काठमाडौ, १० आषाढ । अमेरिकी सरकारको वैदेशिक अनुदान सहयोग दिने मिलिनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट(एमसीसी) बाट प्राप्त ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान लिने सन्दर्भमा नेपाल सरकारसंग भएको संझौता यथावत पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने संबन्धमा छलफल गर्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को स्थायी कमिटी बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बैठक बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने जानकारी फेसबुकमा दिनुभएको छ ।

https://www.facebook.com/surya.thapa.754918/posts/3099771356782014

बैठकको पूर्वसन्ध्यामा मंगलबार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफलसमेत भएको थियो । ओली र प्रचण्डबीचको छलफलबाट एमसीसी सम्झौता, सरकारका कामको समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षा एवं संगठनात्मक एकीकरणलाई पूर्णता दिने लगायतका एजेण्डा स्थायी समितिमा छलफल गरिने तय भएको थियो ।

सत्तारुढ नेकपाले एमसीसीबाट अनुदान प्राप्त गर्न गरिएको संझौता अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले यो संझौतालाई संशोधनविना यथावस्थामा पारित गर्न नहुने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाएको छ । पूर्व पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा डा.भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली रहेको सो समितिले दिएको प्रतिवेदनका कारण एमसीसी संझौता पारित गर्ने सम्बन्धमा नेकपा दुई ध्रुवमा बाडिएको छ । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली पक्षका नेताहरु यसलाई पारित गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भने अर्का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहित पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम,डा. भीम रावलसहितको ठूलो हिस्सा विना संशोधन पारित नगर्ने सोंचमा हुनुहुन्छ ।

पार्टीलाई विभाजन र ध्रुबीकरणतर्फ नलगिकन यो संझौता सहज रुपमा पारित गर्ने सन्दर्भमा सत्तारुढ नेकपामा विचार विमर्श भएको छ । एकथरीले यो संझौताका विपक्षमा रहेका प्रमुख नेताहरुलाई सरकारको पुनर्गठन गरी मन्त्री बनाएर शक्ति सन्तुलन प्रधानमन्त्रीको पक्षमा पार्ने सुझाव दिएका छन् भने कतिपयले कांग्रेस र मधेशवादी दलको काँधमा चढेर सहजै बेडा पार गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरुको राय अनुसार यो संझौता पारित गर्न सरकार र प्रधानमन्त्री के.पी. ओली भन्दा चासो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई परेको छ । कांग्रेसका सभापति देउवा र अन्य नेताहरु जहाँ पनि एमसीसी भनेर पुकार्ने गरिरहेका छन् । यसैले पार्टीको स्थायी समितिमा यसबारे छलफलसम्म गर्ने तर कुनै निर्णय नगर्ने र संसदमा सीधै प्रस्ताव पेश गरेर बहुमतले पारित गर्ने सोंचमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षधरहरु पुगेका छन् । यो सन्धीको समर्थन नगरेर पार्टीभित्रबाट पुग्ने क्षतिको पूर्ति नेकपाले नेपाली कांग्रेस र मधेशकेन्द्रीत राजनीतिक दलबाट गर्नेछ ।

नेकपाका नेताहरुका अनुसार नक्सापछि नागरिकता प्रकरणमा कर्नर पारिएका मधेशकेन्द्रीत दलहरु एमसीसीको विरुद्धमा जान सक्ने अवस्थामा छैनन् । नेकपाको सरकारको चीनतर्फ कोल्टिएको नीतिका विरुद्धमा रहेका शक्तिहरु एमसीसीमार्फत अमेरिकी उपस्थिति र प्रभाव बलियो बनाएर नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य सुरक्षित हुने उनीहरुको आशा छ । अमेरिकाको उपस्थितिमा भारतसंगको सम्बन्ध सामान्य हुने र त्यसले समग्र लोकतान्त्रिक शक्ति र नेपालको लोकतन्त्रलाई हित हुने उनीहरुको ठहर छ ।

अर्को गम्भीर प्रयास भएन भने एमसीसी सम्झौता संसदले पारित गर्नुपर्ने म्याद असार १७ गते सकिँदै छ सो दिन दिउँसो संसद बैठक बस्दैछ । त्यो दिन संसदले यो सम्झौता पारित गरेन र यसको म्याद पनि थपिएन भने सो संझौता स्वतः निश्क्रिय हुने बताइएको छ ।

नेकपाको स्थायी समितिले एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा रहने निर्णय गर्छ र स्थायी समितिका सदस्यहरुलाई मनको तितो पोख्न दिएर पार्टीमा ध्रुवीकरण पनि नहुने, ह्वीप लगाएर विभाजित गर्ने अवस्था पनि नआउने प्रतिपक्षको काँधमा चढेर बैतरणी पार गर्ने निर्णय गर्छ , त्यो भने निकै अधैर्यकासाथ राजनीतिक वृत्तमा हेरिएको छ ।