नयाँदिल्ली(भारत), १५ पौष । नेपालका लागि भारतीय राजदूत रहिसक्नुभएका भारतका पूर्व विदेश सचिव श्यामशरणले प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीमाथि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारीश उल्ट्याउन र नेतृत्व परिवर्तन गर्न दबाब बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँलाई राजिनामा गर्न बाध्य तुल्याउन विवादरहित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा ल्याउने प्रयास पनि भैरहेको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली चाही यसलाई रोक्न बाध्य हुनुभएको छ ।

भारतको दैनिक पत्रिका द ट्राइब्यूनमा प्रकाशित लेखमा उहाँले काठमाडौंमा चीन र अमेरिकाको शक्तिको खेल चल्दा भारत किनाराको साक्षी हुने खतरा भएको पनि उल्लेख गर्नुृभएको छ ।

उहाँले आफ्नो लेखमा पार्टीको आन्तरिक विवाद तह लगाउन प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने कार्यले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई क्षति गर्ने र आफैमा खराब नजिर बसालेको उल्लेख गर्दै कोरोनाको जारी महामारी र समाधान नभएका राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाले निर्वाचन स्थगित गर्ने र विस्तारित संकटकाल लगाउने पृष्ठभूमि तयार पार्ने बताउनुभएको छ ।

उहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ, ‘प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना चिनिया लाभग्राहीकाविरुद्धमा फर्किएको पनि देखिन सक्नुहुनेछ तर उहाँलाई त्यसले रातारात भारतको हितको संरक्षक चाँहि बनाउने छैन । यदी उहाँलाई मौका मिल्यो भने उहाँले विगतमा जस्तै भारतविरोध भावनाको ज्वालालाई हम्कनु हुनेछ । उहाँले चेतावनी नै दिनुभएको छ कि उहाँ राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुको तारो हुनुभयो जो उहाँलको भारतले हडपेको नेपाली भूमि नकसामा समेट्ने राष्ट्रवादी कदमबाट वेखुसी थिए । त्यसकै परिणामस्वरुप यो स्थिति सिर्जना भएको हो ।’

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो राजनीतिक संकटमा चीनलाई जे रणनीतिक हानी भए पनि यसले भारतलाई एक रति पनि लाभ थप्ने छैन । यो संवदेनशील छिमेकी देशमा भारतको दीर्घकालीन हितलाई स्थायी बहुदलीय ब्यवस्था र आर्थिक समृद्धिले सर्वोत्तम तवरले सेवा दिनेछ जसका लागि भारत एक अविस्थापनयोग्य साझेदार रहनेछ । नेकपालाई सघाउने नाममा ओलीलाई वा दक्षिणपन्थी गठबन्धनलाईृ थप सहयोग गर्नु पनि यदि नेपालको लोकतन्त्रले बाटो छोडेको अर्थ लाग्छ भने यो पनि अति नै अल्पदृष्टिको हुनेछ ।’

नेपालमा राजदूत रहिसक्नुभएका भारतका उच्च कुटनीतिज्ञ तथा प्रशासक भन्नुहुन्छ, ‘यो संकटमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुनै भूमिका हुन सक्छ किनभने झण्डै ६० अर्ब रुपैया(५०० मिलियन अमेरिकी डलर)को महत्वाकांक्षी मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) सहयोगको प्रचण्ड र अन्य नेकपाका नेताहरुले विरोध गरेका थिए यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकृति दिनुभएका थियो । यसको विरोधमा रहेकाहरुले चीनको पक्षमा काम गरेको भनिएको थियो । यस अवस्थामा नृेपालमा प्रदर्शन भैरहेको अमेरिका र चीनको शक्तिको खेलमा भारत साक्षी वा मुकदर्शक मात्र बन्ने खतरा छ ।’

नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत श्याम शरण भन्नुहुन्छ, ‘अमेरिकालाई के विश्वास हुन सक्छ भने उसले तिब्बतमा हुने चीनका जोखिमहरुको दोहन गर्न नेपाललाई एक माध्यमको रुपमा उपयोग गर्न सकछ । चीनलाई के लाग्नेछ भने ऊ यसलाई रोक्न आवश्यक पर्ने जे गर्न पनि तयार हुनेछ । यदि भारतले अमेरिकन एजेण्डामा काम गरिरहेको चीनले ठान्यो भने भारतप्रति यसको शत्रुता झन बढेर जानेछ । यदि अमेरिकी नेतृत्व अगाडि रहने हो भने नेपालमा भारत र अमेरिकाको स्वार्थ गाँसिने छैन । विगतमा हामीले नेपालको सन्दर्भमा अमेरिका र बेलायतसंग साझेदारीमा काम गरेका हौ तर त्यतिबेला भारतले नेतृत्व लिएको थियो ।’

भारतका अनुभवी कुटनीतिज्ञ तथा प्रशासकले नेपालमा राजतन्त्रको पुनस्थापनाल भारतीय स्वार्थको रक्षा गर्ने प्रत्याभूति गर्न नसकिने कुरा उठाउनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘त्यहाँ केही क्वाटरमा रोचक विश्वास पनि छ कि नेपालमा हुने दक्षिणपन्थी गठबन्धन सभवतः राजतन्त्रको पुनस्थापना र हिन्दु अधिराज्यले भारतीय स्वार्थको सुरक्षा गर्नेछ र चीनलाई किनारामा फाल्नेछ । कसैले यस खालको दावी पटकपटक गरेको देखिन्छ तर इतिहासको होसियारीपूर्ण अध्ययनले के देखाउछ भने ती त हिन्दु सम्राटहरु नै त थिए जसले नेपालमा भारतविरोधी जनभावना फैलाए र चिनिया स्वार्थ रक्षाको भरपर्दो आधार दिए । चिनियाहरुले राजतन्त्रको विरुद्धमा माओवादीहरुलाई कहिल्यै समर्थन गरेनन् । उनीहरुले माओवादीसंग त्यतिखेरमात्रै सम्बन्ध बनाए जतिबेला २००६मा राजतन्त्र अप्राकृतिक र असान्दर्भिक भयो भन्ने स्पष्ट भयो ।’

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नेपालमा जुनसुकै राजनैतिक शक्ति सत्तामा भएपनि त्यसको स्तर जस्तोसुकै भएपनि चीनले सुरक्षा र आर्थिक लाभ लिन सक्ने अवस्था भएसम्म नेपालमा शक्तिशाली उपकरणहरू प्रयोग गर्ने छ। यसले हिन्दू नेपालसँग पहिले पनि काम गरिसकेको छ र फेरि पनि गर्ने छ। हामीले हतारमा पासोमा पर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन।’