काठमाडौं, १४ बैशाख । विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण भएको लकडाउन र सामाजिक दूरी कायम गर्ने कार्यबाट स्थगित भएका पूर्वप्राथमिकदेखि विश्वविद्यालयका विभिन्न तहसम्मका शैक्षिक कार्यक्रमलाई वैकल्पिक अनलाइन विधिबाट सञ्चालन गर्न सरकारलाई विज्ञहहरुले सुझाव दिएका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको पूर्वविज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश साहको संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।
मन्त्रालयले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू र विज्ञहरूसहितको २८ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले केही दिन पहिले शिक्षा मन्त्रालयलाई मस्यौदा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने कार्य बाँकी रहे पनि शैक्षिक गतिविधि रोक्दा पुस्ता दरपुस्तालाई असर पर्ने भएकोले विश्वमा प्रचलित र नेपालले अबलम्बन गर्न सक्ने प्रविधिको उपयोग गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उच्चस्तरीय समिति र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुबीच एकमत रहेको बुझिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अन्य सरोकारवाला पक्षसँग थप छलफल गरेर वैकल्पक शिक्षणका तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तर्जुमा गर्न अग्रसर हुनुभएको छ ।
मन्त्रालयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक निकायलाई ग्रामीण भेगका विद्यालय र विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई सञ्चारको पहुँचमा छुट दिने बारेमा पनि परामर्श गरिरहेको छ।
लकडाउनको घोषणापछि नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा परेको असरलाई दृष्टिगत गरी सरकारले वैकल्पिक र दूर शिक्षाका माध्यमबाट शैक्षिक कार्यक्रमलाई सुचारु गर्न वैकल्पिक शिक्षण पद्धतिको खाका कोर्न थालेको हो।
ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चार र प्रविधिको पहुँच नहुनु र त्यसका लागि शिक्षक तथा अभिभावकको तयारी नपुग्नुले प्रविधिमैत्री शिक्षालाई राष्ट्रियस्तरमा अभ्यासमा लैजान केही समस्या उत्पन्न भएको छ ।
कतिपय विश्वविद्यालयले भने अनलाइन माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गरिसकेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि यस विधिको सञ्चालनका लागि आफ्नो अलग्गै कार्यदल गठन गरेको छ।
उच्चस्तरीय समितिले शैक्षिक क्यालेण्डर, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित अनलाइन कक्षा, यसको व्यावहारिकता, परीक्षा र मूल्याङ्कन, पाठ्यक्रम र तालिमका विषयमा सुझाव दिएको छ ।
विगतमा पनि मधेस आन्दोलन र विनासकारी भूकम्पका समयमा अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनको माध्यमबाट विद्यालय शिक्षाको परिपूरण गरिएको थियो।
नेपालमा परीक्षामुखी शिक्षा प्रणाली अबलम्बन गरिएकोले अनलाइन विधिबाट शैक्षिक कार्यक्रम पूरा गरी तहगत परीक्षा उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र दिने विषयमा विद्यालय सञ्चालक र शिक्षकहरू अभ्यस्त भइसकेका छैनन्।
कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण गत चैत ६ गतेदेखि १७ गतेसम्मका लागि निर्धारित विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(एसईई) चैत ५ गते साँझ स्थगित गरिएको थियो । सो परीक्षाका लागि ४ लाख ८२ हजार २ सय १९ विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए भने १ हजार ९ सय ९५ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो।
बोर्डले गत चैत ८ गतेदेखि हुने कक्षा १२ र चैत २५ गतेदेखि हुने भनिएको कक्षा ११ को परीक्षा पनि बन्दाबन्दीका कारण स्थगन गरेको थियो।
अब विद्यार्थीहरुबीच सामाजिक दूरी कायम गरी परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि परीक्षा केन्द्रको संख्या बढाउन र नजिक नजिक परीक्षा केन्द्र राख्नु पनि उच्चस्तरीय समितिले सुझाव दिइएको छ।
देशका करिब ३ सय सामुदायिक विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाइएकाले लकडाउन खुले पनि तत्काल त्यहाँ पठनपाठन गर्न सकिने स्थिति छैन।
