काठमाडौं, ९ चैत्र। मन्त्रिपरिषद्को बैठक अहिले बालुवाटारमा सञ्चालन भैरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले आइतबार अपरान्ह ४ बजेपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद बैंठक बोलाएको थियो ।

आजको बैठकमा कोरोना भाइरस संक्रमणको विश्वव्यापी महामारी, त्यसबाट बच्न नेपाल सरकारले चालेका कदमहरुको समीक्षा गर्दै कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न चाल्नु पर्ने थप कदमको तयारी गर्नुको साथै देशभर आपूर्ति व्यवस्था सहज र सुलभ बनाउन विषयमा छलफल हुनेछ ।

त्यसरी नै गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा गर्नुभएको संबोधनमा उल्लेख भए अनुसार अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सार्वजनिक,निजी र सामुदायिक संस्थाहरु बन्द गर्ने सम्बन्धमा भएको अस्पष्टतालाई पनि स्पष्ट पारिने छ । सरकारले अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सेवा बन्द भने पनि हालसम्म राजपत्रमा प्रकाशित सूची र सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लिएका कदमका बीचमा विरोधाभाष देखिएको छ । हालको सूचीमा भएका अत्यवश्यक सेवाहरु कोरोनाको कारण बन्द गर्ने सूचीमा परेका छन् भने सूचीमा नभएका सेवाहरु सञ्चालन गर्न अत्यवश्यक देखिएका छन् ।

आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फाइनल गरेको अत्यावश्यक सेवाको सूची भोलि सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेर तिनलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरिने अन्य सेवा बन्द गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालमा अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ सालमा आएको थियो । सो ऐन त्यस्ता सेवा प्रदायक कार्यालयमा हड्ताल निषेध गर्ने अभिप्रायले आएको देखिन्छ ।

सो ऐनमा “आवश्यक सेवा” भन्नाले डाँक तार वा टेलिफोन सेवा,जल, स्थल वा हवाई मार्गबाट यात्री वा मालसामानहरु ओसार पसार गर्ने यातायात सेवा, हवाई अड्डा वा हवाई जहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन वा मर्मत गर्ने कामसित सम्बन्धित सेवा, हवाई ग्राउण्ड, रेल्वे स्टेशन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसार पसार गर्ने, राख्ने झिक्ने वा थन्क्याउने कामसित सम्बन्धित सेवा, मिन्ट वा सरकारी छापाखान सम्बन्धी सेवा, हात हतियार, खरखजाना वा अरु कुनै सैनिक सरसामानको उत्पादन गर्ने, थन्क्याउने, वितरण गर्ने कामसित सम्बन्धित नेपाल सरकार रक्षा व्यवस्थाको कुनै सेवा, रनेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अरु जुनसुकै सेवालाई उल्लेख गरिएको छ ।

तर राष्ट्रिय संकट वा आपत्कालका बेलामा पनि बाँच्न पाउनेसहित जनताका मौलिक अधिकारहरुको निर्वाध उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि सरकारले २०७६ असोज २७ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अस्पताल, औषधि उत्पादन र बिक्री वितरण सेवा, बैकिड। तथा वित्तीय सेवा, बीमा सेवा, खानेपानी आपूर्ति,विद्युत,मौसम पूर्वानुमान,एलपी ग्यास र पेट्रोलियम ढुवानी तथा आपूर्ति सेवा, सञ्चार सेवा,पर्यटकीय सेवा, सुरक्षासंग सम्बन्धित सेवा,फोहरमैला संकलन र विसर्जन सेवा लगायतका सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवामा राखेको छ ।