काठमाडौं, ४ पौष । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र संघीय संसदको तेस्रो तथा प्रदेश नं २ मा सरकार बनाउन सफल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बीच संसद अधिवेशन तत्काल बोलाउन सरकारलाई दबाब दिने सहमति भएको छ।
शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको कांग्रेस र जसपाका नेताहरुको बैठकमा सो सहमति भएको हो ।
जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईका प्रेस संयोजक विश्वदीप पाण्डेले दिनुभएको जानकारी अनुसार दुई दलका बीचमा लोकतन्त्रको रक्षा, भ्रष्टाचारको भण्डाफोर, कोभिडको महामारी, आर्थिक संकट र जनसरोकारको विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबीच सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ।
छलफलमा कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत सहभागी हुनुहुन्थ्यो भने जनता समाजवादी पार्टीबाट केन्द्रीय अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
शुक्रबार नै देउवाले संसद अधिवेशन बोलाउन आफूले पटक पटक पहल गरेपनि कांग्रेस एक्लैसँग संसदमा २५ प्रतिशत संख्या नभएकाले आफ्नो प्रयासले सार्थकता पाउन नसकेको बताएका थिए।
‘अन्य दलका साथिहरुसँग पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो।तर ति छलफलले सार्थकता नपाएकाले विषेश अधिवेशन माग गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सकेनौ। अब तत्काल नियमित संसद अधिवेशन बोलाउन माग गर्दछु,’ देउवाले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो।
संसद अधिवेशन बोलाउन मैले पटक पटक पहल गरेको थिए।कांग्रेस एक्लैसँग संसदमा २५ प्रतिशत संख्या नभएकाले अन्य दलका साथिहरुसँग पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो।तर ति छलफलले सार्थकता नपाएकाले विषेश अधिवेशन माग गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सकेनौ।अब तत्काल नियमित संसद अधिवेशन बोलाउन माग गर्दछु।
— Sher Bahadur Deuba (@SherBDeuba) December 18, 2020
उपसभामुख पद खाली राखेर , सभामुख जस्तो गरिमामय ब्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिइ कोरम पुगेन भन्नू हास्यास्पद छ भने संसद अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ l यसबाट सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रस्टिएको छ l
यसमा नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट विमती छ !
— Sher Bahadur Deuba (@SherBDeuba) December 15, 2020
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई उहाँको गृहजिल्लामा ब्यासनगरपालिकामा बनेको वडास्तरको कल्भर्ट जस्तो पुलको उद्घाटन गर्न जाँदा निषेधाज्ञा लगाएर गिरफ्तार गरी हिराशतमा राखिएपछि नेपाली कांग्रेस सरकारविरुद्ध खनिएको छ
मंसिर २९ गते त्यसका विरुद्धमा देशका ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाममा भएको जनप्रदर्शनमा नेता र कार्यकर्ताहरुले भ्रष्ट र अकर्मण्य सरकारविरुद्ध उत्रन पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरेपछि नेपाली कांग्रेस सरकारको विरुद्धमा नरम नरहने देखिएको छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधि सभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले उपस्थिति जनाउनुभएको छैन् ।
उहाँलाई नेपाली कांग्रेसले पहिले देखि नै उठाउदै आएको सभामुख पदको निर्वाचन गरेर संवैधानिक परिषद् पूर्ण गरेपछि मात्रै उपस्थित हुन पार्टीभित्रको चर्को दबाव छ । संविधानले प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख एउटै दलबाट नहुने व्यवस्था गरेकोले सत्तापक्षबाट सभामुख लिएको अवस्थामा उपसभामुख नेपाली कांग्रेसले पाउने निश्चित जस्तै छ । उपसभामुख पनि संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने भएकोले त्यहाँ नेपाली कांग्रेसको दुई सदस्य रहदा संवैधानिक परिषद्लाई दुरुपयोग गरी सरकार वा सत्तारुढ दलको हतियार बनाउने दुष्प्रवृत्तिलाई रोकेर त्यसको सिफारिसमा हुने संवैधानिक र कुटनीतिक नियुक्तिहरु राज्यको आवश्यकता अनुसार स्वच्छ छवि भएका, योग्य र सक्षम व्यक्ति लैजान सकिने मार्ग प्रशस्त हुन जान्छ ।


















