काठमाडौं, २१ माघ । संविधानको अक्षर र भावना विपरित अध्यादेश ल्याएर सिफारिस गरिएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुलाई बुधवार बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्त गराई उहाँकै उपस्थितिमा शीतलनिवासमा आयोजित कार्यक्रममा शपथ ग्रहण सम्पन्न भएको छ।

उक्त समारोहमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा र आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाएका थिए।

लगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त राईले आयुक्त किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्दलाई शपथ दिलाएको राससको समाचारमा उल्लेख छ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र डा जानकी कुमारी तुलाधरलाई शपथ दिलाउनुभएको थियो ।

त्यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सदस्यहरू सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेल,मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिलीहजुर बस्न्यातलाई शपथ ग्रहण गराउनुभयो ।

उक्त समारोहमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरराज मिश्र, राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हा, राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मीनादेवी सोब, टुञ्जे कामी र मेहले पार्की तथा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य रामचन्द्र जोशी र हरिदत्त जोशीलाई समेत सम्बन्धित निकायका प्रमुखले शपथ गराउनुभएको थियो।

साथै, आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्यहरू डा. मीनबहादुर श्रीस, रिना राना र शरण राईलाई अध्यक्ष थापा मगरले शपथ गराउनुभएको थियो।

मधेशी आयोगका सदस्यहरू जीवछ शाह, रेणुदेवी शाह र विजयकुमार गुप्ता तथा मुस्लिम आयोगका सदस्यहरू महमदिन अली र मिर्जा अर्सद वेगलाई सम्बन्धित आयोगका अध्यक्षले शपथ ग्रहण गराउनुभयो ।

समारोहमा अध्यक्ष सहभागी हुन नसकेकाले थारू आयोगका सदस्य सुबोधसिंह थारू र भोलाराम चौधरीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम पछि गरिने राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।

कपटपूर्ण तवरले नियुक्ति र शपथ

सरकारले मङ्सिर ३० गते संवैधानिक परिषद्मार्फत् सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको शपथ ग्रहणको तयारी गरिरहेको सुइँको पाएपछि अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मङ्गलवार नै त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा त्यसविरुद्ध रिट दर्ता गर्ने तयारी गर्नुभएको थियो।

‘मङ्गलवार दिनभरि अध्ययन गर्दैछौँ भन्दाभन्दै मेरो रिट दर्ता हुन सकेन। सायद बुधवार हुन्छ होला’, त्रिपाठीले बुधवार बिहान बीबीसीसँग प्रतिक्रिया दिंदै गर्दा राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा भने मंसिर ३० मा रित नपुर्याई बसेको संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम भइरहेको थियो।

अदालतमा दर्ता भएर सुनुवाइ तोकिनुपूर्व नै शपथ ग्रहण तथा नियुक्तिको काम सरकारले फत्ते गरेको देखिएको छ।

तर ती नियुक्ति प्रक्रिया तथा नियमकानुन सङ्गत नभएको भन्दै तिनका विरुद्ध कानुनी चुनौती निम्तने स्पष्ट छ।

त्यस्तो चुनौती पेस गर्न तम्तयार त्रिपाठीले आफ्नो रिटमा मूलतः निम्नलिखित तीनवटा आधार पेस गरेको बताउनुभएको छ।

१) असंवैधानिक प्रक्रिया
संवैधानिक निकायरआयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर बहुमतका भरमा नियुक्ति सिफारिस गर्न सकिने बनाउनु नै असंवैधानिक रहेको त्रिपाठीको जिकिर छ।

त्यतिखेर परिषदमार्फत नियुक्ति गर्न बाधा परिरहेको भन्दै सरकारले हतारहतार अध्यादेश ल्याएर परिषद्को कोरमसम्बन्धी नियम परिवर्तन गरेको थियो।

जसअनुसार लगत्तै मङ्सिर ३० मा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामात्र सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित सो बैठकबाटै ती नियुक्ति सिफारिस गरिएका थिए।

२) कार्यविधिको बर्खिलाप

त्रिपाठी भन्नुहुन्छ, सरकारको कार्यविधिसम्बन्धी कानुनअनुसार परिषद्को बैठक बोलाउनुभन्दा ४८ घण्टा अगावै बैठक बोलाइएको सम्बन्धी जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ।

ूतर यहाँ के गरिएको छ भने दिउँसो अध्यादेश ल्याएर राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै बेलुकी हतारहतार तीनजनामात्र उपस्थित बैठकले सिफारिस गरेको छ। यसबाट कानुनको सबै विधि पुर्‍याइएन,ू उहाँले भन्नुभयो।

विगतमा यस्ता रीत नपुगेको बैठकको वैधानिकता सर्वोच्च अदालतले नै खारेज गरिदिएको नजिर रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो।

३) सुनुवाइ नभई नियुक्ति

संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति सिफारिसको संसदीय सुनुवाइ हुने उल्लेख गरेको छ।

तर पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै अहिले दुवै सदनको संयुक्त सुनुवाइ समिति अस्तित्वमा छैन। त्यही दिन सार्वजनिक गरिएका ती नियुक्ति सिफारिसको सुनुवाइ पनि त्यसपछि हुन सकेन।

ूमैले रिटमा त्यसरी सुनुवाइ विना नियुक्ति पूर्ण नहुने भनेर पनि त्यो बदरभागी भएको विषय उठाएको छु,ू त्रिपाठीले भन्नुभएको छ।

सरकारले चाहिँ नियमानुसार ४५ दिनसम्म सिफारिसको सुनुवाइ हुन नसके स्वतः नियुक्त गर्न मिल्ने तर्क अघि सारेको छ।

उक्त तर्कको प्रतिवाद गर्दै त्रिपाठीले भन्नुभयो, संसद्को नियमावलीको नियम २६ (२)ले सुनुवाइ समितिले नियुक्ति सिफारिसको पत्र प्राप्त गरेको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसकेमाु भन्ने उल्लेख गरेको छ। तर यहाँ त सुनुवाइ समितिले कहिल्यै पनि सो पत्र प्राप्तै गरेको छैन। साथै योभन्दा पहिले ११ जना न्यायाधीशको सुनुवाइको कार्य समिति नभएकाले ६ महिनासम्म अवरुद्ध भएर रहेको दृष्टान्त पनि हामीकहाँ छ।ू

ूसुनुवाइ छल्न पाउने सुविधा यो संविधानले दिएको छैन,ू डा.त्रिपाठीले भन्नुभयो।

त्रिपाठीले सर्वोच्चमा हाल्न तयार पारेको रिटमा ती सबै नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ।

३२ जनाको शपथ ग्रहण
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित संवैधानिक आयोग तथा निकायका ५ जना प्रमुख आयुक्तरअध्यक्ष तथा २७ जना आयुक्तरसदस्यहरूको शपथ ग्रहण तथा नियुक्ति बुधवार बिहान सम्पन्न भएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तले जानकारी दिनुभएको छ।

समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित हुनुहुन्थेन।

मंसिर ३० गते विवादका माझ प्रधानमन्त्री केपी ‌ओलीको अध्यक्षतामा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले ती नियुक्तिहरूको सिफारिस गरेको थियो।

लगत्तै पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि ती सिफारिसका विवरण सार्वजनिक गरिएका थिए।

सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने नियम भएपनि सुनुवाइ समिति समेत विघटित भएको अनि ४५ दिन बितेको सन्दर्भमा शपथ ग्रहण समारोह गरिएको थियो।(बीबीसीको सहयोगमा)