काठमाडौं, २० फागुन । वर्तमान राज्य व्यवस्था पल्टाएर जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्न सशस्त्र विद्रोहमा होमिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका नेता नेत्रविक्रम चन्द समूह र नेपाल सरकारका बीचमा तीन बूँदे सहमति भएको छ ।
सो समूहका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीच बिहिबार बिहान भएको तेस्रो चरणको बार्तामा यस्तो सहमति कायम भएको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य एवम् प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ ।
नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बिच 3 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर सम्पन्न pic.twitter.com/0UZmc50wMi
— Rajan Bhattarai (@rajancbhl) March 4, 2021
डा.भट्टराईले दिनुभएको जानकारी अनुसार दुवै तर्फका प्रतिनिधिहरुबीचमा ३ बूँदे सहमति भएको छ ।
सो सहमति अनुसार नेपाल सरकारले विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउदै सो समूहका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाएका मुद्दाहरु फिर्ता लिने छ भने विप्लव समूहले राजनीतिक विषयहरुको समाधान सम्बादका माध्यमबाट गर्ने, आफ्ना सम्पूर्ण क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्ण रुपमा गर्ने छ ।
दुवै पक्ष यसको विस्तृत विवरण भोलि एक विशेष समारोहकाबीचमा सार्वजनिक गर्न सहमत भएका छन् ।
नेपाल सरकार र विप्लब नेतृत्वको माओवादीका प्रतिनिधिहरुबीच बुधबार दुई चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ । पहिलो चरणको वार्ता बिहान भएको थियो भने दोस्रो चरणको वार्ता साँझ । दुवै चरणका वार्ता काठमाडौंमा नै भएका थिए ।
मगलबार मात्र सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर बादलको संयोजकत्वमा दुई सदस्यीय सरकारी वार्ता टोली गठन गरेको थियो । जसको सदस्यमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई रहनुभएको छ ।
सरकारले वार्ता टोली गठन गर्ने वित्तिकै विप्लवका तर्फबाट पनि खडगबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको संयोजकत्वमा दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो । टोलीका अर्का सदस्यमा उदय चलाउने (दीपक) हुनुहुन्छ।
सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य डा. राजन भट्टराईले दोस्रो चरणको वार्ता विषय केन्द्रित भएको र दुवै पक्षबीच समान धारणानिकट पुगेको कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो।
‘नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)ले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपाका वार्ता टोलीबीच दोस्रो चरणको वार्ता अहिले सॉझ सम्पन्न भयो,’ भट्टराईले भन्नुभएको थियो , ‘वार्ता बिषय केन्द्रित भएको, दुबै पक्ष समान धारणा नजिक पुगेको र छिट्टै सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।’
वर्तमान संविधान र राज्य व्यवस्थालाई आघात पार्ने गरी आफूमा नरहेको र संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीको वार्ता टोली र यो व्यवस्था समाप्त पार्न हतियार उठाएर संघर्षमा उत्रिएको नेकपाको विप्लव समूहबीच चमत्कारिक सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चाल्न खोज्नुभएको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेर प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरेपछि अहिले उहाँ विभिन्न विकास आयोजनाहरुको शिलान्यास र उद्घाटनमा दौडिदै आमनागरिकहरुसंग निकट हुन खोजिरहनुभएको छ । आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा गर्न आँटिएका कामहरु छिटो सक्ने उहाँको हतारो विप्पल समूहसंगको वार्तामा पनि देखिएको छ । फागुन २३ मा प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनपूर्व नै कुनै सहमतिमा पुग्ने गरि भैरहेको वार्ता प्रगतिले प्रधानमन्त्रीले संसदमा संवोधन गरेर राजिनामा दिने अडकललाई बल पुगेको छ ।
तर तराईलाई अलग्गै राज्य बनाएर नेपाललाई विखण्डन गर्ने चुनौती दिने सी.के. राउतको सशस्त्र समूह र वर्तमान संविधान र शासनपद्धतिलाई समाप्त पारेर जनवादी सत्ता कायम गर्न सशस्त्र संघर्ष गरिरहको नेकपा माओवादीको विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने कार्य भारतले नचाहेको संविधान र वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई समाप्त पार्न बल पुग्ने गरी आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कसरी संभव भैरहेको छ यो चाहि निकै रहस्यमय विषय भएको छ ।
