काठमाडौँ २९ जेठ(रासस) । राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकले प्रतिनिधिभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘विनियोजन विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उक्त प्रस्ताव गरेका थिए ।

विनियोजन विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई बढावा दिनु सरकारको दायित्व भएको बताउँदै आर्थिक पुनरुत्थान, कृषि, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको जानकारी दिनुभएको थियो ।

कृषिजन्य उत्पादनको भण्डारणका लागि मुलुकभर नै २०० भण्डारण गृह निर्माण गर्न रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले विदेशबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिने गरी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।

आवश्यकताका आधारमा बजेट खर्च गरिने र अधिकतम रुपमा परिचालन गरिने जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विपद्का समयमा सबै राजनीतिक दलले देखाएको राष्ट्रिय एकतालाई आगामी दिनमा पनि कायम गरेर जानुपर्ने औँल्याउनुभयो ।

बजेटलाई महिलामैत्री बनाउन अझै कोसिस गर्न सकिने जनाउँदै उहाले आगामी आवको बजेटमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि थप रकम विनियोजन गरिएको बताउनुभयो।

सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले मुलुकको समृद्धिका लागि प्रतिपक्षले जहिले पनि सरकारलाई साथ दिने उल्लेख गर्दै अहिलेको सङ्कटको समयमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले महामारीका समयमा प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेर बजेट विनियोजन हुन नसकेकामा गुनासो गर्नुभयो ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले कृषि क्षेत्रलाई रोजगारीको मुख्य स्रोत मानिएको अवस्थामा यसको आधुनिकीकरण नगरी मुलुकको समृद्धि सम्भव नभएको बताउनुभयो । कृषिजन्य उत्पादनको समर्थन मूल्य नतोके कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण सम्भव नहुने जिकिर गर्दै सांसद अधिकारीले कृषि उत्पादन भण्डारण र किसानको उत्पादन सरकारले खरिद गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो।

‘आपूर्ति प्रणाली सहज नहुञ्जेल किसानको उत्पादन बारीमै कुहिएर जान्छन्’, उहाँले भन्नुभयो,’कृषि क्षेत्र कसरी आत्मनिर्भर हुन्छ र’

सांसद प्रमिला कुमारीले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको जनाए पनि अहिलेको सङ्कटका समयमा उक्त रकम पर्याप्त नभएकाले थप बजेट व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद गोपी अछामीले आगामी आवको बजेटमा प्रशासनिक खर्च कटौती, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बजेट वृद्धि, करको दर नभई दायरा वृद्धि र स्वदेशमै रोजगारी, राष्ट्रिय गौरवका विकास अयोजनालाई बजेट सुनिश्चिता र आन्तरिक ऋणलाई विकास बजेटमा खर्च गर्ने लक्ष्य निकै महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो ।

सांसद अनिता देवकोटाले बजेटले निम्नभन्दा पनि उच्च वर्गलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाउँदै विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धिलगायत कार्यक्रमले बजेटको लक्ष्यलाई समेट्न नसकेको बताउनुभयो । ‘यो बजेट जहाँ केन्द्रित हुनुपर्थ्यो, त्यसतर्फ ध्यान पुगेको देखिएन’,उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेटले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेन ।’

बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आगामी असार १ देखि ४ गतेसम्म विनियोजन विधेयक, २०७७ माथि मन्त्रालयगत छलफल हुने जानकारी दिनुभएको थियो ।