काठमाडौ, ३ फागुन । प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको सम्बन्धमा वक्तव्य प्रकाशित गर्नुभएका चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले आफूहरुविरुद्ध लगाइएको मानहानी मुद्दालाई पनि संसद विघटनविरुद्ध परेको मुद्दासगै सुनुवाई गर्न चुनौती दिनुभएको छ ।

सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले आफूहरुले पहिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र अदालतप्रति नभई विघटनको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अवयवहरुप्रति लक्षित भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ, ‘यद्यपि, प्रस्तुत मुद्दालाई निवेदकको माग बमोजिम संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दासंगै सुनुवाई गरेपनि कुनै आपत्ति नहुने कुरा स्पष्ट गर्दछौ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे २०७७ पौष २४ गते संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो ।

सो विज्ञप्तिबाट अदालतको अवहेलना भएको भनी अधिवक्ताहरु धनजित बस्नेत र लोचन भट्टराईले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो।

गत माघ १५ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले  म्याद तामेल भएको सात दिनभित्र लिखित जवाफ लिएर उपस्थित हुने आदेश गरेको थियो।

आदेश भएको हप्तौ वितिसक्दा पनि आफ्नो घर ठेगानामा पत्र नआएको भन्दै चारैजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु आफै सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर आज लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको हो।

सोमबार लिखित जवाफ पेस गर्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीश त्रय रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले संयुक्तरुपमा पेस गर्नुभएको थियो भने शर्माले छुट्टै लिखित जवाफ बुझाउनुभएको थियो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश त्रय रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले भन्नुभएको छ, “न्यायकर्मी भएकैकारणले कानून र न्यायका प्रश्नहरुमा विचार अभिव्यक्त गर्ने स्र्वतन्त्रता रोकिएको हुन्छ भन्ने मान्यता होइन UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary, Bangalore Principles of Judicial Conduct लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले बहालवाला न्यायकर्मीले समेत आफूमा अन्तरनिहित स्र्वतन्त्रताको उपभोग गरी संघसंस्था खडा गर्न,भेला हुन र विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।संंविधान ऐन,कानून,अन्तर्राष्ट्रिय कानून, संयुक्त राष्ट्रसंघका घोषणापत्रहरु र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुले कहिंं कतै नियन्त्रित र अवरोध नगरेको बरु स्वीकृति र मान्यता दिएको विषयमाअनर्गल रुपमा त्यस्तो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप निम्त्याउन निवेदकको गरेको जिकिर अग्राह्य छ ।”

पूर्व न्यायाधीशहरुले आफूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पूर्ण प्रतिवद्धता जनाउदै भन्नुभएको छ , “हामीले जारी गरेको विज्ञप्तिको पूर्णपाठमा उल्लेखित भएको सुरुदेखि अन्तसम्मका कुनै पनि वाक्यांंश वा शब्दहरु वा संयुक्त वा पृथक रुपमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै रुपमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन संबन्धी मुद्दा दायर भई विचाराधिन छ रहेको छ भन्ने बोध भएको देखिन्न ।विघटन विरुद्धको मुद्दामा के दावी गरिएको छ भन्ने कुराको जानकारी छैन । त्यसलाई अदालतले सकारात्मक वा नकारात्मक कुन ढंगले संबोधन गर्नुपर्दछ पनि भनिएको छैन,यस्तो अवस्थामा कुनै धम्की वा प्रलोभन कसरी दिएको देखिन्छ ?मुद्दाको प्रक्रियामा कसरी अवरोध गरिएको छ ?अदालतको कुन आदेशको अवज्ञा गरिएको छ । विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाई गर्ने इजलास,त्यसमा संलग्न न्यायाधीशको योग्यता,क्षमता र निष्ठामा कसरी प्रश्न उठाइएको छ ? अथवा अमुक तरिकाले अमुक निर्णय गराउन कुनै धम्की,दबाव वा अवरोध कसरी सिर्जना गरेको छ वा विज्ञप्तिमा कुनै भ्रामक र असत्य कुराहरु उल्लेख गरी गुमराहमा पार्ने चेष्ट गरेको छ ? संंविधान र कानूनको उल्लेखन वा प्रावधानको गलत उल्लेखन वा ब्याख्या के गरेको छ ?आदि प्रश्नहरुमा कहि कतै प्रवेशै नगरी कपोल कल्पित आरोपहरु लगाएको देखिन्छ ।”

पूर्ण पाठका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् :

पूर्वप्रधानन्यायाधीश त्रय रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीको जवाफ

पूर्वप्रधानन्यायाधीश त्रय रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले संयुक्तरुपमा पेस गर्नुभएको संयुक्त जवाफमा भनिएको छ, ‘”२०७७।९।५ मा प्रतिनिधि सभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ र सो सम्बन्धमा २०७७।९।२४ मा हामीसमेतबाट जारी भएको विज्ञप्तीप्रति हाम्रो स्वामित्व र प्रतिबद्धता यथावत छ ।उक्त विज्ञप्तीमा संविधानको यथार्थ चित्रण गरी संवैधानिक पद्धतिको संरक्षणको लागि आह्वान गरिएको छ। संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसंग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकोले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने हामी ठान्दछौं।”

त्यसैगरी शर्माले आफूसहित अन्य पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले जारी गरेको विज्ञप्तीले अदालतको अवहेलना नगर्ने विभिन्न आधार पेस गर्नुभएको छ।

‘संविधान गोप्य लिखत नभई सार्वजनिक सरकोरको विषय हो, हाम्रो संविधान संवैधानिक सर्वोच्चताको जगमा उभिएको छ,’ शर्माले जवाफमा भन्नुभएको छ, ‘मिति २०७७।९।५ मा कार्यपालिका प्रमुख र राष्ट्रपति यी दुबैको प्रयासस्वरुप गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सार्वजनिक हुँदा सो विषयमा आफ्नो चिन्ता र सरोकार देखाउनु अदालतको अवहेलना हुन सक्दैन।’

पूर्ण पाठका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् :

पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माको जवाफ