद
२०६९ साउन ९ गते भूमिसुधार मन्त्रालयले टिकिन्छा गुठी दर्ताका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको प्रस्ताव सामाजिक समितिबाट १४ गते पारित भई १८ गते क्याविनेटबाट पारित गर्दा डा। बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । यो निर्णयले उहाँको सरकारका निम्न पदाधिकारीलाई विवादित बनाएको छ :
सम्माननीय प्रधानमन्त्री:
१।डा. बाबुराम भट्टराई-उर्जा, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिलास कृषि विकासस युवा तथा खेलकुदस रक्षास वाणिज्य तथा आपूर्ति, सहरी विकास र सामान्य प्रशासन
माननीय उपप्रधानमन्त्रीहरूस्
२।श्री विजयकुमार गच्छदार-गृह
३।श्री नारायणकाजी श्रेष्ठ-परराष्ट्र र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास
माननीय मन्त्रीहरू—
४ .श्री हृदयेश त्रिपाठी-भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था
५।श्री पोष्टबहादुर बोगटी-संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
६।श्री टोपबहादुर रायमाझी-शान्ति तथा पुनर्निर्माण
७।श्री राजेन्द्र महतो-स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
८।श्री बर्षमान पुन -अर्थ
९।श्री दीनानाथ शर्मा-शिक्षा
१०।श्री महेन्द्रप्रसाद यादव-सिंचाइ
११।श्री अनिलकुमार झा-उद्योग
१२।श्री राजकिशोर यादव-सूचना तथा सञ्चार
१३।श्री चन्द्रदेव जोशी-भूमिसुधार तथा व्यवस्था
१४।डा। केशवमान शाक्य-वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि
१५।श्री एकनाथ ढकाल-सहकारी तथा गरिवी निवारण
१६।श्री कुमार बेल्बासे-श्रम तथा रोजगार
१७।श्री यदुवंश झा-वन तथा भू-संरक्षण
१८।श्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने-महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण
जंगी शासनतिरको तयारी !
एक अपराधकर्ममा संलग्न युवराज कोइरालाले दिएको उजुरीलाई नै प्रतिवेदनको रुप दिइएको त्रिताल समितिको प्रतिवेदनको सामान्य अध्ययन पनि नगरिकन उसकै सिफारिस बमोजिम नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानवीनको जिम्मा दिनु र नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान व्यूरोबाट पनि त्रिताल समितिकै तथ्यहीन निष्कर्ष र सुझाबहरु साभार गरेर प्रतिवेदन तयार बन्नुले अर्को प्रश्न जन्माएको छ । राजा महेन्द्रका सबै अधिनायकवादी र निरंकुश कदमहरु बैधानिक हुने र कांग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेर सरकारको जग्गा खाए भन्ने प्रतिवेदन कुनै दिन नेपालमा जंगी शासन ल्याउनका लागि गतिलो हतियार हुनेछ । हालको स्थिति हेर्दा कम्युनिष्टहरु अधिनायकवादी शासनको मार्गबाट पछि हट्ने देखिदैन भने सुधारिएर लोकतान्त्रिक शासन गर्र्ने हैसियतमा कांग्रेस पुग्ने देखिदैन । नेपालमा बढ्दो चीनको प्रभाव रोक्न भारत एक्लै असफल भैसक्यो र ऊ अमेरिकाको साथ र सहयोग खोजिरहेको छ ।
कम्युनिष्टहरुलाई विस्थापन गर्नको लागि सैनिक शासन निकै उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । त्यसको लागि वर्तमान राष्ट्रपतिदेखि कम्युनिष्ट र कांग्रेसका नेताहरुलाई दोषी देखाउन यो प्रकरण निकै सहयोगी भएको छ । जसरी कास्कीको हालै सम्पन्न उपचुनावमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको पोष्टर प्रदर्शन भयो, बालुवाटारको जग्गा फिर्र्तादिने निर्णय गर्ने अन्तरिम सरकार, बालुवाटारको विशिष्ट व्यक्तित्व निवास विस्तार गर्ने निर्णय गर्ने माधव नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईको सरकारका मन्त्री र प्रशासकहरुको फोटो सार्वजनिक हुँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले स्थापित हुनुभएकी राष्ट्रपति पनि बदनाम हुनुहुन्छ ।
राष्ट्रपतिसहित यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका राजनीतिक खेलाडीहरु खराब र राजा महेन्द्र असल भन्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीको सरकारले खर्च गरेको न्वारानदेखिको शक्ति हेर्दा यसको प्रत्यक्ष लाभ सैनिक शासन वा ओली प्रशासनले असल देखाउन खोजेको राजा महेन्द्रका एकमात्र हकदार ज्ञानेन्द्रलाई हुने देखिन्छ । भ्रष्ट्राचारको विरोध गरी राजतन्त्रको वकालत गर्ने नेपालका लागि नेपालीका अभियानकर्मी ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि सांघातिक हमला गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरु राजामहेन्द्र र सैनिक शासनलाई आमन्त्रण गर्ने त्रितालसमितिको झल्लु प्रतिवेदन प्रहरी लगाएर कार्यान्वयनमा लैजादा भने मौन बसेको छ ।
मन्त्रीमाथि पनि प्रश्न
बालुवाटारको जग्गा त नेपालको सीमाना भित्रै छ । त्यो सुवर्ण समशेरको हकदारका नाममा भए पनि, काठमाडौंका रैथाने मोही ज्यापुहरुका नाममा भएपनि, स्वेदेशी उद्यमी व्यवसायीका नाममा भएपनि त्यो नेपालभित्रै छ । देशको समग्र जग्गाको सुरक्षा,नापजाँच र अभिलेखिकरणको जिम्मा पाएको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतको सीमा अतिक्रमण के गरिरहेको छ ? नेपालभित्रै दुइथरी नक्सा प्रयोगमा आइसके कुन चाहि आधिकारिक हो ? सीमानाका जग्गा सुरक्षित गर्न नसक्ने हुतिहारा सरकारले जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न बालुवाटारलाई चर्काएको देखिएको छ ।
विगतमा वाइडबडी खरिदको ६ अर्ब ५९ करोड र तारा गाँउ रिसोर्टको जग्गा र शेयर हिनामिना प्रकरणलाई ढाकछोप गर्ने च्यादरको रुपमा ल्याएको बालुवाटार प्रकरण अहिले सीमा विवादलाई ढाक्ने बस्त्र बनाउन खोजिएको छ ।
नेपाली जनताको ध्यान राष्ट्र र राष्ट्रियताको चिन्तनबाट मोड्न सत्ताका तावेदार पत्रकारहरुलाई परिचालन गर्न गरिबी निवारण, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री अर्याल भने सफल हुनुभएको छ ।
