नवलपुर,१० फागुन(बीबीसी) । चर्को विवादमा परेको अमेरिकी अनुदान सहयोगसम्बन्धी मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अध्ययन गर्न सत्तारूढ दलले गठन गरेको कार्यदलले त्यसमा केही परिवर्तन गर्ने सुझाव दिएको भोलिपल्ट उक्त दलका एक शीर्ष नेताले एमसीसी परिमार्जन नै हुन नसक्ने दस्तावेज नभएको बताएका छन्।

अझ सम्झौता भइसकेपछि पनि विगतमा त्यसको दुई पटक परिमार्जन गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुलासा गरेका छन्।

शनिवार नवलपुरमा प्रेस सङ्गठनद्वारा आयोजित एउटा पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसीसँग सम्बन्धित प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रचण्डले उक्त टिप्पणी गरेका हुन्।

नेकपाको कार्यदलले शुक्रवार साँझ नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई एमसीसीमा केही परिवर्तन गर्ने सुझावसहित आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

के भने प्रचण्डले?
लामो समयदेखि खासगरी सत्तारूढ दलभित्रै विवादमा परेको एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदनको विषयमा कार्यदलले दिएका सुझाव केही दिन लगाएर आफूहरूले अध्ययन गर्ने अनि पार्टीको सचिवालयमार्फत् टुङ्गोमा पुर्‍याइने प्रचण्डले बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले सुरुमा एमसीसीमार्फत् दशौँ अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान नेपालमा आउने भएकाले सबैले सकारात्मक मानेको स्मरण गरे।

तर पछि सो सम्झौतापत्र अध्ययन गर्दै जाँदा विभिन्न बहस सुरु भएको भन्दै उनले त्यसैको सन्दर्भमा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि यसलाई राष्ट्रको हित हुनेगरी टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने मत आएकाले अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको बताए।

हामीकहाँ कुनै चासो आयो भने त केही परिमार्जन वा संशोधन गरेर पनि जान सकिन्छ भनेर अस्तिको दिन प्रधानमन्त्रीजीले नै बताइसक्नुभएको छ
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
अध्यक्ष, नेकपा

केही दिनअघि अमेरिकाका कङ्ग्रेस सदस्यहरूको भ्रमण भएका बेला पनि एमसीसीमा परिमार्जन हुन सक्ने विषयमा कुरा चलेको उनले बताए।

“अमेरिकी कङ्ग्रेस सदस्यहरूसँग कुराकानी हुँदा प्रधानमन्त्रीजी (केपी शर्मा ओली) ले पनि हामीलाई ब्रीफिङ् गराउनुभएको थियो कि यो एमसीसी भनेको कुनै बाइबल त होइन केही परिवर्तन नै हुन नसक्ने।”

“हामीकहाँ कुनै चासो आयो भने त केही परिमार्जन वा संशोधन गरेर पनि जान सकिन्छ भनेर अस्तिको दिन प्रधानमन्त्रीजीले नै बताइसक्नुभएको छ,” उनले भने।

कहिले भयो परिमार्जन?
यसै साता बीबीसी नेपाली सेवासँगको अन्तर्वार्तामा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले यतिखेर एमसीसीमा कुनै संशोधनका निम्ति समय घर्किसकेको स्पष्ट पारेका थिए।

तर शनिवार प्रचण्डले नेपालसँगको एमसीसी सम्झौतामा विगतमा ‘दुई पटक’ संशोधन भइसकेको बताए।

“यो आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा कार्यालय स्थापना गर्दा, कर्मचारी राख्दा यावत् खर्च एमसीसी आयोजनाकै खर्च हुने भन्ने प्रावधान छ। तर अनुमोदन नहुँदै कार्यालय र कर्मचारी राख्नुपरेपछि पैसा कसको हाल्ने भन्ने हुँदा त्यो प्रावधानलाई संशोधन गरेर अहिले नेपाल सरकारले नै खर्च गर्ने र पछि अनुमोदन भएपछि एमसीसीबाट गर्ने भनेर अर्को प्रावधान त्यहाँ संशोधन वा परिमार्जन गरिएको छ,” उनले भने।

“त्यसैले यो परिमार्जन हुनै नसक्ने दस्तावेज होइन।”

के छ कार्यदलको प्रतिवेदनमा?
“अहिले कार्यदलले पनि नेपालको संवेदनशीलतासम्बन्धी विषयलाई पुनर्व्याख्या गरेर वा केही परिमार्जन गरेर वा केही कुरालाई परिवर्तन गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट (सुझाव दिएको) छ,” प्रचण्डले भने।

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न भएको ढिलाइका सन्दर्भमा सोधिएको अर्को प्रश्नको उत्तरमा प्रचण्डले आफूहरूले राम्ररी अध्ययन गरेर परिपक्व ढङ्गबाट अघि बढ्न खोजेको बताए।

“यो हामी तर्सिएको होइन। अलि परिपक्व ढङ्गले अघि बढ्न पो खोज्या हो।”

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफू नेतृत्वको कार्यदलले एमसीसीअन्तर्गत नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच भएको अनुदान सम्झौतालाई सुधार नगरी पारित गर्न नसकिने सुझाव

दिएको शुक्रवार बीबीसीलाई बताएका थिए।

एमसीसीअन्तर्गत विशेषगरी उच्च क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा लगानी गरिनेछ ।
पार्टीको केन्द्रीय समितिमा लामो विवाद भएपछि नेकपाले खनालको नेतृत्वमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र नेता भीम रावल सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको थियो। बीस दिन काम गरेपछि उक्त कार्यदलले शीर्ष नेतालाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो।

किन भयो विवाद?
अमेरिकासँगको विशाल अनुदानसम्बन्धी उक्त सम्झौता सन् २०१७ मा सम्पन्न भएको हो।

उक्त सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका निम्ति दर्ता गरिएको सात महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ।

नेपालसँग गरिएको एमसीसी सम्झौताबमोजिम यहाँको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा केन्द्रित हुनेगरी अमेरिकाले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने उल्लेख छ। पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने भनिएको सो आयोजनामा नेपाल सरकारले करिब १५ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्नेछ।

तर केही महिनायता नेकपाभित्रै यो सम्झौता उचित छ कि छैन भन्ने बारे विवाद भयो।

कतै यो सम्झौता अमेरिकाले हालसालै अघि सारेको इन्डो-प्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अङ्ग त होइन भन्ने संशय अनि यसले माग गरेको छिमेकी भारत समेतका सहमतिजस्ता कारण देखाउँदै यसको कतिपयले विरोध गरिरहेका छन्।