काठमाडौं, २३ फागुन । पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रचण्ड(माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरूले बहिष्कार गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर बनाउन रिट हालेर पुनस्थापना गर्न सफल सो समूहले सरकारले वैधानिकता गुमाएको उल्लेख गर्दै पहिलो बैठकमा अध्यादेश सहितका कार्यसूची हटाउन माग गरेको थियो।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अध्यादेशहरू पेश गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको उल्लेख गरेपछि प्रचण्ड(नेपाल समूहका सांसदहरू बैठक भवनबाट बाहिरिएका थिए।
त्यसको केहीबेरपछि नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै नाराबाजी गरेपछि सभामुखले १० मिनेटका लागि संसद् बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सत्तारूढ दल नेकपा एकीकरणपूर्वको अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठकमा परेको छ।
फैसलाको प्रभाव
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद नयाँ मोडमा प्रवेश गरेपछि आइतवार अपराह्नका लागि डाकिएको संसद् अधिवेशनमा त्यसको प्रभाव देखिएको छ।
आइतवार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामसम्बन्धी विवादमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको दललाई मान्यता दिएको छ।
उक्त आदेशमा विगतमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय बदर भएसँगै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग अलग राजनीतिक दलको अवस्थामा रहेको र अब यी दलले राजनीतिक रूपमा एकीकरण गर्ने भए अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् भने अर्को समूहका नेता प्रचण्डले सर्वोच्चको फैसला आफूले अपेक्षा गरेभन्दा फरक आएको धारणा राखेका छन्।
उक्त फैसलापछि अपराह्न ४ बजेका लागि आह्वान गरिएको संसद्को अधिवेशन प्रभावित भएको थियो।
झण्डै सवा घण्टा ढिला शुरू भएको उक्त बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पठाएको अधिवेशन आह्वानको पत्र राष्ट्रपतिले वाचन गर्नुभएको थियो।
सभामुखको अभिव्यक्ति
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अदालतको ऐतिहासिक आदेशबाट पुनर्स्थापित भएको सदनको बैठकमा सबैलाई स्वागत गरेको बताउनुभयो।
उहाँले जनताको सर्वोच्च थलोलाई पुनर्स्थापित गर्ने सर्वोच्च अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्दै उक्त आदेशबाट न्यायालयप्रति भरोसा बढेको उल्लेख गर्नुभयो।
अदालतको फैसलाले भविष्यमा जनताको नेतृत्व गर्नेलाई मार्गनिर्देशन गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो।
केही वृत्तबाट विगतका विसङ्गतिपूर्ण अभ्यास दोहोरिन सक्ने आशङ्का भइरहेको भन्दै उहाँले संसद्लाई मर्यादित बनाउन सबै सांसदहरूको सहयोग प्राप्त गर्ने अपेक्षा आफूले गरेको बताउनुभयो।
सभामुखले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको व्यहोराको राष्ट्रपतिको कार्यलयको पत्र पढेर सुनाउन लाग्दा प्रचण्ड(नेपाल समूहका नेताहरूले उठेर आपत्ति जनाउनुभएको थियो।
त्यस क्रममा धारणा राख्दै उक्त पक्षका नेता डा. भीम रावलले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाले संसद्माथिको प्रहार विफल पारेको बताउनुभयो ।
उहाँले अध्यादेशहरूलाई संसद्को पहिलो बैठकको कार्यसूची बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री ओली पक्षका सांसदले त्यसप्रति असहमति जनाउनुभएको थियो।
रावलले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्रीको हैसियत के हो संसद्ले जान्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा अदालतले राजनीतिक फैसला दिएको हो। नेकपा पार्टी होइन भने प्रधानमन्त्री कुन दलको हो जवाफ आउनुपर्छ,ू रावलले भन्नुभयो।
उहाँले सरकारले वैधानिकता गुमाइसकेको भन्दै त्यसका निर्णयले संसद्मा प्रवेश पाउन नहुने उल्लेख गर्नुभयोा।
ूसबैभन्दा पहिला सरकारको स्थिति प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै अध्ययादेशहरूको विषयले संसद्मा प्रवेश पाउँछ।ू
बैठकअघि घटनाक्रम यस्तो थियो
नेकपाका दुई पक्षका नेताहरू एउटै लहरमा बसे पनि कतिपय शीर्षस्थ नेता बैठकमा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो।
बैठक समयमा शुरू नुहँदा सांसदहरूमा अन्योल कायम थियो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि शुरूमै संसद् भवनबाट बाहिरिनुभएको थियो।
आइतवारको बैठक शुरू हुनुअघि नेकपाको प्रचण्ड(नेपाल खेमाले संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई चुनिएको जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराएको थियो।
संसदीय दलका नेता परिवर्तनको निर्णयको हस्ताक्षर सहितको लिखित विवरण लिएर उक्त पक्षका शीर्षस्थ नेता र सबै सांसद संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमको कार्यकक्षमा पुग्नुभएको थियो।
लगभग त्यही समयमा अदालतले नेकपाको नाम सम्बन्धी विवादबारे निर्णय सुनाउँदै नेकपा एकीकरणपूर्वको अवस्थामा पुगेको आशयको निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो।
यसअघि कानुनी रूपमा नेकपा विभाजन नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको आइतवारको बैठकमा दुवै समूहका सांसदलाई एउटै लहरमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको सचिवालयले जनाएको थियो।
अदालतको पछिल्लो निर्णयबारे निर्वाचन आयोगबाट लिखित जानकारी आएपछि मात्रै केही भन्न सकिने संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूले बताउनुभएको छ।
