काठमाडौं, २ आषाढ । सातै प्रदेशका सरकारका अर्थमन्त्रीहरुले सोमबार आषाढ १ गते आगामी आर्थिक बर्ष २०७७ । ७८ को बार्षिक आय तथा व्ययको अनुमानसहित प्रदेश सरकारको चालु र विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको बजेट प्रदेशसभासमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।
सातवटै प्रदेशका सरकारहरूले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा देखा परेको र पछिल्लो समय नेपालमा पनि अनपेक्षित गतिमा फैलिएको कोरोनाभाइरस संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित रहँदै प्रदेशसभामा बजेट पेश गरेका छन्। सबै प्रदेशका बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा,कृषि,, उद्यमशीलता, पूर्वाधार विकास र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरिएका ती बजेट सम्बन्धित प्रदेश सभाहरूबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछन्।
बजेटमा कोरोना भाइरसको संक्रमाणका कारण रोजगारी गुमाएका मानिसहरूलाई स्थानीय स्तरमा नै अवसरहरू दिलाउन कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएका छन्।
त्यसका लागि प्रत्येक प्रदेशले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याएका छन् भने ऋण दिने सहितका विकल्प पनि प्रस्तुत गरेका छन्।
संघीय सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा केन्द्र सरकारको बजेट पेश गर्नुभएको थियो।
प्रदेश सरकारहरूलाई बजेट बनाउनका लागि केन्द्रले निश्चित प्रतिशत रकम समानीकरण र समपुरकसहित विभिन्न अनुदान दिने संवैधानिक व्यवस्था छ। संघीय सरकारको यही मुख्य अनुदानमा आधारित भएर प्रदेश सरकारहरुले बजेट बनाएका छन् ।
यद्यपि प्रदेश सरकारहरुलाई पनि कानूनका अधिनमा रही घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क,सवारी साधन कर,मनोरञ्जन कर,विज्ञापन कर,पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर,दण्ड जरिवाना लिने अधिकार छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी,पर्यटन शुल्क,सेवा शुल्क,दण्ड जरिवाना र दस्तुरमा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार रहने भएकोले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको ढाँचा भित्र रही संकलन गरेको राजश्वको हिस्सा आफ्नो संचित कोषमा दाखिला गरेर आफ्नो हिस्साको रकम खर्च गर्न पाउने अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई रहेको छ ।
सातवटा प्रदेशका बजेटका मुख्य विनियोजन प्रस्ताव यस्ता रहेका छन् :
प्रदेश १ मा ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख रूपैयाँको बजेट
प्रदेश १ ले आगामी आवको लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन ल्याएको ।
बिनियोजित बजेटमा चालु तर्फ १८ अर्ब ९३ करोड र पूँजीगत तर्फ २१ अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरिएको छ ने वित्तीय व्यवस्था ४ करोड रहेको छ ।
प्रदेश १ ले संघ सरकारमार्फत जाने अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका २ अर्ब ८८ करोड निवियोजन गरेको छ ।
प्रदेश १ ले बजेट स्रोतका लागि आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब ३ करोड, अनुदानबाट १५ अर्ब ११ करोड र चालु आवको नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब रुपैयाँ व्यहोर्ने भएको छ ।
वित्त व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत रहेर ५ अर्ब ऋण लिने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको छ ।
प्रदेश १ ले स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षा र संस्कृतिमा १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने प्राविधिक शिक्षा तथा डिजिटल साक्षरताको लागि १६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १७ अर्ब ९३ करोड बजेट पाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ५२ करोड बजेट पाएको छ ।
प्रदेश २ को सभामा रु ३३ अर्ब ५६ करोडको बार्षिक बजेट प्रस्तुत
प्रदेश २ ले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३३ अर्ब ५६ करोड बजेट ल्याएको छ । कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ १७ अर्ब ९७ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश २ ले आन्तरिक राजस्वबाट १२ अर्ब २४ करोड बजेट स्रोत जुटाउने भएको छ भने संघीय सरकारको अनुदानबाट १३ अर्ब ४० करोड, चालु आवको विनियोजन बजेटबाट बचत हुने मौज्दातबाट ६ अर्ब ९१ करोड स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ ।
कुल बजेटमा स्रोतमा न्यून हुन आउने १ अर्ब रुपैयाँ भने आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ । प्रदेश २ ले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा लागि आगामी आवका लागि २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
बागमती प्रदेशमा ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजारको बजेट
बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७ । ७८ को लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार विनियोजन गरेको छ । कुल बजेटको ५१.१२ प्रतिशत चालूतर्फ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, पुँजीगत तर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ जुन कुल बजेटको ४८.८८ प्रतिशत हो ।
बागमती प्रदेशले आगामी वर्षका लागि अनुमानित खर्चको स्रोतमध्ये कर २० अर्ब ८३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, आन्तरिक ऋण १७ अर्ब ८७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र अन्य तर्फ ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सोमबार सार्वजनिक भएको प्रदेशहरुको बजेटमध्ये बागमती प्रदेशको बजेट अन्य प्रदेशको भन्दा ठूलो रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा रु ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाखको बजेट
गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ । ७८ को लागि ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ छ । आगामी आवको लागि गण्डकी प्रदेशले १४ अर्ब ३४ करोड चालु खर्च, १९ अर्ब ९९ करोड पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ११ करोड, सशर्तबाट ४ अर्ब २० करोड, समपूरक अनुदानबाट १ अर्ब र ४९ करोड विशेष अनु्दानमा ५४ करोड स्रोत जुट्ने अनुमान गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशले आगामी आवको लागि राजस्व बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ५७ करोड, रोयल्टीबाट ३० करोड, प्रदेशको आफै आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ६० करोड स्रोत जुटाउने अनुमान गरेको छ । यसपछि पनि हुन आउने न्यून खर्चको व्यवस्थापनको लागि ७ अर्ब रुपैयाँ चालु आवको मौज्दातबाट व्यहोर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बाँकी २ अर्बमध्ये १ अर्ब प्रदेश सरकारको आन्तरिक ऋणबाट र १ अर्ब नेपाल सरकारसँग ऋण लिने गरी बजेट व्यवस्थापन गरेको छ ।
प्रदेश ५ को बजेट ३६ अर्ब ३५ करोड
प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ / ७८ का लागि ३६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको उक्त विनियोजन विधेयकमा १२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ रहेको छ ।
बजेटले १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरेको छ भने स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरका लागि ५ अर्ब १४ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
बजेट स्रोतको लागि आन्तरिक राजस्वबाट प्रदेशले २ अर्ब ३ करोड जुटाउने भएको छ भने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३४ करोड, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ८८ करोड ५६ लाख व्यहोर्नुपर्ने छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बचतबाट आगामी आवको लागि ७ अर्ब ९४ करोड ५० लाख जुटाउने अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आवको लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६३ करोड, शसर्ततर्फ ५ अर्ब ८१ करोड, समपूरक अनुदानबाट ४८ करोड ३३ लाख र विशेष अनुदानबाट २१ करोड जुटाउने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्यायो ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाखको बजेट
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७।२०७८ का लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट ल्याएको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा आन्तरिक राजश्वबाट रू ३० करोड ६ लाख ५३ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहन जाने अनुमानित रकम रू ११ अर्ब १९ करोड ९ लाख ८५ हजार परिचालन गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड वापत प्राप्त हुन आएको रकम रू ७ अर्ब १९ करोड ५६ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रू ९ अर्ब ६३ करोड २९ लाख तथा सशर्त अनदुानबाट रू ४ अर्ब ४९ करोड ११ लाख परिचालन गरिने बताइएको छ ।
बजेटमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को केन्द्रित स्वास्थ्य, शिक्षा र खाद्यान्नका कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५० करोड ५८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
१ अर्ब ५० करोड ५८ लाखको कोभिड कोष परिचालन गरिने मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ ।
सूदुरपश्चिममा रु ३३ अर्ब ३८ करोडको बजेट
सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ / ७८ को लागि रु ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख बजेट ल्याएको छ ।
बजेटमा चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन बजेट कुल बजेटको ४२.५ प्रतिशत हो ।
आगामी आवको बजेटमा १६ अर्ब ७५ करोड र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत २ अर्ब १३ करोड ५० लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आबको बजेट स्रोतका लागि आन्तरिक राजस्वबाट ६० करोड ७० लाख ३० करोड जुटाउने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशले संघीय सरकारबाट ७ अर्ब ८७ करोड ३६ लाख, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा रोयल्टीबाट ७ करोड जुटाउने छ ।
बजेट स्रोतका रुपमा प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७ करोड, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ३९ करोड, समपुरकबाट १ अर्ब २६ करोड र विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ५० पाउने अपेक्षा गरेको छ ।
चालु आवबाट बचत हुने १० अर्ब ५९ करोड ३६ लाख पनि आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको स्रोत हुनेछ । विकास साझेदारबाट बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन हुने सहायताबाट १ करोड ८९ लाख जुटाउने अनुमान सुदूरपश्चिम सरकारले गरेको छ ।
