काठमाडौं, २२ माघ । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमलाई सक्षम, सबल , प्रतिस्पर्धी,आत्मनिर्भर र नाफामूलक बनाउदै यसको सेवालाई भरपर्दो, सुरक्षित र समयवद्ध बनाउने उपायसहितको सुधारको प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाउनुभएका सुशील घिमिरे र डिमप्रकाश पौडेललाई सरकारले संस्थाको नेतृत्व सुम्पिएको छ तर निगम सुधारको तिलस्मी सुझाव दिने यो जोडी आफ्नै सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसकेर हारथाक हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

गत बर्षदेखि विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण यात्राहरुमा लगाइएको प्रतिबन्ध, सावधानी, विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण अहिले निगमले जहाज किनेर उडान संख्या बढाएर चमत्कार गर्ने अवस्था त छैन । विश्व पर्यटन बजार नै मन्दीमा छ । तर सरकारी स्वामित्वमा रहेको यो संस्थाको बिडम्बना के रह्यो भने निगमले आफूसंग भएका न त आन्तरिक उडानका जहाजहरुलाई परिचालन गर्न सकेको छ न अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रहेका दुईवटा एअरबस ३३०-२४३ र दुईवटा ३२०- २०० जहाजको सुव्यवस्थापन गर्न सकेको छ ।

नेतृत्वमा सुशील-डिमप्रसाद, सञ्चालन अर्कैको इशारामा

निगमको नीति निर्माणको उच्च तहमा सुधार कार्यदलका संयोजक सुशील हुनुहुन्छ र कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्थात महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सुधार कार्यदलका सदस्य डिमप्रकाश पौडेलले पाउनु भएको छ तर नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमको बिडम्बना नै मान्नुपर्दछ कि संस्थाको बागडोर संस्थाभन्दा बाहिरबाट पूर्व सञ्चालक र महाप्रबन्धकहरुको इशारा अनुसार चल्ने गरेको छ ।

सुधार कार्यदलमा रहेर काम गर्दा सुशील र डिमप्रकाशको जोडीले निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रहने ३२० -२०० सेरिजका दुई न्यारो बडी र ३३० -२४३ सेरिजका दुई वाइड बडी जहाजको सुसञ्चालनको सम्बन्धमा यस्तो सुझाव दिएको थियो,

“झण्डै ४ बर्ष पुराना दुईवटा न्यारो बडी ए ३२० जहाजको हालसम्म पनि एमआरओ छनोट हुन नसक्नु,वाइड बडी ३३० जहाजहरुको लागि पनि पार्टपूर्जा सप्लायर्ससंगको संझौता कार्यान्वयन नगर्दा हालसम्म करोडौ रुपैया अतिरिक्त नोक्सानी ब्यहोर्न परेको एमआरओको छनौट प्रकृया अगाडि बढ्न नसक्नु आदि जस्ता घटनाक्रमले पनि निगम व्यवस्थापनको योजनाबद्ध तयारीमा भएको कमजोरीलाई स्पष्ट पार्दछ । छलफलको दौरान निगमका सम्बद्ध पदाधिकारीहरुका अनुसार दुवै ३२०जहाजका चारैवटा इन्जिनहरु आगामी केही महिनाभित्रै ओभरहल गर्नुपर्ने अवस्था आउने तर अहिलेसम्म इञ्जिन एमआरओ समेत छनोट हुन नसक्दा एकै पटक ठूलो आर्थिक भार बहन गर्नुपर्ने चारचारवटा इन्जिन भाडामा ल्याउ ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने पनि देखिन्छ । यी उपरोक्त परिस्थितिको युक्तिपूर्वक समाधान हुन सकेन भने निगमको उडान सञ्चालनमा समस्या आउन सक्ने अवस्थाप्रति सजग हुनुपर्ने देखिन्छ ।”

तर काम गर्ने जिम्मेवारी पाएपछि भने यो जोडी पनि निगमभित्रका कमिशनखोरहरुको घेराबन्दीमा परेको कर्मचारीहरु बताउछन् ।

निगमले एअरबसबाट ३२० -२०० सेरिजका दुई न्यारोबडीका जहाजहरु ल्याएको पाँच बर्ष लाग्यो तर ती विमानमा लाग्ने ४ थान इञ्जिनको मर्मत संभार गर्ने संस्था(एमआरओ) अहिलेसम्म छनौट भएको छैन । त्यस्तै त्यस्तै २०७५ को असार र साउन महिनामा नेपालमा आइपुगेका एअरबसकै ३३०-२४३ सेरिजका दुई वटा वाइडबडीमा लाग्ने चारथान इञ्जिनको मर्मत संभार र त्यसका निश्चित घण्टापूरा भएपछि फेर्नुपर्ने पावरवाईआवर कम्पोनेन्टहरुको आपूर्तिको टुंगो लगाउन पनि यो जोडीलाई महाभारत परेको छ ।

हुँदा हुँदा आफैले दिएको सुधार प्रतिवेदनको विपरीत भैसकेको टेण्डरलाई रद्द गरेर पुन टेण्डर गरी कमिशन खान उद्यत कमिशनखोरहरुले तयार पारेको चक्रब्यूहमा यो जोडी परेको छ । निगमको उच्च व्यवस्थापकले दिएको जानकारी अनुसार न्यारोबडीको जहाजमा लाग्ने इञ्जिन मर्मत गर्न पहिले मूल्यांकन भैसकेको टेण्डरप्रक्रियालाई बदर गरेर नयाँ टेण्डर गर्ने प्रस्ताव बोर्डमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सस्तोलाई पन्छाएर महंगोलाई दिने दुस्प्रयास

निगमलाई धराशायी बनाएर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्दै आएका धमिराहरुले निगमलाई स्वभाविक रुपमा चल्न दिएका छैनन् । निगमको बेडामा एअरबस ३२०–२०० सेरिजका जहाज आएर सञ्चालन भएको लगभग बर्षदिन भएपछि दुई बर्षको ग्यारेन्टी सकिने समयलाई मध्यनजर गर्दै निगम व्यवथापनले इन्जिनको लिज र इन्जिन तथा जहाज मर्मतसम्बन्धमा टेण्डर प्रक्रिया थालेको थियो । निगमको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवस्थित कन्टिन्यूड एअरवर्थिनेस म्यानेजमेण्ट विभागले २७ मार्च २०१८ मा निगमका एअरबस ३२०–२०० सेरिजका न्यारोबडीका विमानमा लाग्ने भी २५२७ ए ५ सेरिजका इन्जिन,मोड्यूलको मर्मतसंभार र आवश्यक पर्दा इन्जिन लिजमा दिनसक्ने सेवा प्रदायकहरुलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेर ११ जुलाई २०१८ मा ४५ दिनको ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।

सोही विज्ञापनमा सहभागी भएर प्राप्त प्रस्तावहरुको मूल्यांकनमा उत्तीर्ण भएका सूचीकृत कम्पनीहरु सहभागी हुने गरि निगमले ३२०–२०० सेरिजका इन्जिन लिजमा लिने र इन्जिन तथा जहाजको मर्मत संभार गर्ने केन्द्र चयनको लागि आर्थिक प्रस्ताव माग गर्दा ४ वटा कम्पनीले सहभागिता जनाए । सो टेण्डरमा एजे वाल्टर एभिएसन यूके, लुफ्थान्सा टेक्निक जर्मन,एएआर कर्पोरेशन युके र एसटी एरोस्पेश सप्लाई प्रा.लि. सिंगापुरले सहभागिता जनाएका थिए । सो टेण्डरमा सबैभन्दा सस्तो लफ्थान्सा टेक्निक जर्मनी आएको थियो । उसले प्रस्तावित मूल्यमा पनि ४५ प्रतिशत छुट दिएकोले सो टेण्डर स्वीकृत गरेको भए निगमलाई ३५ देखि ४० करोड रुपैया फाइदा हुने थियो ।

ती कम्पनीहरुको प्रस्ताव मूल्यांकन गरेर पुरस्कृत गर्ने बेलामा २०७५ को भाद्रमा निगममा नयाँ कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा मदन खरेल आउनुभयो । निगममै दुई दशक विताएर महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका खरेललाई लाग्यो, चारवटा नयाँ जहाज खरिद गरिसकेको निगमले तत्काल नयाँ जहाज खरिद गर्ने अवस्था छैन, आर्थिक चाँजोपाँजो मर्मतसंभारबाट निकाल्न पर्दछ । पहिले मर्मत संभार र इञ्जिन लिजको टेण्डर एउटै प्याकेजमा थियो, उहाँले त्यसलाई फुटाएर दुईवटा बनाउदा दुई पटक तर मार्न पाइने देख्नुभयो र पुरस्कृत गर्न ठिक्क भएको टेण्डर बोर्डबाट स्वीकृत नगरिकन रद्द गरेर २०१९ जनवरी ८ मा एमआरओको लागिमात्र नयाँ टेण्डर आह्वान गरिदिनुभयो ।

निगमको अन्तराष्ट्रिय उडानमा रहेको चारै वटा विमानको अत्यन्त संवेदनशील मानिएको मर्मतसंभार, जगेडा इञ्जिन आपूर्ति र उडान घण्टाका आधारमा फेर्नुपर्ने पार्टपूर्जा(पावर बाई आवर) कम्पोनेन्ट आपूर्तिका सम्बन्धमा आफूले पाउने काम अर्कोलाई दिने नियत देखिएपछि न्यायको लागि सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेका पीडितको उजुरी छानविन गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले एअर बसका ३२० २०० सेरिजका न्यारोबडी जहाजमा लाग्ने चार थान भी २५२७ इए ५ इन्जिनको मर्मतसंभार केन्द्र (एमआरओ)चयन र स्पेयर इन्जिन भाडामा दिने सम्बन्धमा भएको टेण्डर रद्द नगर्न निर्देशन दिंदै भनेको थियो,

“नेपाल वायुसेवा निगमको ए३२० का लागि इञ्जिन,रिपेर, ओभरहल एण्ड मेन्टेनेन्स अफ भी २५२७ ए ५ को टेण्टर आह्वान गर्दा निगम सञ्चालक समितिले सहमति दिएको तर टेण्डर रद्द गर्दा सञ्चालक समितिबाट अनुमति नलिई गैरकानुनी रुपमा टेण्डर रद्द गरेको देखिन्छ । उक्त टेण्डरका प्रस्तावहरु विश्लेषण गर्दा निगमलाई सो टेण्डरमा ४५ प्रतिशतसम्म छुट प्रस्ताव भएको र कम्पनीका प्रस्तावहरु प्राविधिक रुपमा प्रभावग्राही देखिन्छन् ।यस्तो अवस्थामा टेण्डर रद्द गर्नुको कारण निगम व्यवस्थापनले निगमको आर्थिक विनियमावलीका २१८ र २२३ प्रावधानलाई देखाएकोमा विनियमावलीमा दुवै प्रावधानहरु एकै टेण्डरबाट गर्न नमिल्ने उल्लेख नभएको र विनियमावली २२३ विशेष परिस्थितिमा लागु हुने सोही विनियमावलीको विवरणमा देखिएकोले रद्द गर्नुको मनासिव कारण नपाइएको र सो टेण्डर रद्द गर्दा निगमलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने, इञ्जिन लिजमा लिन द्धिविधा पैदा हुने ढिलासुस्तीले निगमलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी र नियमित कार्यसञ्चालनमा बाधा उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना भएकोले छ । यस अवस्थामा नियमित टेण्डर प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन र यसले निर्धारण गरेको प्रक्रिया नै आकर्षित हुने हुँदा टेण्डरमार्फत प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नु उत्तम उपाय भएकोले निगमलाई फाइदा हुने र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३,नियमावली २०६४ र निगमको आर्थिक विनियमावली अनुरुप नै रहेको अवस्थामा टेण्डर रद्द गर्नु औचित्यपूर्ण नभएकोले सुरुको प्रक्रियालाई नै अघि बढाउन निगमलाई निर्देशन दिने ।”

पावर वाई आवरमा भएको वदमासी

निगमले २०७५ असार र साउनमा ल्याएका दुई थान एअरबस ३३०-२४३ सेरिजका वाइडबडीका विमानमा लाग्ने पावर वाई आवर कम्पोनेन्ट (पीवीएच) सम्बन्धी टेण्डरमा सहभागी भएका एजे वाल्टर एभिएसन यूके, लुफ्थान्सा टेक्निक जर्मन,एएआर कर्पोरेशन युके र एसटी एरोस्पेश सप्लाई प्रा.लि. मध्ये एम एस लुफ्थान्जा कम्पनीको प्रस्ताव सबैभन्दा सस्तो आएको थियो । तर कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालन आइपुग्नुभएका खरेल सस्तोमा प्रस्तावलाई हटाएर दोस्रो स्थानमा रहेको एजे वाल्टर यू के लाई पुरस्कृत गरी बीचको मार्जिन खाने चक्करमा लाग्नुभयो । लुफ्थान्सा र एजे वाल्टरले प्रस्ताव गरेको रकममा करोडौं  रुपैयाको अन्तर थियो । लुफ्नान्साको प्रस्ताव स्वीकृत गरे निगमलाई करोडौं सस्तो पर्दथ्यो । उसलाई बाहिर पारेर दोस्रो रहेकोलाई दिंदा त्यो रकममा राईदाई गर्न पाइन्थ्यो । यसले खरेललाई पावर प्लान्ट शिर्षकभित्र इन्जिनसम्बन्धी कम्पोनेन्टलाई समावेश नगरेको भन्ने खोट देखाएर लुफ्थान्सको प्रस्ताव सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएकोले बाँकी प्रस्तावहरु मूल्यांकन गरेर एम एस एजे वाल्टर यू केलाई चयन गर्न लगाइयो ।

सामान्यत टेण्डर प्रकृयामा आवश्यक कागजात नपुगेका प्रस्तावहरु मूल्यांकनमा पारिदैनन् । मूल्यांकनमा परेका प्रस्तावमा कुनै शंका भएमा पत्राचार गरी निवारण गरिन्छ । यसरी भएका पत्राचारमा प्राप्त जवाफहरु टेण्डरकै अंग मानिन्छ । निगमले टेण्डरमा सहभागी भएको लुफ्थान्जाले सुरु टेण्डर डकुमेण्ट पेश गर्दा छुटाएका कम्पोनेन्टहरुका सम्बन्धमा टेण्डर पेश गर्ने अन्तिम मिति सकिएको २ महिनापछि मात्र प्रतिबद्धता पठाएकोले र टेण्डर मूल्यांकन उपसमितिले पछि पेश भएको प्रतिबद्धतालाई मूल्यांकनमा समावेश गरेर सशर्त सिफारीस गरेको र सो शर्त अनुरुप कानूनी राय माग गर्दा पछि आएको प्रस्तावलाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम संलग्न गरि मूल्यांकन गर्न नसकिने राय प्राप्त भएकोले एमएस एजे वाल्टर यूकेलाई यसको आपूर्तिको ठेक्का दिइ संझौता समेत भैसकेको जनाएको थियो ।

जबकी टेण्डर मूल्यांकन उपिसमितिले एमएस लुफ्थान्जा कम्पनीको संशोधित प्रस्ताव कानूनी रुपमा बैध भएमा उक्त कम्पनीलाई अवार्ड गर्ने र कानूनी रुपमा बैध नभएमा एमएस एजे वाल्टर कम्पनीर्ला निगमको सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीको रुपमा छनौट गर्न सिफारीस गरेको थियो ।यस सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि लेखा समितिले फागुन २८ गते नेपाल वायुसेवा निगम र पर्यटन मन्त्रालयलाई एक निर्देशन दिएको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०७५।११।२७को बैठकका निर्णय भनि उल्लेखित पत्रमा भनिएको थियो, “नेपाल वायुसेवा निगमको ए ३३० का लागि आह्वान गरिएका PBH component supply for A330 aircraft and engine टेण्डर सम्बन्धमा न्युनतम् रकम कबोल गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव मूल्यांकनमा समावेश नगरिएको,व्यवस्थापनले अस्वीकृत गरेको उक्त कम्पनीको प्रस्ताव हेर्दा प्राविधिक रुपमा ग्राह्य रहेको,नेपालबाट नजिकको स्टेशनबाट सेवा प्राप्त हुने,जहाज ल्याउन लैजान अतिरिक्त खर्च नलाग्ने,NAC को उडान रुटमा पर्ने,गुणस्तरीय सेवा प्राप्त हुने सुनिश्चितता रहेको,समय र खर्च बचत हुने,MRO सेवामा ठूलो लगानी गरि ८० प्रतिशत काम आफ्नै केन्द्रमा गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख रहेको,इन्जिनमा कम्पनीले लगानी गरेको अवस्थामा निगमले सजिलै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएकोले निगमको इन्जिनियरिड। विभागले सो प्रस्तावलाई प्रभावग्राही हुनसक्ने देखि पत्राचार गरेको देखिन्छ । पत्राचारमा कम्पनीले आफूले प्रस्ताव गरेको मूल्यमा पनि थप १० प्रतिशत मूल्य घटाई काम गर्न तयार रहेको,निगमको माग अनुसारको सबै इन्जिन स्पेयर्स(रोटेबल) समावेश गर्ने प्रस्ताव गरेको अवस्थालाई नजर अन्दाज गरि उक्त सस्तो प्रस्तावलाई हटाई महंगोलाई छनोट गरि निगमलाई ठूलो धनराशी नोक्सान पुर्याएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा मितव्ययिता,प्रभावकारिता र गुणस्तरीय सेवाको मूल्यांकन नगरी पत्राचारको प्रकृयालाई मात्र आधार मानेर गैर कानूनी रुपमा प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हुँदा सो निर्णय बदर गरि निगमलाई प्राप्त चारैवटा कम्पनीको प्रस्ताव र प्राप्त थप प्रस्ताव समेत समावेश गरि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३,नियमावली २०६४ र निगमको आर्थिक विनियमावली अनुरुप नै चारैवटा कम्पनीहरुको प्रस्तावमध्ये न्यूनतम कबुल गर्ने प्रभावग्राही रहेको कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत गर्न निगमलाई निर्देशन दिने ।

लेखा समितिको निर्देशन आएपछि सो निर्देशनलाई एक दर्जन प्रकरणमा विवेचना गर्दै निगमले मन्त्रालयलाई लेखा समितिको निर्देशन अनुपयुक्त र तथ्यहीन भएको आरोप लगाएको छ अर्थात दर्जनौ प्रश्न उठाउदै त्यसलाई पालना गर्न आवश्यक नभएको तर्कसहित मन्त्रालयमा आफूले चालेका कदमलाई समर्थन गर्न आग्रह गरिएको थियो ।

लेखा समितिको पत्र पाएपछि संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निगमलाई लेखा समितिको निर्णय अनुसार काम गर्न निर्देशन दियो ।

तर पत्र समयमा नपुगेको जनाउदै निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले यससम्बन्धी उपयुक्त निर्णय गरिदिन तीन जना कानूनी सल्लाहकारको रायसहित प्रस्ताव पठायो । अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, अधिवक्ता शिव रिजाल र निगमका वरिष्ठ अधिकृतद्धय श्री ललित सापकोटा र श्री शारदा फुयाँलले दिएको परामर्शमा प्रचलित नियम कानूनले संझौता भैसकेको एजे वाल्टरसंगको ठेक्का तोड्न नमिल्ने, निगमले नेपाल सरकारबाट आएका निर्देशनमात्र मान्नुपर्ने र लेखा समितिले पनि मन्त्रालय र सञ्चालक समितिमार्फत यस्तो निर्देशन दिनुपर्ने र नेपाल वायुसेवा ऐन २०१९ को दफा ७(१) को प्रावधान अनुसार, नेपाल सरकारले निगमको राय लिई राष्ट्रहितलाई ख्यालमा राखी आवश्यक देखिएमा समयसमयमा आपूmले आवश्यक ठहर्याएको निर्देशन निगमलाई दिन सक्नेछ र त्यस्तो प्रत्येक निर्देशनको पालना गर्नु निगमको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको र निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले यस सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम गर्न निगम व्यवस्थापनलाई निर्देशन भएको राय सुझाव दिनुभएको थियो ।

निगमका सल्लाहकारले समेत नेपालसरकारमार्फत आएको लेखा समितिको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने भावना सन्निहित रायसहित भैसकेको संझौता तोडेर पुन मूल्यांकनको चरणमा कसरी प्रवेश भनेर निगम व्यवस्थापनले पठाएको प्रश्नमा मन्त्रालयले लेखासमितिले दिएको निर्देशन अनुरुप काम गर्नुपर्ने पुरानो निर्दैशनलाई स्मरण गर्दै ठेक्कापट्टा सम्बन्धी विषय कार्यकारी तहबाट टुंग्याउन र त्यसमा नीति निर्माण तह अर्थात मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्लाई संलग्न गराएर विवादित नबनाउन अर्थमन्त्रालयले २०७४ फागुन २१ गते पठाएको पत्र हेर्न अनुरोध गरेको थियो ।

उक्त पत्रमा ठेक्का पट्टासंग सम्बन्धित काममा नीतिगत तहका निर्णय लिने मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्लाई संलग्न नहुने कुरा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको समेत अपहेलना

लेखा समितिको निर्देशनको पालनमा मन्त्रालयको समेत सहयोग नपाएपछि निगमकै पूर्व कर्मचारी मुक्तिप्रसाद अधिकारीको नाममा पब्लिक लिटिगेसनमा मुद्दा हालेर आफ्नो अनुकूल निर्णय गर्न अग्रसर रहनुभएका कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा हाल्न लगाउनु भयो । महान्यायाधिवक्ता रहनुभएका आफन्त अग्नि खरेलमार्फत सर्वोच्चलाई प्रभावित गर्ने उहाँको योजना थियो ।

तर २०७६ साउन १४ गते प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको इजलाशले सो मुद्दामा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने सम्मको आधार र कारण नदेखिएको कारण देखाउदे अन्तरिम आदेश दिएन र उहाँलाई सार्वजनिक लेखा समिति र विभागीय मन्त्रालयको निर्देशन अनुरुप सुरु भएका टेण्डरहरु टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने अवस्था विद्यमान छ ।

सञ्चालककै चेतावनी ‘विमान ग्राउण्डेड हुन सक्छ’

उड्डयन क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई अध्यक्ष घिमिरे र महाप्रबन्धक पौडेलले यथोचित ध्यान दिन नसकेपछि सञ्चालक समितिका सदस्य इञ्जिनियर अच्युत पहाडीले पहिले टेण्डर भएर टुंगो नतिजा प्रकाशनको स्थितिमा पुगेको टेण्डर टुंग्याइदिन आग्रह गर्दै भन्नुभएको छ, ‘अब पनि पुनः टेण्डर गर्ने र रकमकलममा मोलमोलाईमा लाग्ने हो भने निगमका अन्तर्राष्ट्रिय उडानका चारै जहाजहरु कुनैपनि बेला भूमिस्थ हुन सक्ने अवस्था आउन सक्ने छ । त्यसले ऋणले थला परेको निगमको उडानको विश्वसनियता तथा साख समाप्त गराउन सक्दछ ।’

निगमका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुका अनुसार पुराना टेण्डरका समस्या समाधान गरेर निगमलाई सुचारु गर्नभन्दा लोभिपापीको गिरोहलाई अन्योलमा नै आफूखुसी काम गर्न सजिलो भएको छ । निगमका चारवटै जहाजका पार्टपूर्जा र भैपरी आउने मर्मत संभारका कामहरु बाइडबडी जहाज खरिद गर्दा निगममा हावी भएको एएआरकम्पनीका नेपाली एजेण्ट विजयकृष्ण श्रेष्ठ,दीपक शर्माहरुबाटै भैरहेको छ । यसको संयोजन एअरबस काण्डका नायक पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारले गर्नुभएको छ ।

निगमको व्यवस्थापकीय,वित्तीय सुधार र सञ्चालन सुधारमा धेरै आवाज उठाएकोले आफनाविरुद्ध मन्त्री,प्रधानमन्त्री र विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुमा आवाज पुर्याइएको दावी सञ्चालक पहाडीले गर्नुभएको छ । बोर्डमा सञ्चालक फुर ग्याल्जेन शेर्पा र ई.पहाडीले निगमका नयाँदिल्ली, दुबाई र दोहाका एजेण्टहरुको स्वतः म्याद थप्न गरिएको प्रयासमा रोक लगाउदै निगमले वाइडबडीका जहाज उडाउन थालेको हुनाले टारगेट बढाउदै कमिशन घटाउन सक्ने स्थिति भएकोले सो अनुरुप खुला टेण्डर गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सोही अनुरुप केही दिनमा यी तीन गन्तव्यमा जीएसएको टेण्डर हुँदैछ भने कोरोना संकटका कारण यात्रुहरु कम भएको र विदेशमा होटलबास र क्वारेन्टाइनबासको खर्च कम गर्नका लागि दैनिक उडानमै कर्मचारी फर्काउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सम्बन्धमा सञ्चालक पहाडीले दिएको सुझावलाई क्याप्टेन विजय लामाको कमिटीले पनि सिफारिस गरेको छ ।