काठमाडौं, १३ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकभन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई कि एक प्रदेशमा सीमित हुन कि राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति हुन नीतिगत दबाब दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको लघुवित्तसम्बन्धी निर्देशिकामा २०७८ असारभित्र उक्त शाखा बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र एउटै प्रदेशभित्र सीमित गरी सक्नुपर्नेछ वा तोकिएको चुक्ता पुँजी पूरा गरी राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति भईसक्नु पर्ने निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनले नेपालमा स्थापना भएका झण्डै ६ दर्जन जति लघुवित्तीय संस्थाहरु मध्ये यस पहिले ४५ जिल्लाको इजाजत लिएको एक, ३२ जिल्लाको इजाजत लिएको एक, १५ जिल्लाको इजाजत लिएका आधा दर्जन बढी, ४ देखि १० जिल्लामा सेवा दिने इजाजत लिएका दुई दर्जनबढी र एक देखि तीन जिल्लामा सेवा दिन खोली स्वाभाविक रुपमा राष्ट्रिय स्तरमा लैजाने लक्ष्य लिएका लघुवित्तहरुलाई मर्जरमा जान ठूलो दबाब पर्ने देखिएको छ ।

मर्जरलाई थप सहुलियत

मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले थप सहुलियत दिइने भएको छ । एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति हुने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली २०७३ मा तोकिएका सुविधाहरुका अतिरिक्त थप सहुलियत दिइने घोषणा राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यस अन्तरगत यस्ता लघुवित्तलाई मर्जरमा जाने एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन समय थप गर्ने,तोकिएको पूँजी कोष अनुपात पु¥याउनु पर्ने समय थप गर्ने, संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू नहुने सहुलियत दिइएको छ ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७८ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोवार सञ्चालन गरेमा माथि तोकिएका सुविधाहरुका अतिरिक्त २०७९ असार मसान्तसम्म सञ्चालन जोखिमवापत कुल सम्पत्तिको १ प्रतिशत रकम मात्र जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्ने, वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा २०७९ असार मसान्त सम्मको लागि छुट प्रदान गरिने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई ३० प्रतिशत भन्दा बढी नगद लाभांश वितरण नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को खुद वितरण योग्य मुनाफाबाट ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न मंगलवार निर्देशन दिएको हो ।

नगद लाभांश लघुवित्त संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा कायम बचत÷ निक्षेपको भारित औषत बढी हुन नहुने, खुद वितरण योग्य मुनाफा कुल चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत भन्दा कम भएको संस्थाले कर प्रयोजनको बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

लगानीलाई प्रोत्साहन

नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य तथा विकास बैंकहरुबाट विपन्न वर्गमा जाने कर्जावापतको रकम लिएर गरिबी उन्मुलनमा सघाउने उद्देश्यले सञ्चालित लघुवित्त संस्थालाई निश्चित प्रयोजनका लागि स्थापित दीर्घकालीन कोषहरू बाहेकका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ महिना भन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नदिने नीति लिएको छ ।

त्यस्तै विपन्न वर्गको आर्थिक उत्थानका कार्यक्रममा लगानी गर्ने यस्ता लघुवित्तलाई कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १.५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ । थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५० प्रतिशत भन्दाबढी सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन् ।

लघुवित्तीय संस्थाले बचत÷निक्षेप खाता सञ्चालन गरे वापत ग्राहकबाट कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन् ।