काठमाडौं, २३ माघ (बीबीसी) । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले हालै गरिएका संवैधानिक नियुक्तिहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति कार्यालय तथा अन्य ३८ जनालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको छ ।
सभामुखका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको जानकारी दिंदै सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीलगायत ३९ लाई विपक्षी बनाउनुभएको बताउनुभएको छ ।
न्यौपानेका अनुसार अदालतले आइतवारका लागि पेसी तोकेको छ।
सभामुखले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लिएका सबै जनालाई कानुनी चुनौती दिनुभएको हो ।
सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगसहित विभिन्न निकायमा तीन दर्जनभन्दा बढी सिफारिस गरेको थियो।
तीमध्ये ३२ जनाले गत बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ लिएका थिए।
शपथग्रहण समारोहमा सभामुख सापकोटा र उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन अनुपस्थित हुनुहुन्थ्या।
शपथग्रहण समारोह भएकै दिन साँझ बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै सभामुखले सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको सिफारिस र नियुक्ति दुवै संविधान र कानुनविपरीत रहेको बताउदै त्यसको कानुनी निरूपण खोजिने बताउनुभएको थियो ।
त्यसअघि सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्द्वारा विभिन्न आयोगमा सिफारिस गरेका नामहरू सिफारिस भएको ४३ औँ दिनमा फिर्ता पठाइदिनुभएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो
संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो।
ती नाम संसदीय सुनुवाइको निम्ति संसद्मा पठाइएको थियो।
तर सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको कारण सुनुवाइ गर्न नसकिने अवस्था रहेकाले प्राप्त हुन आएका सक्कलै कागजात संवैधानिक परिषद्मा फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।
सभामुख सापकोटाले सिफारिस फिर्ता गर्नुको कारण आठवटा बुँदामा उल्लेख गर्नुभएको थियो।
त्यसको तेस्रो बुँदामा उहाँले संवैधानिक परिषद्को निर्णय र परिषद्को बैठक राख्न जारी गरिएको अध्यादेशको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको थियो।
४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने म्याद सकिएपछि गत बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरुले शपथ ग्रहण गराउनुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सिफारिसबारे संसदीय सुनुवाइ सम्भव भएको थिएन
सापकोटाले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी कागजात फिर्ता पठाएकोमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्नुभएको थियो।
तिमिल्सिनाले सभामुखको कदमले दुई सदनात्मक सङ्घीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, स्थापित अभ्यास, माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको भूमिका र गरिमामा प्रहार भएको बताउनुभएको थियो।
उहाँले ती पत्र फिर्ता प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभा संलग्न नरहेको भन्दै सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइ बाहेकका अन्य कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई अस्वीकार वा फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको दाबी गर्नुभएको थियो।
सिफारिससम्बन्धी विवाद के हो ?
संवैधानिक परिषद्ले नयाँ अध्यादेशअनुसार बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसी मंसिर ३० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्यो।
उक्त बैठकमा सभामुखबाहेक विपक्षी दलका नेता पनि अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो।
अध्यादेशलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको दलको असन्तुष्ट समूह र प्रमुख विपक्षी दुवैले चर्को विरोध गरिरहेका बेला भएको उक्त निर्णय प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिन मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो।
पौष ५ गते अपराह्न २ : १५ बजे नियुक्तिको सिफारिस संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको थियो।
त्यसको केही बेरपछि अपराह्ण २ :२१ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना जारी गर्नुभएको थियो।
संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि( सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ लाई चुनौती दिँदै दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्।
प्रमुख आयुक्तहरूको शपथ :३२ जनाले गत बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ लिएका थिए
कुन आयोगमा को ?
-
अख्तियार आयोग
अध्यक्ष, प्रेमकुमार राई
सदस्य, जय बहादुर चन्द
किशोर कुमार सिलवाल
निर्वाचन आयोग
रामप्रसाद भण्डारी
डा. जानकी तुलाधर
मानवअधिकार आयोग
अध्यक्ष तपबहादुर मगर
मनोज दुवाडी
डा. सूर्य ढुंगेल
लिली बस्नेत थापा
मिहीर ठाकुर
राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोग
जुद्ध गुरुङ
अमरराज मिश्र
महिला आयोग
अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुली
कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा
विद्या कुमारी सिन्हा
दलित आयोग
देवराज विक
मीना सोभ
परशुराम रमतेल
कुञ्ज बराइली
मेहेले पार्की
राष्ट्रिय समावेशी आयोग
मन प्रसाद खत्री अध्यक्ष
रामचन्द्र जोशी
हरिभक्त जोशी
जितेन्द्र पाश्वान
आदिवासी आयोग
रामबहादुर थापा उदयपुर अध्यक्ष
मीन श्रीस मगर गुल्मी
मिनसिंह लामा नुवाकोट
रीना राना स्याङ्जा
चरण राई उदयपुर
मधेसी आयोग
जीवक्ष साह
रेणु देवी शाह
विजय गुप्ता
थारु आयोग
विकास चौधरी
वविता चौधरी
सुबोध सिंह थारु
भोला राम चौधरी
मुस्लिम आयोग
महमुद्दिम अली
मिर्जाअर्सद बेग
