काठमाडौं, १७ बैशाख । सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनको विषयमा उठेका विवादहरुलाई निरुपण गर्ने उपयुक्त मार्ग तय गर्न सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को सचिवालय बैठक सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा सचिवालयका सबै सदस्यहरु उपस्थित हुनुभएको देखिन्छ ।

नौ सदस्यीय सचिवालयमा अध्यक्ष द्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम,पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल,पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ,गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र महासचिव विष्णु पौडेल रहनुभएको छ ।

पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर गएर सरकार सञ्चालन गरेको, आफ्नो पार्टी र विपक्षी पार्टीहरुलाई फोड्ने मनशायले दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएको , राज्य सञ्चालनमा विपक्षी दलहरुको सहभागितालाई आत्मसात गरेको संविधानको अक्षर र भावना विपरीत विपक्षी दलका नेताको उपस्थितिलाई उपेक्षा गर्ने गरी संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐनको संशोधन अध्यादेश ल्याएको, मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरुलाई विभाजन गर्न सांसद अपहरणका क्रियाकलाप गरेको, कोरोना रोगको महामारी बिरुद्ध जनतालाई जोगाउन ल्याउने स्वास्थ्य सामग्रीमा पनि भ्रष्टाचार गर्न खोजेको, निर्विवाद रहदै आएको नेपाली सेनालाई ढाल बनाएर भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको, सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको, नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी र न्यारोबडी खरिदका भ्रष्टहरुलाई कारबाही गर्न चासो नदेखाएको, संसदीय समितिकोहरुको निर्देशन पालना नगरेको, राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरुका हुने नियुक्तिमा पार्टीसंग सामान्य परामर्श पनि नगरेको, राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्नुपर्ने सदस्यमा पार्टी सचिवालयको निर्णय उपेक्षा गरिएको, लकडाउनको कारण विग्रदो अर्थतन्त्रको पुनस्थापना र राहतको लागि उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउन नसकेको जस्ता दर्जनौ गुनासो पार्टी सचिवालयमा आएको छ ।

यी गुनासोमाथि छलफल गरी उपयुक्त निर्णयसहित सरकारलाई निर्देशन दिन स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई उहाँ विरुद्ध रहेका माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल तथा बामदेव गौतमको गठबन्धनले निरन्तर दबाव दिइरहेकोे छ ।
दुवै निकायमा अत्पमतमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओली भने सरकारको काम कारबाहीको समीक्षा गर्ने उपयुक्त निकाय संसदीय दल भएको जिकिर गर्दै संसदतिर ध्यान मोड्ने चक्करमा हुनुहुन्छ ।

यसको संकेत बुधबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासंग संसदको बैठक बोलाउन परामर्श गरेर र संसद भवनको बैठककक्षको निरीक्षण गरेर उहाँले दिइसक्नु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका स्थायी समितिका सदस्यहरु ,केन्द्रीय सदस्यहरु र सांसदहरुलाई पार्टी फोड्न देशी विदेशी षड्यन्त्र भएको भन्दै यसबाट पार्टीलाई जोगाउने नाममा सांसदहरुलाई सांसदहरुलाई धम्क्याएर खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्ने अभियान थालनी गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारको नेतृत्वबाट विस्थापित गर्न अग्रसर प्रचण्ड र नेपाल नेतृत्वको गठबन्धनका नेताहरुले पनि आफूपक्षीय सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेर तयारी अवस्थामा राख्नुभएको बताइन्छ।

ओली विरोधी गठबन्धनले संसदीय दलका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर तयारी अवस्थामा रहेको समेत दावी गरेको छ । गठबन्धनका नेताहरुले नेकपाका कुल १ सय ७४ सांसदमध्ये ९६ सांसदहरु आफ्नो पक्षमा रहेको दावी गरेका छन् ।

तर प्रधानमन्त्री निकट सांसदहरु भने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी १ सय १५ जना सांसदले साथ दिने बताइरहनु भएको छ । बुधबार बिहानसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशका नेकपाका १९ सांसदमध्ये १६ जना आफ्नो पक्षमा उभिएको ओली पक्षको छ तर प्रचण्ड र नेपाल गठबन्धनले भने सुदूरपश्चिमका ९ जना सांसद आफूतिर रहेको दाबी गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अपनाइएको साम,दाम, दण्ड र भेदको नीतिले अहिले उहाँको पक्षमा संसदीय दलका बहुमत अर्थात ९२ जनाको समर्थन पुगेको ओली पक्षको दावी रहेको छ । कसको पक्षमा कति सांसद छन्,को आफ्नो अडानमा टिक्छन र को पद तथा पैसामा बिक्छन् ? यो खेलको तमाशा हेर्न केही दिन अधैर्यतापूर्वक प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।