बुटवल(रुपन्देही), १ फागुन । प्रतिनिधिसभा विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा निवेदकका तर्फका वकिलहरुले प्रतिउत्तर दिन बाँकी नै छ, तर संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुटबलमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो कदमको समर्थनमा फैसला दिने दावी गर्नुभएको छ ।
आफूले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रदेश समितिद्धारा शनिवार बुटबलमा आयोजना गरिएको प्रदेशस्तरीय जनसभालाई संबोधन गर्दै संविधानअनुसार पद रिक्त रहेर काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरित भैसक्नुभएका ओलीले भन्नुभयो, ‘संसद पुनस्र्थापना भए देश अस्थिरतातिर जाने भएकोले अदालतले त्यसो गर्दैन ।’
उहाँले भगवान गौतमबुद्ध र ऋषिमुनिहरुको तपोभूमिको रुपमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशका बासिन्दाको सामु सफेद झूट पनि बोल्नुभयो । उहाँले संसदले काम नै नगर्ने अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी गर्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभाले संसदमा आएका विधेयकलाई अध्ययन गरी पूर्णता दिएर पारित गर्ने, राष्ट्रपतिद्धारा सरकार तर्फबाट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा संबोधनका माध्यमबाट प्रस्तुत गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गरी पारित गर्ने, बजेटको सिद्धान्तमा छलफल गरी पारित गर्ने, सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट छलफल गरी पारित गर्ने, सांसदहरुका तर्फबाट प्रस्तुत,संकल्प,ध्यानाकर्षण र विशेष प्रस्ताव तथा शून्य समयमा राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संसदमा बोलेर सरकारको ध्यानाकृष्ट गर्ने काम गरेको थियो ।
शान्ति,अंिहसा,ज्ञान र सत्यका पक्षपाती भगवान गौतम बुद्धको अनुयायीका विचमा प्रधानमन्त्रीले आफूले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेको झूटो दावी पनि गर्नुभयो । २०६२।६३को संयुक्त जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप सार्वभौम नेपाली जनताले २०६४ र २०७० को निर्वाचनमार्फत चुनेका प्रतिनिधिहरु रहेको समावेशी,समानुपातिक संविधानसभाले साढे ७ बर्ष लगाएर बनाएको वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार झिकेको छ ।
निर्वाचन भए लगत्तै आउने संघीय प्रतिनिधिसभाले बहुमतको सरकार दिन नसकेको अवस्थामा(बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रमा बहुमत जनताका प्रतिनिधिहरुको समर्थनमा राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकोले)बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छैन् । संविधानको धारा ७६का १० वटा उपधाराहरु र संविधानको धारा ८५ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ बर्ष किटानी गरेको छ भने धारा १०० ले राजनीतिक स्थायित्वको लागि सरकार गठन भएको दुईबर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउदा वैकल्पिक प्रधानमन्त्री प्रस्तुत गर्नुपर्ने र एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि १ बर्ष नपुगी अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेका छन् ।
हजुर बुटवलमा ! – pic.twitter.com/cQG7zYjz3H
— Surya Thapa (@ThapajiSurya) February 13, 2021
तर प्रधानमन्त्री ओलीले लुम्बिनी, गण्डकीको नवलपरासी र बाग्मति प्रदेशको चितवनसहित जिल्लाबाट बटुलिएका नागरिकहरुलाई भनिदिनुभयो, धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले ७६(७) बमोजित संसद विघटन गरेको र यो संविधानसम्मत भएकोमा कुनै शंका छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले देशलाई अस्थिरतातिर नफर्काउने विश्वास गर्दै भन्नुभयो,’संसद पुनर्स्थापना भयो भने कुनै पनि पार्टीको बहुमत नहुने र त्यस्तो बेला अस्थिरता निश्चित हुन्छ । अब सोझै जनतामा जनादेशमा जानुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ बहुमत र समानुपातिकतर्फ ५० लाख मत ल्याउने दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र निर्वाचन गर्ने अधिकारमा पनि प्रश्न चिन्ह लगाउनुभएको छ । केही दिन पहिले निर्वाचन आयोग पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएको शैलीमा बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज अपरान्ह निर्वाचन आयाेगमा जानु भई आगामी निर्वाचनकाे तयारीबारे जानकारी लिनुभयाे ।
उक्त अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयाेगकाे तयारी जानकारी गराउनुभयाे ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले तयारी कार्यहरू सन्ताेषजनक रहेकाेमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयाे । pic.twitter.com/sjFi3D38AF— Surya Thapa (@ThapajiSurya) February 9, 2021
