काठमाडौं, १९ फागुन । आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को प्रचण्ड-माधव समूहकोकेन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दैछ । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले दिनुभएको जानकारी अनुसार बैठक दिउँसो १ बजे पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्नेछ ।

पार्टीको सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा १७ गते बिहान बसेको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय कमिटी बैठक तय गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसमा पुनस्थापना गरेपछि बस्ने पहिलो बैठक भएकोले यसप्रति सिंगो मुलुक र नेपालप्रति सरोकार राख्ने मित्रराष्ट्रहरुले पनि निकै चासो दिएका छन् ।

प्रचण्ड-नेपाल अवसर गुमाउदै

फागुन २३ देखि प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान भएकोले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत केन्द्रीय सदस्य भएको दावी गर्दै आएको प्रचण्ड नेपाल समूहलाई संसदभित्र लिइने रणनीति र भावि सरकार गठनका सम्बन्धमा देशलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने गुरुत्तर दायित्व थपिएको छ ।

यसै गुटसंग आबद्ध सांसदहरुले मात्र दलीय आधारमा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको हुनाले पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभालाई बाँकी कार्यकाल जीवित बनाएर यसलाई देश जनताको हितमा काम गर्न सक्षम भएको सावित गर्ने दायित्व यसै गुटमा थपिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस,जनता समाजवादी पार्टी र विवेकशील साझा पार्टीले असंवैधानिक रुपमा भएको प्रतिनिधिसभाको विघटन र निर्वाचनको मितिको घोषणाको विरोध गरेपनि उनीहरु पुन:स्थापनाको माग लिएर अदालत पुगेका थिएनन् ।

तर प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले पुन:स्थापना गरेको ९ दिन हुँदा पनि पुन:स्थापनालाई प्रमुख मुद्दा बनाएको नेकपाको यो गुटले मुलुकको राजनीतिले लिने आगामी मार्ग देखाउने क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेको छैन् । गुटका अध्यक्ष द्धय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल मरेको बाघको जुँघा उखेलेर बहादुरी देखाएजस्तै संसद पुनस्थापना पछि राजनीतिक जीवन लगभग समाप्त हुने स्थितिमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई गाली गरेर अमूल्य समय खर्च गरिरहनुभएको छ ।

यो गुटमा डा.भीम रावल, घनश्याम भूसाल जस्ता पढेलेखेका र कृष्णभक्त पोखरेल जस्ता कानूनका विद्यार्थी र पूर्व कानूनमन्त्री रहनुभएका देव गुरुड. पनि हुनुहुन्छ । तर पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभालाई व्यवस्थित तवरले अगाडि बढाउने, नयाँ सरकार गठनको मार्ग सहज बनाउने र विभाजनको डिलमा पुगेको तर विभाजन भैनसकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने कुनै पनि मार्ग पहिल्याउन यो समूह सर्वथा असफल देखिएको छ ।

नेताहरु चुके

यो गुटका शीर्ष नेता तथा अध्यक्षद्धय प्रचण्ड र माधव नेपाल दुवैमा प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीमा रहेकै मात्रामा व्यक्तिगत ईष्र्या रहेको प्रतित हुन्छ । तर सरकारमा साथै रहेका कारण वा अन्य विभिन्न व्यबहारिक कारण वा परिवन्दले ओलीका निकट देखिएका कार्यकर्तालाई पार्टीको मूलधारमा फर्कन र पार्टी एकता बचाउन यो गुटका नेताहरुले कुनै कदम चाल्न सकेको देखिएन् ।

कम्तीमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रवेश गर्नु अगाडि एउटै पार्टीको रुपमा संसदमा प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउने दायित्व वहुमतको साथ पाएको गुटको नेता वा एकीकृत पार्टीका नेताको हैसियतमा प्रचण्डको हुन्थ्यो । उहाँले पनि त्यो आँट गर्न सक्नुभएको छैन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राज्य सञ्चालन गर्न सक्षम रहेको र प्रतिनिधिसभालाई पूर्णकाल काम गर्न सक्षम बनाउने हैसियतमा रहेकोले विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका नेकपाका सबै सांसद र नेकपाका सबै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई एकताबद्ध रही वर्तमान संविधान र शासनपद्धतिका माध्यमबाट देश र जनताको हितमा समर्पित रहन पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत नेकपाका शीर्ष नेता तथा बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुको साथ रहेको गुटका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि अपिल गर्न मिल्दथ्यो । उहाँ पनि त्यस मामिलामा चुक्नु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको प्रमुख मुद्दा उठाएर देशव्यापी आन्दोलन गरेको र आफ्ना पक्षका सांसदहरुलाई पुनस्थापनाको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिटमा जान अनुमति दिएको गुटका नेताहरु भएको हुनाले प्रचण्ड र नेपालले देशवासीलाई आश्वाश्त पार्ने अपील गर्न सक्थे त्यसमा पनि दुवै नेताहरु चुकेको देखिन्छ ।

यस्तो अपील आएको भए आफूमा नभएको अनधिकृत अधिकारको उपयोग गरेर असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन हुँदा आफ्नो सांसद पद समाप्त भएर सडकमा ढाक्रे हुन पुगेको नेकपाका अधिकांश सांसदहरु प्रचण्ड र नेपालको साथमा उभिएका हुनेथिए । तर नेताहरुको कमजोरीका कारण स्थिति उल्टो बन्दै गएको देखिदैछ । जसले प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक तवरले हत्या गर्ने अपराध गर्यो, जसले सांसदहरुलाई पूर्णकाल काम गर्न नदिएर सडकमा पुर्याउने अपराध गर्रयो, जसले एकीकृत पार्टीलाई विखण्डनको स्थितिमा पुर्यायो, सांसदहरु उहीतिर बढ्न थालेका संकेतहरु आउन थालेका छन् । नेकपाको केन्द्रीय समितिले यसलाई चिर्न जरुरी छ ।

ओलीलाई फकाएर बिदा गर्नु बुद्धिमानी

संसद पुनस्थापना पछि बेचैन रहनुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले भित्रभित्रै सत्ता छोड्ने तयारी पनि गरेको देखिन्छ र उहाँको अभिव्यक्तिमा पनि त्यो कुरा झल्किन्छ । विगत केही दिन यता उहाँ आफूले आफ्नो शासनकालमा गरौला भनेर सोंचेका आयोजनाहरुको शिलान्यास र उद्घाटन गर्दै हिड्नुभएको छ । सायद प्रतिनिधिसभाको यही अधिवेशनबाट आफ्नो बिदाई हुने आत्मबोध वा भयबोध उहाँलाई भएको छ । राजधानी बाहिरका सभाहरुमार्फत उहाँले सत्ता छोड्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ । पोखरामा उहाँले सबैले बुुझ्ने भाषामा भन्नुभएको छ, संसदीय दलको बैठक बोलाई दिन्छु,त्यही छिनोफानो गरौ । यही कुरालाई उहाँले गृहजिल्ला झापा गरेर पनि भन्नुभएको छ,हिम्मत भएर प्रक्रिया पुर्याए हटाउ भनेर ।

यसले के देखाउछ भने उचित व्यबहार भएमा संसदमा संबोधन गरेर आफ्ना कुरा रेकर्ड गराएर उहाँ राजनीतिक विश्राम लिन तयार हुनुुहुन्छ । पहिलो कार्यकालमा पनि उहाँले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि संसदमा संबोधन गरेर राजिनामा दिनुभएको हो, मतदानलाई कुर्नुभएन । पदासिन प्रधानमन्त्री र लामो समय निष्ठाको राजनीति गरेको हुनाले सम्मानजनक विदाई खोज्नु अस्वभाविक पनि होइन ।

आफूले लिएको राजनीतिक कदम असफल भएपछि नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिने अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो । तर पार्टीभित्र आफ्नो राजनीतिक भविष्य र इतिहास समाप्त हुनेगरी कसैले पनि राजनीतिक कदम चाल्दैन, त्यसमा पनि ओली जस्ता चतुर खेलाडी मैदान छोडेर भाग्ने कल्पना गर्नु उहाँसंगै राजनीति थालेका वा उहासंगै राजनीतिक यात्रा गरिरहेका कम्युनिष्ट नेताहरुले बुझ्नुपर्ने हो । अब नैतिकताको अभावमा उहाँलाई सत्ताबाट विस्थापित गर्ने दुईमात्र उपाय छन्, पहिलो,संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र बहुमतले उहाँलाई हटाउने दोस्रो संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर बहुमतले उहाँलाई हटाउने ।

संसदीय परम्परा अनुरुप अपेक्षित र नेकपाका लागि सहजमार्ग पनि पहिलो हो । संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव २५ प्रतिशतले राख्न पाइन्छ । अविश्वासले हटाएपछि दलले संसदीय दलको नयाँ नेता चुन्छ र पार्टी एकीकृत रहेको अवस्थामा ऊ स्वत बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री बन्न पाउछ । सत्तामा साझेदार राख्ने नराख्ने राजनीतिक परिस्थिति र भावि नेताको क्षमतामा भर पर्दछ । अहिले प्रधानमन्त्री भएपछि दुई बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव नआउने भएकोले उसले निष्कण्टक सरकार सञ्चालन गर्न पाउछ । यो नै नेकपालाई एकीकृत राख्ने र २०७४ सालको जनादेश अनुसारको उत्तम मार्ग हो । तर व्यक्तिगत कुण्ठाको भारी बोकेका नेकपाका नेताहरुले सहज रुपमा मुलुकलाई निकास दिने छाँटकाँट छैन् ।

कम्युनिष्ट कुण्ठा राज्यलाई भार

प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना पछि राजनीतिको तालाचावी आफने हातमा आउने भ्रममा रहनुभएका प्रचण्ड नेपाल समूहका नेकपाका नेताहरुले परिस्थितिलाई राम्रोसंग सम्हाल्ने कुशलता देखाउन सक्नुभएन भने प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक समस्या सिर्जना गरेर पुन प्रतिनिधिसभा विघटन गराउन सक्ने जोखिम बढ्दो छ ।
नेकपाका दुवै गुटमा रहेका नेताहरुमा रहेका कुण्ठाहरुले देशलाई त्यतैतिर अग्रसर गराइरहेका छन् । सरकारबाट सम्मानजनक बहिर्गमन खोजिरहनुभएका प्रधानमन्त्री ओली त्यस्तो निकास नपाए मुलुकको राजनीतिलाई अड्काएर पुन संकटतर्फ लैजाने मुडमा देखिनुहुन्छ । पुनस्थापित संसदबाट नयाँ सरकार गठन हुन नसकेमा त्यस्तो अवस्था आउछ । पार्टी नै फुटे पनि प्रचण्ड र नेपालले बुद्धि पुर्याउन सक्नुभएन भने त्यो अवस्था आउन असंभव छैन । उहाँले यसका लागि आफूले नियुक्त गरेका निर्वाचन आयोगका प्रमुख र आयुक्तहरुलाई प्रधानमन्त्री भरपूर उपयोग गरिरहनुभएको छ ।

पार्टीको आधिकारिकताका सम्बन्धमा दुवै गुटले दिएका सूचनाहरु अध्यावधिक गर्न र पार्टीको बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुको निर्णयलाई आधिकारिकता दिन आयोगले देखाएको आनाकानी वा प्रचण्ड नेपाल समूहको माग अनुसार पार्टीको आधिकारिकता छिनोफानो गर्न देखाएको बिलम्बले नै आयोगले ओलीको इशारा नपाईकन कुनै निर्र्णय नदिने स्पष्ट देखिएको छ ।

केन्द्रीय समितिमा रहेको बहुमतलाई उपेक्षा गरेर आयोगले निर्णय नदिएमा पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दलमा पहल गर्नुपर्दछ । संसदीय दलमा थोरै सांसद लिएर पार्टी फुटाउदा सो पार्टीको सरकार बनाउने हैसियत कमजोर हुन्छ । पार्टी विभाजन गरेर पनि संसदभित्र ओलीको दलको आकार प्रचण्ड नेपालको भन्दा ठूलो हुने संभावना भएमा सत्तामा रहने संभावना ठूलै दलको हुन्छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सामिप्यता ओलीतिर बढी भएको जगजाहेर छ र यसमा गत निर्वाचनको समयमा न्यूनतम राजनीतिक मूल्य,मान्यता र समझदारीलाई लत्याउदै तात्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार नछोडिकन सरकारविरोधी गठबन्धन कायम गरेकोले उहाँसंग राजनीतिक गठबन्धन कायम हुन कठिन छ । पार्टी फुटेमा प्रचण्ड र नेपालको हातमा सत्ता सुम्पने स्थिति सिर्जना हुन नदिन ओलीले सामदाम दण्ड भेद सबै उपयोग गर्ने स्पष्ट नै छ ।

प्रचण्ड -नेपाल गुट, कांग्रेस र जसपाको सरकार त बन्न सक्छ तर आफ्नो नेतृत्व नभएको संयुक्त सरकारमा बसेको झिनोपार्टी हुनासाथ यसका पछि लाग्ने समर्थकहरु कम हुन्छन् । नेता र कार्यकर्ताको भविष्य असुरक्षित हुन्छ । पार्टी विभाजनको अपजस पनि जसले फोडेको हो उसलाई आउछ । भावि चुनावमा पार्टीको अवस्था के हुन्छ, एमाले फुटाएर माले बनाउदाको प्रत्यक्ष अनुभव नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई छ । त्यो बेलाका धेरै घाइते युवा नेताहरु अहिले प्रचण्ड र नेपालतिरै हुनुहुन्छ ।

यसरी नेकपा विभाजनै भएपनि ओली सरकारको नेतृत्वमा रही रहने, अविश्वासको प्रस्ताव आउदा बहुमत पुर्याउन नसक्ने, सरकारको पक्षमा पनि बहुमत नरहने,अर्को बैकल्पिक सरकार पनि बन्न नसक्ने स्थिति सिर्जना गरेर पुनः ओलीकै नेतृत्वमा अर्ली इलेक्सनमा जाने अवस्था आएमा त्यो नेकपाका बहुमत दावी गर्ने प्रचण्ड र नेपालका लागि हिजो विघटन गरी चुनाव घोषणा गर्दा जति घातक थियो, त्यतिकै घातक हुन सक्छ ।

प्रचण्ड र नेपाल रहेको नेकपाको केन्द्रीय समितिले औपचारिक रुपमा विभाजन नभएको आफ्नो पार्टीभित्रको निकास कसरी खोज्छ, प्रतिनिधिसभाको हत्या गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई कसरी सत्ताको आसनबाट बाहिर निकाल्ने उपाय के निकाल्छ, पुनस्थापित प्रतिनिधिसभामार्फत कस्तो सरकार कसरी गठन गरेर मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिई जनतालाई सुखी र सम्पन्न बनाउने मार्गचित्र तयार पार्छ त्यो नै सर्वत्र चासोको विषय भएको छ । नेताहरु कुण्ठामुक्त हुन सकेनन् भने व्यक्तिगत तुष्टि पूरा गर्दा मुलुकले दुःख पाउने दिन आउने निश्चित छ ।