काठमाडौं, २६ भाद्र । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुइतिहाई सदस्य भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीमाथि शुक्रबारदेखि दूई तहको कडा लगाम लागेको छ ।

नेकपाको शुक्रबार बसेको स्थायी समिति बैठकले सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षसंगको परामर्श र सहमति तथा पार्टीको सचिवालयको सुझाव लिएर मात्र राजनीतिक नियुक्ति र नीतिगत निर्णयहरु गर्न पाउनु हुने निर्णय गरेको छ ।

‘राष्ट्रिय महत्वका निर्णय गर्दा सचिवालयको सुझाव र दुई अध्यक्षको परामर्श र सहमतिका आधारमा गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ,’ बैठकपछि नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो सरकारका दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर आधारभूत महत्वका नीति, राष्ट्रिय महत्वका निर्णय लिनुपर्दा पार्टीको मार्गनिर्देशनलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ।

त्यसैगरी सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा विधेयहरुका सैद्धान्तिक पक्षहरुका बारेमा पार्टीको केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति वा सचिवालयमा छलफल गर्नुपर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार अध्यक्षको कार्यविभाजनको हकमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमा केन्द्रित भएर अगाडी बढ्ने र सरकारको सञ्चालन प्रभावकारी ढंगले नेतृत्व गर्ने र अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने कार्यविभाजन भएको छ ।्
स्थायी समितिले आगामी चैत्रमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको सहमतिका १५ बुँदालाई पारित गर्दै सत्तारुढ दल नेकपाको स्थायी समितिको बैठक सकिएको छ।

बैठकले पार्टी अब महाधिवेशन आयोजनामा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ।

असार १० गतेदेखि सुरु भएको बैठक असार १८ पछि निरन्तर स्थगित भएको थियो। पार्टीभित्र तीव्र विवाद चुलिएपछि साउन ६ गते बसेर १३ गतेको लागि तय भएको बैठक आरम्भ हुनुभन्दा केही पहिले प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका प्रथम अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीले एकल निर्णयले स्थगित गरेर सदस्यहरुलाई सूचना पठाएपछि निकै विवाद बढेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीसंग रुष्ट पार्टीका अन्य नेताहरुले उहाँको असहमति र अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गरेर उहाँ विरुद्ध प्रस्ताव पारित गरेका थिए । सोही बैठकमा पार्टीका उपाध्यक्ष तथा स्थायी कमिटि सदस्य वामदेव गौतमले पार्टीको विवाद समाधानको ६ सूत्रीय समाधान टेबुल गर्नुभएको छ ।

https://www.facebook.com/surya.thapa.754918/posts/3327543360671478

पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफ्नो पक्षमा प्रस्ताव सारेपछि प्रधानमन्त्री ओली सचिवालयमा बलियो हुनुभयो । पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहितका आफ्ना विरोधी नेताहरुलाई गलाएर छोड्नु भयो । धराशायी भैसकेको आफ्नो सत्ता जोगाइदिएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने राष्ट्रिय सभाको एक रिक्त स्थानमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले जान रुचि देखाउनुभएकोले पार्टी सचिवालयमा आफैले प्रस्ताव गरी पारित गराउनुभएको छ । यसको मूल्य उहाँले अत्यन्त विश्वास गर्नुभएका अर्थविद् डा. युवराज खतिवडाले चुकाउनु परको छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर दुई बर्षे कार्यकायमा सीमित हुनुभएका डा. खतिवडालाई पुनः राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने सीटमा मनोनयन गर्नका लागि उहाँले गत फागुनमा संघीय संसदको सदस्यबाहिरबाट मन्त्री बनाउनुभएको थियो । संविधान अनुरुप छ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुने मार्गमा अवरोध आएपछि उहाँले भाद्र १९ गते नै पदबाट राजिनामा दिइसक्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक शुक्रबार झण्डै साढे चार घण्टा चलेको थियो।

बैठकमा वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहित अष्टलक्ष्मी शाक्य, रघुजी पन्त, घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरुले बोल्नुभएको थियो।