काठमाडौं, ३ आषाढ । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको असरले वैदेशिक रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका नेपालीलाई सरकारी खर्चमै उद्धार गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि ओली सरकारको उद्धार कार्यक्रम रोकिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेश आएपछि उद्धारको नाममा करोडौं लुट्ने तानाबाना बुनिरहेका संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई घेरेर बसेका हवाई माफियाहरु जिल्ल परेका छन् । यसैले असार १ गतेदेखिकै उद्धार उडानहरु प्रभावित भैरहेको बताइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायमूर्ति द्धय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले असार १ गते श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा रकम योगदान गरेको हुनाले उनीहरुलाई अप्ठेरो परेका बेला सोही कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गर्न आदेश दिएको थियो।

करारको अवधि नपुगी फर्किनुपर्ने, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट नपाउने, आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने र कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने भनी प्रमाणित भएका कामदारलाई स्वदेश फर्काउनु सरकारको दायित्व भएको ठहरसहित सर्वोच्चले दिएको आदेशपछि राज्यले काम दिन नसकेपछि विदेशमा रगत र पसिना बगाउन पुगेका गरिब र निमुखा नेपालीलाई लुट्न खोज्ने हवाइ माफियाहरु पराजित भएका छन् ।

सरकार निर्णयहिन, उडान रद्द

सरकारले बैदेशिक रोजगारी र अध्ययन, तालिम, यात्रा र पारिवारिक मिलनका लागि विदेशमा पुगेर उतै अलपत्र परेका नेपालीहरुको लागि जेठ ३२ देखि असार ११ सम्म विशेष उद्धार अभियान चलाउने निर्णय गरी सो अवधिमा सञ्चालन हुने चार्टड उडानको समय तालिका र भाडा दर निर्धारण गरेको थियो ।

तर सो तालिका अनुसार जेठ ३२ गते बंगलादेशको उद्धार उडान सम्पन्न भयो र आषाढ १ गते सोमबारदेखिको उडान भने प्रभावित भइरहेको छ । सोमबार साउदी अरेबियाको दमामबाट हिमालय एयरलाइन्समार्फत सोमबार हुने चार्टर्ड उडान स्थगित गरियो । साउदीस्थित नेपाली दूतावासले अर्को सूचना प्रकाशित नहुन्जेलसम्मका लागि उडान स्थगित गरिदिएको होे । मंगलबार २ गते कोलम्बो (श्रीलंका) र माले माल्दिभ्सबाट समस्यामा परेका नेपालीको स्वदेश फिर्तीको योजना थियो । तर ती उडान पनि रद्द गरिए ।

नेपाल वायुसेवा निगमले सोमबार नै मलेसियाबाट गर्ने भनेको उडान पनि रद्द भयो । मंगलबार गर्ने भनिएको नेपाल वायुसेवा निगमको दोहाको उडानहरु पनि रद्द भए । युएइबाट उद्दारको लागि निर्धारित नेपाल वायुसेवा निगमका मंगलबार र बिहिबारका उडान पनि स्थगित गरिएको छ ।

यस्तै आजका लागि निर्धारित बहराइनको उडान पनि ७ गतेलाई सारिएको छ भने अस्ट्रेलियाका नेपालीको स्वदेश फिर्तीका लागि तय भएको सिड्नीको आजको उडान पनि नेपाल वायुसेवा निगमले २३ तारेखका लागि सारेको छ ।

आदेशमा के छ ?

सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई स्वदेश ल्याउँदा एक कार्यविधि बनाई उनीहरुको वैधानिक अपेक्षा र वैदेशिक रोजगार कल्याण्काकारी कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको छ । उसले कार्यविधि बनाउँदा रिट निवेदनकर्ता र सरोकारवालासँग छलफल गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

सरकारले गत जेठ १२ गते ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश २०७७’ जारी गरेको थियो ।

उक्त आदेशको दफा ७ को (ग) मा अन्य स्रोतबाट खर्च नब्यहोरिने र स्वदेश फर्किने खर्च आफैंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

विदेशमा अलपत्र परेर स्वदेश आउन इच्छुक नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट उद्धार गर्नुपर्नेमा सोको विपरीत समस्यामा रहेका कामदारबाटै असुल्ने कार्यविधिको प्रावधान कानूनी व्यवस्था विपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता सोम लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सो रीटमा उक्त प्रावधान वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३२, ३३ र ७५ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम २६ समेतको विपरीत रहेकोले खारेजीको माग गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चले रिटमा माग गरिए अनुसार नै वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपाली कामदारको उद्धार गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मार्गदर्शन आदि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली मजदुरको हितको रक्षाका लागि सम्बन्धित सरकारलाई कुटनीतिक नियोगमार्फत पत्राचार गर्न पनि अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

चार्टर्ड गर्ने कि नियमित उडान सुरु गर्ने ?

सर्वोच्चको निर्णय अनुसार विदेशमा अलपत्र परेका सबै नेपाली कामदारलाई सरकारी खर्चमा ल्याउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन थिएन । उद्धारका लागि तोकिएका एअरलाइन्सलाई सरकारले न्यूनतम् चार्टर्ड शुल्क लिने र संभावित गतब्यबाट जर्याक जुरुक प्राथमिकतामा परेका र उडानका लागि आवश्यक शर्त पूरा गरेका कामदार फिर्ता लिएर आउने । यसो गर्दा चार्टर्ड शुल्क बैदेशिक रोजगार प्रबर्धन बोर्डको कल्याणकारी कोषमा रहेको रकमबाट भुक्तानी गरिदिने । यसो गर्दा विचौलियाले खेल्ने अवसर पनि पाउदैनन र उद्धारको आवश्यकता रहेका सबैले समान ढंगको सुविधामा स्वदेश फर्कन पाउने थिए ।

हैन, सबै नेपालीको यसरी उद्धार गर्न सकिंदैन भने सरकारले नियमित अन्तराष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यसो गर्दा रोजगारदाताले करारअवधि भुक्तान हुनुपूर्व निकालेका वा करार समाप्त भएपछि पनि फिर्ता हुने टिकट दिने दायित्व भएका कम्पनीबाट निकालिएका कामदारले रोजगारदाताको टिकटमा नेपाल आउने अवसर पाउछन भने त्यसरी खर्च ब्यहोर्ने अवस्था नरहेका करार सकिएर पनि अधिक समय काम गरेका र आफ्नो खर्चमा आउनु पर्ने तर खर्च ब्यहोर्न कठिनाई भोगिरहेका नेपालीलाई चार्टर्ड उडानबाट नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

नियमित अन्तराष्ट्रिय उडान खोल्ने बारे पनि निर्णय लिन नसक्ने र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम उद्धारमा उपयोग गर्नमा पनि सरकार अनिर्णयको बन्दी बन्दा विदेशी भूमिमा लाखौं नेपाली भोकै मर्ने अवस्था आउने सक्ने जोखिम हुन्छ ।