विष्णु पोखरेल / बीबीसी न्यूज नेपाली
काठमाडौं, १९ असोज । नेपाल(भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण सङ्कलन गर्न सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहले आइतवार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाललीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
विज्ञ समूहका संयोजक डा. विष्णुराज उप्रेतीले पाँच किसिमका आधारहरूलाई टेकेर प्रमाण सङ्कलन गरी प्रतिवेदनमा समेटिएको बताउनुभएको छ।
सरकारलाई बुझाइसकेको उक्त प्रतिवेदनभित्र ‘के-के कुरा समावेश छन् भन्ने विस्तृत विवरण भने सरकारले नै सार्वजनिक गर्ने] उहाँको कथन छ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे नेपाल र भारतबीच पछिल्लो विवाद उत्पन्न भएपछि सरकारले गत जेठमा उक्त समूह गठन गरेको थियो।
‘नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण सङ्कलन कार्यका लागि विज्ञ समूह’को संयोजकमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेती हुनुहुन्थ्यो।
त्यस्तै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञका रूपमा विपिन अधिकारी, सूर्यप्रसाद सुवेदी, तोयानाथ बराल, जगत भुसाल, हिमालय थापा र अप्सरा चापागाईँ सदस्य हुनुहुन्थ्यो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदीलाई समूहको सदस्यसचिव तोकिएको थियो।
नेपाल- भारत सीमा यकिन गर्नका लागि समूहले विभिन्न प्रमाणहरू प्रतिवेदनमा पेस गरेको संयोजक उप्रेतीले बताउनुभएको छ।
संयोजक डा. उप्रेतीका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा रहेका पाँचखाले प्रमाणहरू यस्ता छन् :
१) नदीसँग सम्बन्धित
समूहले सीमाङ्कनका लागि नदीसँग सम्बन्धित कुरालाई पहिलो प्रमाणका रूपमा प्रतिवेदनमा पेस गरेको छ।
त्यसमा नदीको मुहान, नदीको धार र नदीको बहाव आदि कुराहरू समेटिएको उप्रेतीले बताउनुभयो।
‘यो समूह गठन हुँदा नै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू हुनुहुन्थ्यो, नदी तथा जलस्रोतसम्बन्धी विज्ञसँग छलफल गरेर हामीले नदीसम्बन्धी प्रमाणलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छौँ’, डा. उप्रेतीले भन्नुभयो ।
उहाले नदीको मुहान किटान गर्न सक्नेगरी विभिन्न स्रोतबाट प्रमाणहरू जुटाएर प्रतिवेदनमा राखिएको जानकारी दिनुभएको छ।
२) नाप-नक्सासम्बन्धी
प्रतिवेदनमा नाप र नक्सासम्बन्धी अर्को प्रमाण पि भएको उप्रेतीको भनाइ छ।
उहाँका अनुसार नेपालसँग विभिन्न कालखण्डका नाप(नक्साहरू रहेको र तीनलाई प्रतिवेदनमा प्रमाणका रूपमा पेस गरिएको छ।
‘हामीले कार्टोग्राफिक कुराहरूलाई पनि प्रमाणका रूपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छौँ ‘, उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘नापी र नक्सासम्बन्धी विज्ञ पनि हाम्रो समूहमा भएकाले प्रमाणका रूपमा त्यसलाई समावेश गरिएको छ।’
प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको नक्सासम्बन्धी प्रमाणका आधारमा भारतसँगको वार्तामा नेपालले बलियो तर्क राख्न सक्ने बताइएको छ।
३) ऐतिहासिक दस्तावेज
समूहले प्रमाणका रूपमा प्रतिवेदनमा ऐतिहासिक दस्तावेजहरूलाई पनि समावेश गरेको छ।
त्यस्ता दस्तावेजमा पहिलेका चिठीपत्रदेखि लिखतहरू र सन्धि तथा सम्झौताहरू छन्।
तर उप्रेतीले त्यस्ता ऐतिहासिक दस्तावेजमा के(के समावेश छन् भन्ने चाहिँ खुलाउनुभएको छैन।
विज्ञ समूहमा इतिहासकारलाई पनि राखिएकाले यस्ता प्रमाणहरू जुटाइएको बुझिएको छ।
४) कानुनसँग सम्बन्धित
उप्रेतीका अनुसार समूहले अर्को प्रकारका प्रमणहरूका रूपमा कानुनसँग सम्बन्धित कुराहरू पेस गरेको छ।
त्यस्ता कानुनी प्रमाणहरूमा नेपाल र भारतबीच विवादित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रका बासिन्दाले तिरो तिरेका कागजपत्रसहित विभिन्न प्रमाणहरू रहेको बताइएको छ।
तर उप्रेतीले त्यसबारे पनि विस्तृत विवरण दिन नमिल्ने बताउनुभयो।
डा. उप्रेतीले भन्नुभयो, ूहामीले कानुनसम्बन्धी प्रमाणहरू पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छौँ।ू
५) प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी प्रमाण
प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित प्रमाण पनि जुटाइएको उप्रेतीको भनाइ छ।
त्यसमा वनजङ्गलको क्षेत्र र तिनले चर्चेको भूगोलबारे प्राप्त कतिपय प्रमाणहरू समेटिएका छन्।
त्यस क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक स्रोतहरूको उपभोगबारे पहिले भएका कतिपय निर्णयहरू पनि त्यसमा समावेश छन्।
तर ती प्रमाण के(के हुन् भन्ने पनि उप्रेतीले खुलाउनुभएन।
सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन ?
उप्रेतीले समूहले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यसबारे थप निर्णय सरकारले नै गर्ने बताउनुभयो।
निसान छाप
‘हामीले मुख्यतस् यिनै प्रमाण समावेश गरेका छौँ, यी प्रमाणका आधारमा नेपाल-भारत वार्ताका बेलामा नेपाललाई प्रमाण पेस गर्न सहज हुने हाम्रो अपेक्षा छ’, उप्रेतीले भन्नुभयो।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे हालसम्म सरकारले कुनै जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन।
समूहले नेपाल र भारतबीच सीमासम्बन्धी प्रमाण सङ्कलनको जिम्मा पाएको थियो।
उक्त समूहले विशेषगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि उपयोगी हुनेगरी प्रमाण सङ्कलन गरेको बताइएको छ।
भारतले उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्ने गरेको छ। तर नेपालले आफ्नो नक्सामा ती क्षेत्रलाई राखेपछि दुई देशबीच कूटनीतिक तिक्तता बढेको छ।
नेपाल-भारत सीमा विवादको हालैको घटनाक्रम
- विसं २०७६ कार्तिक १६: भारतले जम्मू-कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएपछि जारी नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुर-कालापानी समावेश.
- विसं २०७६ कार्तिक २०: कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति
- विसं २०७६ कार्तिक २१: भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै हेरफेर नगरेको भनाइ
- विसं २०७६ मङ्सिर ३: भारतको नयाँ नक्साबारे भारत सरकारलाई ुकूटनीतिक नोटु पठाउँदै सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली )नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको कुरा पुनःस्मरण गराइएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ
- विसं २०७७ वैशाख २६: भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा नेपालले दाबी गरेको धार्चुलालिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश(मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फरेन्समार्फत् उद्घाटन
- विसं २०७७ वैशाख २७ : सडक निर्माण गर्ने एकतर्फी गतिविधि प्रधानमन्त्रीका तहमा समेत गरी दुई देशबीच भएका समझदारीविपरीत रहेको नेपालको भनाइ
- विसं २०७७ वैशाख २७ : भारतको विदेश मन्त्रालयले सडक सञ्जाल उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने भारतीय सीमाभित्रै रहेको प्रतिक्रिया
- विसं २०७७ जेठ ७ : नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी
- विसं २०७७ जेठ ३१ः नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साअनुसार निसान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित
